पुणे – राज्य मागासवर्ग आयोग स्वायत्त आहे. त्यामुळे कोणी बाहेर आंदोलने केली, उपोषण केले वा अमुक दिवसांत-मुदतीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी केली, तरी यावर न्यायव्यवस्था आणि आयोग काम करत नाही. मराठा समाजातील तळागाळातील व्यक्तींपर्यंत किती मागासलेपण आहे, हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. त्यासाठी किती कालावधी लागेल, याबाबतही अद्याप सांगता येणार नाही, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांकडून शनिवारी स्पष्ट करण्यात आले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून शनिवारी तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक पुण्यात आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी आयोगाचे सदस्य ऍड. बालाजी किल्लारीकर म्हणाले, मागील 60 ते 70 वर्षांमध्ये प्रगत आणि सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज इतर समाज पुढे जात असताना मागास का झाला? आणि खरोखर झाला आहे का? हे जोपर्यंत निश्चित होत नाही, तोपर्यंत आयोग तसा अहवाल देऊ शकत नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाबाबत सांगितले आहे, की याच अनुषंगाने अहवाल असला पाहिजे. तशा प्रकारची कारणे नोंदवावी लागतील. तेव्हाच सकारात्मक शिफारस नोंदविता येईल. या बाहेर आयोग जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी बंधनकारक आहे. यातून मार्ग काढायचा असल्यास सर्वच समाजाचे सर्वेक्षण करावे लागेल आणि त्याआधारे तुलनात्मक अभ्यास करून निष्कर्ष नोंदवावे लागतील. खरोखर त्या आकडेवारीत मराठा समाजातील एखादा घटक मागास असल्यास याबाबत आयोग सकारात्मकरीत्या विचार करेल. मात्र, या गोष्टी जर-तरच्या आहेत. याबाबत सर्वेक्षण केल्याशिवाय काही भाष्य करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आयोगाचे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम म्हणाले, मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला कशाप्रकारे सर्वेक्षण करावे लागेल, याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली जाईल. त्यानंतर राज्य शासनाला निधी, मनुष्यबळ आदींची मागणी करू. मराठा जमातीमधील उपजाती किंवा साधर्म्य असलेल्या ज्या जाती ओबीसीमध्ये आहेत, त्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज नाही, असा कोणताही अर्ज आयोगाकडे प्रलंबित नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे सिद्ध करायचे, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याचे काम आयोगाने सुरू केले आहे. त्याला किती कालावधी लागेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही.
23 नोव्हेंबरला पुन्हा बैठक
आयोगाने विविध संघटना, छत्रपती संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासोबत शनिवारी चर्चा केली. गोखले इन्स्टिटय़ूटच्या काही अधिकाऱयांना बोलावण्यात आले होते. हे काम कशा पद्धतीने करायचे, याची चर्चा केली. त्यांना काही सूचना करून 23 नोव्हेंबरला होणाऱया बैठकीत गोखले इन्स्टिटय़ूटकडून येणाऱया नव्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाईल. यासह इतर काही संस्थांकडूनही प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, असेही ऍड. बालाजी किल्लारीकर यांनी या वेळी सांगितले.
