इथेनॉल न बनविणारा एकही साखर कारखाना महाराष्ट्रात असता कामा नये – अमित शाह

पुणे- ”इथेनॉल (Ethenol) न बनविणारा एकही साखर कारखाना (Sugar Factory) महाराष्ट्रात असता कामा नये” असे स्पष्ट निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी रविवारी येथे दिले. यासाठी जेवढा पैसा लागेल तेवढा केंद्र सरकार देईल.  सहकारातल्या नफ्यावर शेतकऱ्यांचा अधिकार असेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. (There should not be a single sugar factory in Maharashtra which does not make ethanol)

केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक कार्यालयाच्या (Office of Registrar of Central Cooperative Societies) डिजिटल पोर्टलचे (Digital Portal) अनावरण शाह यांच्या हस्ते झाले. चिंचवड येथील प्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात हा कार्यक्रम पार पडला. त्यावेळी शहा बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis), अजित पवार(Ajit Pawar), पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील(Chandrakant Patil), भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bavankule), महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (raadhakrishna Vikhe Patil), हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil)उपस्थित होते.

या वेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले,’ कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी जी व्यवस्था आहे, तीच सहकारासाठी तयार करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षे सुटत नव्हत्या. मात्र आपण त्या अल्पावधीत सोडवल्या. अजित पवार आताच म्हणाले, की टॅक्सचे १० हजार कोटी रुपये वाचले. परंतु हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले, की पॅनल्टीसह ३० हजार कोटी माफ झालेले आहेत. मात्र आता सरकार टॅक्स लावणारच नाही, त्यामुळे चिंता नाही.

सहकारातून समृद्धी या तत्वानुसार नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) केले. सर्वसामान्य नागरिक ज्या मुलभूत गोष्टींसाठी दररोज काम करत होते, ते काम मोदी यांनी केले. राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याचे स्वप्न गरीब नागरिक बघू लागला आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्र अधिक फायदेशीर आहे, असे मत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले.

अमित शहा म्हणाले, “महाराष्ट्रातून सहकाराचे संस्कार देशभर पसरले आहेत. विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता आदींनी सहकाराला बळकट केले. यालाच आदर्श मानून देशातील सहकार आंदोलन पुढे गेले. सहकार मंत्रालयाचा संपूर्ण कारभार डिजिटल होत आहे. सहकाराशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या कार्यालयात बसून सहकाराशी संबंधित सर्व बाबी आपण करू शकतो.

शहा पुढे म्हणाले, ‘राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्याचे स्वप्न गरीब नागरिक बघू लागला आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सहकार क्षेत्र अधिक फायदेशीर आहे.देशातील १५५५ कोऑपरेटीव्ह सोसायट्यापैकी ४२ टक्के सोसायटी एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे या पोर्टलचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला सर्वाधिक होणार आहे.

राज्याची सहकार कार्यालये देखील संगणकीकृत केली जातील. सहकारिता आंदोलन पारदर्शकतेशिवाय पुढे जाणार नाही. पारदर्शक व्यवस्था समाजाच्या ६० कोटी लोकांना जोडेल. इफ्को, क्रिप्टो, नाफेड, अमूल दुध हे सहकाराच्या जोरावर एवढे मोठे झाले आहेत. मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी कायद्यात संशोधन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये अनेक चांगल्या बाबी जोडल्या गेल्या आहेत. नव्या सुधारणेनुसार सहकारी क्षेत्रात बशिलेबाजीला कोणतेही स्थान नसेल. गुणवत्तेनुसार नेमणूक केली जाईल. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सहकार विभागाचे स्टोरेज केंद्र सुरु केले जाणार असल्याचे शहा यांनी सांगितले.

आम्ही सहकारिता विद्यापीठ सुरु करीत आहोत. सहकारिता क्षेत्रातील तांत्रिक शिक्षणाची सुविधा त्यात केली जाणार आहे. बहुराज्य जैविक उत्पादनांसाठी सोसायटी, देशात स्थापन केली जाणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. बियाणांच्या उत्पादनासाठी एक सोसायटी निर्माण केली जात आहे. त्यानुसार सव्वा एकर शेत असलेल्या शेतकऱ्यांना देखील बियाणे उत्पादित करता येणार आहेत.

