पुणे- मराठा आरक्षणावरून गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. परंतु, आरक्षणासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करावा लागणार असून, ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आरक्षण देणे हा तितका सोपा विषय नाही, अशी स्पष्टोक्ती माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी शनिवारी येथे दिली. मराठा व ओबीसी एक राहिले पाहिजेत. मात्र, छगन भुजबळ यांची विधाने दोन समाजात तेढ निर्माण करणारी आहेत. अशी विधाने पुढाऱयांनी व राजकीय नेत्यांनी करता कामा नयेत, असा टोलाही संभाजीराजेंनी लगावला. (Giving reservation is not an easy matter)
राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुण्यात शनिवारी बैठक पार पडली. तत्पूर्वी, संभाजीराजे यांनी आयोगाच्या सदस्यांची भेट घेऊन अनेक प्रश्नांबाबत चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
संभाजीराजे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळय़ा आयोगाने शिफारशी केल्या आहेत. परंतु, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा अशा प्रकारे सरसकट सर्वांना आरक्षण देता येते का, याबाबत गायकवाड आयोग, रोहिणी आयोगाने केलेल्या शिफारशी अद्याप समोर आलेल्या नाहीत. या शिफारशी समाजासमोर आणाव्यात. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात क्मयुरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली असून त्याबाबत संपूर्ण अभ्यास केला आहे का? पुरावे गोळा केले आहेत का? नाभिक, माळी समाजाप्रमाणे पोटजाती करून मराठा आरक्षण देता येईल का? असे अनेक प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले आहेत. याबाबत आयोगाच्या सदस्यांकडून स्पष्ट उत्तरे देण्यात आली नसली, तरी त्यांच्याकडून अचूक आणि तळागाळापर्यंत सखोल अभ्यास केला जात आहे, ही अत्यंत चांगली बाब आहे.
महाराष्ट्रात सामाजिक समतोल राहिला पाहिजे. मराठा व ओबीसी दोन्ही सुखाने नांदले पाहिजेत. वाद नसावेत. सर्वांना न्याय हवा. गरीब मराठय़ांवरील अन्याय दूर केला पाहिजे. त्या दृष्टीने मागासवर्गीय आयोगाची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ स्वातंत्र्य देऊन चालणार नाही. तर पूर्ण अधिकार दिले पाहिजेत, असे सांगत 15 दिवसांपूर्वी आयोगाला पत्र पाठवले होते. त्यानुसार आज भेटलो. या आयोगावर कोणाचे बंधन नाही. त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत. पण, सर्व प्रश्नांचा विचार केला जाणार असल्याची भूमिका त्यांनी मांडल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
मी स्वत: अडीच वर्षांपूर्वी भुजबळांना भेटलो होतो. तेव्हा त्यांना मोठेपण दिले. शाहू महाराजांच्या विचारांचे वारसदार म्हणून त्यांचा गौरव केला. मात्र, कालची त्यांची भाषा पाहिली. एक जबाबदार मंत्री असतानाही त्यांनी जी भाषा वापरली, ती ऐकून मला त्यांना दिलेल्या प्रशस्तीपत्रकाबद्दल पश्चात्ताप झाला. एकीकडे स्वत:ला शाहू, फुले, आंबेडकरवादी म्हणायचे, समतावादी म्हणायचे आणि समाजासमाजात तेढ निर्माण करायची, हे योग्य नव्हे. सर्वांना एकत्र ठेवले पाहिजे. मनोज जरांगे यांना मी आधीपासून ओळखतो. शांतपणाने आंदोलन करायचे, असेच त्यांनी वारंवार सांगितले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व शाहू महाराजांचा वंशज म्हणून मी एवढेच सांगतो. कोणत्याही राजकीत नेत्याने, पुढाऱयाने तेढ निर्माण करणारी भाषा वापरू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आयोगाला सुविधा पुरवा
मागासवर्ग आयोगाला सरकारने केवळ अधिकार, स्वायत्तता देऊन उपयोग नाही. पायाभूत सुविधा, आवश्यक मनुष्यबळ देणे गरजेचे आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणी आयोगाला एक हजार चौरस फुटाचे देखील जागेचे कार्यालय देण्यात आलेले नाही. राज्यातील संपूर्ण मराठा समाजाची माहिती, कागदपत्रे गोळा केली जात आहे. ही माहिती संगणकीकृत करण्यात येणार असल्याने आयोगाला स्वतंत्र जागा, निधी आणि यंत्रणेची गरज आहे. संपूर्ण यंत्रणा दिल्याशिवाय शास्त्राsक्त पद्धतीने कामकाज होऊ शकणार नाही, याकडेही संभाजीराजे यांनी लक्ष वेधले.
