पुणे- मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी मराठा समाजाच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोमवारी (१२ सप्टेंबर) पुण्यात आयोजित सुनावणीत केली. यावेळी आयोगासमोर मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यातील मराठा समाजाची स्थिती व मराठवाडा हा भाग आंध्रप्रदेशमधील एक भाग होता, यावर मागणी करणारे किशोर चव्हाण यांनी सविस्तरपणे भूमिका मांडली.
यावेळी छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव, छावा मराठा संघटनेचे संपर्कप्रमुख सचिन गवांडे पाटील, पिंपरी चिंचवड अध्यक्ष निलेश शेवाळे, प्रा.गोपाळ चव्हाण आदी उपस्थित होते.
किशोर चव्हाण यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, की सन १९५३ ला आंध्रप्रदेश राज्याची निर्मिती झाली होती. सन १९५३ ते १९६० सालापर्यंत मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश होता. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यावेळी मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला होता.
यावेळी आयोगासमोर विविध न्यायनिवाडे, केस लॉ व संदर्भासह सुनावणीत मांडणी अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी करताना अनेक महत्वाच्या बाबी पुढे आणल्या. त्यांनी सांगितले, की महाराष्ट्र शासनाने १ ऑक्टोबर १९६२ साली इतर मागासवर्गाची यादी जाहीर केली होती, त्या यादीत अनुक्रमांक १८० वर जातीची नोंद असून, त्यातील १८१ या क्रमांकावर मराठवाडयातील मराठा जातीची नोंद करणे महाराष्ट्र सरकारला गरजेचे होते. पण तसे केलेले नाही. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडयातील मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात अद्याप केलेला नाही. मराठवाडा हा त्याच वेळेस संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला नसता, तर आज आंध्रप्रदेशात मराठा जातीचा समावेश ओबीसीमध्ये असल्यामुळे मराठा समाजाची नोंद इतर मागासवर्गात राहिली असती. कारण आजही आंध्रप्रदेश राज्यात मराठा जातीचा समावेश इतर मागासवर्गात आहे. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विनाअट सहभागी झाला. त्यावेळेस आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेले सर्व प्रवर्ग ज्यामध्ये प्रामुख्याने एस.सी.-एस.टी-ओ.बी.सी. प्रवर्गाला महाराष्ट्र सरकारने त्या त्या प्रवर्गात आरक्षणाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केलेले आहे. परंतू फक्त मराठवाडयातील मराठा जातीची इतर मागासवर्ग आरक्षणामध्ये नोंद न करुन मराठा जातीवर महाराष्ट्र सरकारने अन्यायच केलेला असल्याची बाब स्पष्ट करून आंध्रप्रदेश राज्याचे विभाजन होवून तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली व तेलंगणा राज्याने आंध्र प्रदेश राज्याची इतर मागासवर्गाची यादी जशीच्या तशी तेलंगणा राज्यात समाविष्ट केलेली आहे.
बॉम्बे स्टेटमध्ये मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समावेश नव्हता. भाषा, प्रांत वार रचनेत महाराष्ट्राचा भाग बेळगांव – निपाणी – कारवारसह तो सर्व भाग कर्नाटक राज्यात गेला. कर्नाटक राज्यात मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश असल्याने महाराष्ट्रातून कर्नाटक राज्यात आलेल्या भागातील मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समाविष्ट केलेला असल्याची नोंद असल्याचे लेखी दाखल केलेल्या निवेदनात केलेली असून मराठवाडयासह हैद्राबाद स्टेटचा काही भाग विदर्भात समाविष्ट झालेला आहे. त्यात यवतमाळ जिल्हयातील तीन तालुके ज्या मध्ये पुसद-उमरखेड- महागांव यासह हैद्राबाद स्टेट मधील जो भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झालेला आहे.
त्यातील मराठा जातीचा इतर मागासवर्गात समावेश करुन १९६२ ते २०२२ पर्यंत शैक्षणिक-नोकरी विषयक अनुशेष भरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला शिफारस करण्याची सुध्दा या सुनावणी दरम्यान निवेदनाव्दारे आयोगास विनंती करण्यात आली की, सदरच्या निवेदनात नमूद केलेल्या सर्व संदर्भीय बाबी आणि निवेदनातील नमूद बाबी शिफारस करण्यास पात्र असल्यामुळे त्या अनुषंगिक शिफारशी आयोगाने राज्य शासनाकडे करावी आणि अधिकची कागदपत्रे आणि पुरावे दाखल करण्यासाठी पुढील तारीख निश्चित करावी.
यावेळी प्रा.गोपाळ चव्हाण यांनी निवेदनातील भूमीकेशी सहमती दर्शवून मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आयोगाने शिफारस करावी, अशी विनंती केली.
आयोगाच्या वतीने सुनावणीसाठी अध्यक्ष न्यायमुर्ती निरगुडकर, सदस्य सगर पाटील व इतर सदस्य उपस्थित होते. प्रदीर्घ चाललेल्या या सुनावणी बाबत आयोगाचे अध्यक्ष यांनी सुचित केले की, सदरचा अर्ज आयोगाने स्वीकारला असून या अर्जातील विनंतीनुसार अधिकचे म्हणणे व पुरावे देता येतील, यासाठी आयोगाच्या वतीने पुढील वेळ दिला जाणार आहे.
याचा संदर्भ लक्षात घेता मराठवाड्यातील मराठा समाजाने त्यांच्याकडे असलेले पुरावे, महसूल पुरावे व उपलब्ध कागदपत्रे आमच्याकडे जमा करावी, असे आवाहन किशोर चव्हाण, राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.
