पुणे(प्रतिनिधी)—माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासाला आता मोठे वळण मिळाले असून, या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) यामागे घातपात, गुन्हेगारी कट किंवा मानवी निष्काळजीपणा असण्याच्या शक्यतेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. सीआयडीचे प्रमुख सुनील रामानंद यांनी गुरुवारी पुणे येथील मुख्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना तपासाची सविस्तर दिशा स्पष्ट केली. तपासात कोणत्याही प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य निष्पन्न झाल्यास तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
अजित पवार हे मुंबईहून बारामतीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चार्टर्ड ‘लिअरजेट ४५’ विमानाने निघाले होते. बारामती विमानतळावर लँडिंगचा प्रयत्न करत असताना हे विमान कोसळले आणि त्याला भीषण आग लागली. या अपघातात अजित पवार, त्यांचे सहकारी, दोन वैमानिक आणि एका फ्लाइट अटेंडंटसह पाचही जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस महासंचालकांनी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (बीएनएसएस) कलम १९४ अंतर्गत नोंदवलेला ‘अकस्मित मृत्यू’चा तपास सीआयडीकडे वर्ग केला आहे.
सुनील रामानंद यांनी सांगितले की, बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला आकस्मिक मृत्यूचा गुन्हा (कलम १९४ बीएनएसएस) आता सीआयडीमार्फत तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंवरून तपासला जात आहे. या तपासाचा मुख्य उद्देश विमानाचा अपघात हा केवळ अपघात होता की त्यामागे कोणताही घातपात, गुन्हेगारी कट किंवा विमानाची देखभाल करणाऱ्या कंपनीचा निष्काळजीपणा होता, हे शोधणे हा आहे. तपासात कोणत्याही प्रकारचे गुन्हेगारी कृत्य निष्पन्न झाल्यास तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून संबंधित दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही सीआयडीने दिला आहे.
तपासाच्या प्रक्रियेत सीआयडी सध्या विविध तांत्रिक आणि वैद्यकीय संस्थांशी समन्वय साधत आहे. बारामती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुण्याचे बी.जे. मेडिकल कॉलेज आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबकडून वैद्यकीय तसेच तांत्रिक मते घेतली जात आहेत . महत्त्वाचे म्हणजे, ‘एअरक्राफ्ट अ‍ॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो’ (एएआयबी) ही संस्था देखील या अपघाताचा स्वतंत्र तांत्रिक तपास करत असून, त्यांचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो सीआयडीच्या तपासात समाविष्ट केला जाईल असे सुनील रामानंद यांनी सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणातील सार्वजनिक हित आणि घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याबाबत केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला असल्याची माहितीही सुनील रामानंद यांनी दिली.
