कोल्हापूर(प्रतिनिधी)–कोल्हापूरची अस्मिता आणि दुग्धव्यवसायाचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या ‘गोकुळ’ दूध संघाबाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल अत्यंत धक्कादायक, दुर्दैवी आणि पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा दिनादिवशीच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्यायालयाकडून न्याय मिळेल अशी आशा होती, परंतु, न्यायाधीशांच्या भूमिकेवर आणि संपूर्ण प्रक्रियेवरच आता गंभीर संशय निर्माण झाला असून हा सरळ सरळ लोकशाहीचा आणि कायद्याचा खून आहे, असा थेट आरोप शेट्टी यांनी केला. जर न्यायाधीशच लाच घेणार असतील, तर न्यायालयाबद्दल काय बोलावे असा उद्विग्न सवालही त्यांनी केला. राज्यकर्ते आणि न्यायव्यवस्था संगनमताने लोकशाहीचा खून करत असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावल्याशिवाय सोडणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
या निकालामुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यांनी सरकारच्या या कटकारस्थानाविरोधात आक्रमक लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवताना राजू शेट्टी म्हणाले की, १९६१ च्या सहकार अधिनियम कायद्यानुसार गोकुळच्या निवडणुकीची अधिसूचना निघालेली होती आणि चेअरमन निवडीची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नव्हती. सरकारने नवीन अध्यादेश काढलेला असला तरीही जुन्या कायद्यानुसार सुरू असलेली प्रक्रिया पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द करण्याचे किंवा लागू करण्याचे काहीही कारण नव्हते. ही साधी व स्पष्ट बाबही न्यायालयाच्या लक्षात आली नाही हे अतिशय आश्चर्यकारक आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीसुद्धा असा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते, तरीही असा निकाल लागणे धक्कादायक आहे. विशेष म्हणजे, कोल्हापूरचे प्रकरण असताना कोल्हापूर ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. कोल्हापुरात मोठा मोर्चा निघून जनतेचा रोष निर्माण होईल या भीतीने आणि आधीच ठरलेला अनुकूल निकाल देण्यासाठीच मराठवाड्यात जाऊन हा निकाल देण्यात आला का, अशी संशयाची पाल मनात चुकचुकल्याचे सांगत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शासकीय संचालकांच्या निवडीवरून आणि बैठकीच्या नोटिसांवरून चालू असलेल्या गोंधळावर शेट्टी यांनी जोरदार प्रहार केला. आमदार बंटी पाटील यांनी मोर्च्याच्या वेळी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, सरकारने नेमलेल्या चार संचालकांची नावे दुपारपर्यंत शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड झालेली नव्हती. सहकार कायद्यानुसार कोणत्याही तातडीच्या बैठकीसाठी संचालकांना किमान सात दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असते, अशीच भूमिका खुद्द निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी मागील सुनावणीत मांडली होती. असे असताना आज दुपारी ज्यांची नावे जाहीर झाली, त्यांना दुसऱ्याच दिवशी होणाऱ्या बैठकीची नोटीस कशी पोहोचली, असा सवाल त्यांनी केला. निवडून आलेल्या संचालकांना अजून नोटीस मिळालेली नाही म्हणून ते बैठक रद्द करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे ज्यांची निवड अवघ्या काही तासांपूर्वी झाली त्यांना जणू स्वप्नातच नोटीस पोहोचली आहे. हा सर्व प्रकार म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या तालावर राज्य कारभार चालल्याचे लक्षण असून उद्याच्या बैठकीत कोरमचे नाटक करून बहुमताच्या जोरावर अध्यक्ष निवड करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शासनाने गोकुळवर नियुक्त केलेल्या संचालकांच्या पात्रतेवर व हेतूवर शेट्टी यांनी कडक शब्दांत टीका केली. गोकुळसारख्या दुग्ध संस्थेवर एका स्त्रीरोग तज्ज्ञाची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याचे कारण काय, असा सवाल विचारत किमान पशुवैद्यकीय विद्यापीठाच्या एखाद्या निवृत्त कुलगुरूंना घेतले असते तरी समजू शकलो असतो, असे ते म्हणाले. याशिवाय, सांगली जिल्ह्यातील ज्या व्यक्तीला संचालक करण्यात आले आहे, ती व्यक्ती गोकुळच्या प्रतिस्पर्धी दूध संस्थेसाठी दूध संकलन करण्याचे काम करते. प्रतिस्पर्धी संस्थेच्या माणसाला गोकुळमध्ये आणून संपूर्ण गोकुळचे वाटोळे करायचे आणि ही संस्था समारंभपूर्वक गुजरातच्या हातात सोपवायची, असाच कट रचला गेल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. हे चारही संचालक देवेंद्र फडणवीस यांनीच नियुक्त केले असल्याचे सांगत शेट्टी यांनी फडणवीस यांना थेट इशारा दिला. उद्या दिल्लीहून ५० स्वीकृत आमदार विधान परिषदेवर पाठवून तुमची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्चीही हिरावून घेतली जाईल, त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध राहावे, असा टोला त्यांनी लगावला. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आगामी कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही सर्व कटकारस्थाने शिजवली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर भाष्य करताना शेट्टी यांनी दिल्लीतील एका न्यायाधीशाच्या घरी पैसे सापडल्याच्या घटनेचा हवाला दिला आणि जर न्यायाधीशच लाच घेणार असतील, तर न्यायालयाबद्दल काय बोलावे असा उद्विग्न सवाल केला. राज्यकर्ते आणि न्यायव्यवस्था संगनमताने लोकशाहीचा खून करत असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावल्याशिवाय सोडणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. पाच वर्षे राज्य विधिमंडळात आणि दहा वर्षे संसदेत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केलेल्या अनुभवातून हा निकाल पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांनी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेली गोकुळ ही संस्था कोणाच्या बापाची नसून शेतकर्‍यांच्या घामाची आहे. त्यामुळे मागील दाराने आलेल्या बेकायदेशीर संचालकांना संस्थेत पाय ठेवू दिला जाणार नाही आणि त्यांना बाहेर पडू दिले जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. मोर्चानंतर सर्व नेते व शेतकरी एकत्र बसून पुढील लढ्याची रणनीती ठरवणार असून, हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत उधळून लावला जाईल आणि गोकुळवर सहजासहजी कब्जा करू दिला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
—