राज्यातील प्रत्येक साखर कारखान्यात इथेनॉलचे उत्पादन केले जाणार आहे. त्यासाठी कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जाईल, असे आश्वासन देखील शहा यांनी दिले.

महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे म्हणाले, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. राज्यात २ लाख २० हजार सहकारी संस्था असून ६०० पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाचे नवे पोर्टल सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.

ते पुढे म्हणाले,  केंद्राच्या सहकार विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या विकासाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने लक्ष देत आहे. नव्या पोर्टलमुळे नोंदणीची स्थिती, नोंदणी, आदेश, सोसायटीचे प्रमाणपत्र, विवरण सामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील.

राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये ५ कोटी २८ लाख सदस्य आहेत. सहकारी बँकेमधील ठेवी २ लाख ३१ हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि खेळते भांडवल साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. या चळवळींचा मोठा आधार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत.  देशातील सर्वाधिक २१ हजार पॅक्स महाराष्ट्रात आहेत ही अभिमानास्पद बाब आहे. या संस्थांना बळकटी देण्याचे कार्य केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाने केले आहे.

शेतकऱ्यांला केंद्र बिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले. सहकार क्षेत्र कठीण काळातून जात असतांना  ‘सहकार से समृद्धी’ या उद्देशाने सहकार विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात येत आहेत.  सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. यामुळे साखर उद्योगालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे राज्यातील १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. महाराष्ट्राने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. १० हजार गावात पॅक्सला कृषी व्यवसाय संस्थात परिवर्तीत करण्यात येत आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन, वितरण साखळीचा भाग करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा गांधी तसेच संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. या माध्यमातून देशात पहिले बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यानंतर देशात. सर्वाधिक ग्रामपातळीपर्यंत सहकार महाराष्ट्रात पोहोचला. सहकारातून समृद्धी येऊ शकते अशी व्यवस्था महाराष्ट्राने उभी केली. त्यातून मोठे सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. याचमुळे केंद्राने सहकार क्षेत्रासाठी नवा कायदा केला आणि कायद्याच्या अंतर्गत गावपातळीवर सहकार नेण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. ही व्यवस्था डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेने सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक, सुलभ पोर्टल तयार केले. या पोर्टलचे उद्घाटन सहकार पंढरी असलेल्या महाराष्ट्रात होत आहे.

केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून साखर कारखान्यांना आयकर लावण्याचे धोरण मंत्री अमित शाह यांनी बदलले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. स्वत: सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असल्याने या क्षेत्राविषयी त्यांना तंतोतंत माहिती असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी सोडविला. एनसीडीसीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भातील चांगले निर्णय घेतले. सहकार विभागाची संवेदनशीलता यानिमित्ताने बघायला मिळाली, असेही ते म्हणाले.

सहकारी संस्थेला मजबूत करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे.नवीन कायद्याच्या माध्यमातून बहुराज्य सहकारी संस्थांना पारदर्शक कारभाराला मदत होणार आहे. सामान्य माणसाचा पैसा बुडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.  गावापर्यंत समृद्धी पोहोचण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत होणे आवश्यक आहे, असेही  फडणवीस म्हणाले.

आयकराचा प्रश्न सोडविल्याने सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अजित पवार म्हणाले, साखर उद्योग आयकर संदर्भातील समस्येचा गेल्या २२ वर्षात सामना करत होते. यामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद होण्याची शक्यता होती. राज्यातील कारखान्यांना वारंवार आयकर विभागाच्या नोटीसा येत होत्या. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी सहकार विभागाची स्थापना केल्यानंतर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना समस्येपासून सोडविण्यासाठी अमित शाह यांनी आयकराचा हा प्रश्न सोडविल्याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रात अनेक चांगले बदल होत आहेत. सहकार क्षेत्रातील सदस्यांच्या सहमतीने देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येत आहेत. देशाच्या सहकाराचा १२० वर्षाचा इतिहास आहे. या कालावधीत सहकार ग्रामीण भागातील घराघरात पोहोचला आहे.

सहकाराने ग्रामीण भागाच्या विकासात योगदान दिले आहे. प्रथमच केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय होणे स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक प्रयत्नांना राज्याची साथ राहील. सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातची चांगली कामगिरी  झाली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि सहकार क्षेत्रातील समस्या दूर होण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्र विश्वासाने पुढे जाईल आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.