पुणे -गेल्या दीड वर्षापासून सर्व समाज , कामगार वर्ग संघर्ष करतो आहे, संघटीत/ असंघटीत क्षेत्रातील कामगार मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाला आहे, अनेक कामगार वेतन, वेतन कपात, कामगार कपात ई आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना ऊदा. घरेलु कामगार, बांधकाम कामगार, बिडी कामगार,रिक्षा, टॅक्सी चालक ,मालक, बारा बुलूतेदार कामगार, पुजारी ई. क्षेत्रातील कामगारांचा रोजगार पूर्ण पणे धोक्यात आला असून या कामगारांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे, असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना शासनाच्या वतीने जाहीर केलेली तुटपुंजी मदतही शासनच्या निकषांमुळे मिळालेली नाही, तरी महाराष्ट्र शासनाने या कामगारांना त्वरित 10 हजार रूपये सानुग्रह अनुदान द्यावे अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.
दि 08 ऑगस्ट 2021 रोजी पुणे येथे भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र प्रदेशाची कार्यकारिणी बैठक संपन्न झाली. त्यामध्ये भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमणे यांनी वरील मागणी केली आहे. सानुग्रह अनुदान मागणीचा ठराव प्रदेश सेक्रेटरी विशाल मोहिते यांनी मांडला तर अनुमोदन हरी चव्हाण यांनी दिले.
प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत
1)बिडी कामगारांना किमान वेतनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी
2) वेतन कोड 2019 अंमलबजावणी करावी.
3) सोशल सिक्युरिटी कोड 2020 ची अंमलबजावणी करावी.
4) किमान वेतन कायद्यानुसार ज्या उद्योगांची किमान वेतन मुदत संपली आहे त्या ऊद्योगातील कामगारांना नवीन किमान वेतनाचे लाभ त्वरित मिळावेत.
5) ई ऐस आय चा लाभ, व जिल्हा ठिकाणी ई ऐस आय ची अद्ययावत हाॅस्पीटल , ई ऐस आय सभासदांचा खाजगी हाॅस्पीटल मध्ये उपाचारा करिता झालेला संर्पूण खर्च मिळावा.
या कामगारांना भेडसावणाऱ्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच भारतीय मजदूर संघाचे जुन 2021 मध्ये अधिवेशनात झालेले ठराव शासना कडे पाठविले आहे, याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. या प्रलंबित प्रश्नांबाबतीत शासनाने सकारात्मक भुमिका न घेतल्यास राज्य भर 17 सप्टेंबर 2021 पासून विश्वकर्मा जयंती निमित्त रस्ता वर उतरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश सरचिटणीस मोहन येणुरे यांनी दिला आहे.
या वेळी भारतीय मजदूर संघाचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री सी व्ही राजेश उपस्थित होते. विदर्भ वगळता 24 जिल्हातील 20 ऊद्योगातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
