पिंपळे गुरव(प्रतिनिधि)- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने गेल्या काही दिवसापासून अनधिकृत बांधकामांतर्गत असणाऱ्या व्यवसायिक पत्राशेडवर कारवाई करण्याची धडक मोहीम सुरू केली आहे.
एकीकडे सर्वसामान्यांच्या व्यावसायिक पत्राशेडवर कारवाई केली जात असतानाच दुसरीकडे पिंपळे गुरवमधील महापालिकेच्या मैदानासाठीच्या आरक्षित जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण करून उभारलेले पत्राशेड, महापालिकेने मेट्रोसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेले पत्राशेडही नदीपात्रात खाजगी जागेत अनधिकृत असूनही याकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. सर्वसामान्यांच्या पत्राशेडवर कारवाई करणाऱ्या महापालिकेने या अनधिकृत पत्राशेडवरही कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी केली आहे.
राजेंद्र जगताप यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की पिंपळे गुरवमधील महापालिकेच्या आरक्षण क्रमांक 344 व 344 (अ) या खेळाच्या मैदानासाठीच्या आरक्षित जागेवर कैलास बनसोडे या व्यक्तीने स्थानिक भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या वरदहस्तामुळे अतिक्रमण केले आहे. भविष्यात या जागेचा धार्मिक वास्तू बांधण्यासाठी वापर केला जाऊन महापालिकेची दिशाभूल केली जाऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेने त्वरित या ठिकाणच्या अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई करावी.
महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांतर्गत असणाऱ्या व्यवसायिक पत्राशेडवर मागील काही दिवसात कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करत असताना आपल्या प्रशासनाच्या वतीने छोट्या छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई केली. एकीकडे महापालिकेच्या आरक्षित जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण करून ताबा मिळवला आहे. त्याकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करून त्यांना अभय देत आहे. पिंपळे गुरवमधील आरक्षण क्रमांक 344 व 344 (अ) ही जागा महापालिकेने खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित केली असून, सन 2012 ते 2017 दरम्यान तत्कालीन महापौर शकुंतला धराडे व तत्कालीन नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांच्या कार्यकाळात सदर खेळाच्या मैदानाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याच आरक्षण जागेवर कैलास बनसोडे या व्यक्तीने स्थानिक भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या वरदहस्तामुळे अतिक्रमण केले आहे. भविष्यात या जागेचा धार्मिक वास्तू बांधण्यासाठी वापर केला जाऊन महापालिकेची दिशाभूल केली जाऊ शकते.
नदीपात्रामध्ये खाजगी जागेत उभारलेले अनधिकृत पत्राशेड महापालिकेने मेट्रोसाठी भाडेतत्त्वावर घेतले आहे. महापालिका प्रशासनास नदीपात्रात बांधलेले अनधिकृत पत्राशेड, तसेच आरक्षण जागेवर केलेले अतिक्रमण चालते. त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. परंतु सर्वसामान्य नागरिकांनी उदरनिर्वाहासाठी पत्राशेड बांधून छोटा-मोठा व्यवसाय केलेला चालत नाही. त्या नागरिकांच्या पोटावर पाय देऊन त्यांचे व्यवसाय बंद केले जातात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम विभाग करत असलेल्या कारवाईबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रशासन नदीपात्रातील कारवाईमध्ये दुजाभाव का करत आहे. असा सवालही राजेंद्र जगताप यांनी निवेदनात केला आहे.
