पुणे- चोर दरवाजाने देशात पुन्हा एकदा कृषी कायदे आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा थेट आरोप संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक व जय किसान आंदोलन स्वराज्य इंडियाचे संस्थापक योगेंद्र यादव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. हमीभावाचा कायद्यासाठी पुढील आठवडाभर जनजागरण करणार असून, आगामी काळात या मुद्दय़ावर लढा देण्याचा निर्धारही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
याबाबत बोलताना यादव म्हणाले, गहू, ऊस व तांदूळ अशा तीन कृषी उत्पादनांना सध्या प्रत्यक्ष हमीभाव दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकाऱ्यांकडून या तीन पिकांवरच प्रामुख्याने भर दिला जातो. त्यातूनच अतिरिक्त उत्पादनासारख्या समस्या निर्माण होतात. हरभरा, ज्वारी यासारख्या कृषी उत्पादनास तर ९० टक्यांपेक्षा कमी एमएसपी देण्यात आल्याचे दिसून येते, हे गंभीर आहे. त्यासाठी केवळ २३ च नव्हे, तर सर्वच कृषी उत्पादनाbना हमीभाव दिला जावा, अशी आमची भूमिका आहे. याकरिता एमएसपीचा कायदाच व्हायला हवा. १० ते १७ एप्रिल हा कालावधी आम्ही एमएसपी जनजागरण सप्ताह म्हणून पाळत आहोत. या काळात याप्रकरणी शेतकऱ्यांमध्ये व लोकांमध्ये जागृती घडविली जाईल. सर्व शेतकरी संघटनांनीही एक दिवस यावर जनजागरण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हि लढाई आम्ही आणखी पुढे घेऊन जाणार आहोत, असेहि त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आंदोलनाच्या ताकदीमुळे सरकारला कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. मात्र, ते पुन्हा आणले जाऊ शकतात. नीती आयोगाच्या सदस्याने तसे सूतोवाच केले आहे. चोर दरवाज्याने हे कायदे शेतकऱ्यांवर लादण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यापासून सावध रहावे लागेल, असा इशारा देतानाच शेतकरी आbदोलनाचा निवडणुकीवर काहिच पाfरणाम झाला नाहि, असे म्हणणे योग्य नव्हे. पंजाबमध्ये भाजपचा सुपडा साफ झाला. तसेच यूपीतहि काहि ठिकाणी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना पराभवास सामोरे जावे लागले. हे लक्षात घ्यायला हवे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱयाbची सध्याची अवस्था पाहता त्यांना कर्जमाफी द्यायला हवी. अर्थात हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाहि. शेतकऱयाच्या मेहनतीचा सन्मान झाला, तर भविष्यात कर्जमाफीची गरज पडणार नाहि, असेहि यादव यांनी नमूद केले.
दुप्पट उत्पन्नाचे काय झाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हा कालावधी उलटून गेला, तरी शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट झालेले नाही, असा टोलाहि यादव यांनी लगावला. दरम्यान पत्रकार परिषदेला कामगार नेते मानव कांबळे, कैलास कदम व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
देशातील सरकारकडून राज्यघटनेची हत्या होत आहे
दरम्यान, आकलन संस्थेतर्फे प्रा. राजेंद्र व्होरा स्मृती व्याख्यानात बोलताना योगेंद्र यादव म्हणाले, देशातील सरकारकडून राज्यघटनेची हत्या होत असून प्रजासत्ताकाला कमकुवत केले जात आहे. २०२४ ची निवडणूक देशाची वाटचाल स्पष्ट करणारी असेल. भाजपला पराभूत करण्याचे काँग्रेस किंवा विश्वासार्हता गमावलेल्या विविध पक्षांच्या महाआघाडीला शक्य नाही. त्यापेक्षा छोटय़ा छोटय़ा आघाडीचा प्रयोग करून भाजपला रोखणे शक्य आहे, असा दावा त्यांनी केला. ‘२०२४ की चुनौती और गणतंत्र बचाने की राह’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. भाजपच्या ट्रोल आर्मीविरोधात ट्रुथ आर्मी म्हणजेच सत्यशोधकांची फौज निर्माण करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
यादव म्हणाले, उत्तर प्रदेशचे निकाल आल्यानंतर मी निराश होतो. पश्चिम बंगालच्या निकालांनी खिडकी उघडली गेली. मात्र, शेतकरी आंदोलनानंतर आता पूर्ण दरवाजा उघडू शकतो याचा विश्वास आला आहे. आपल्या लोकशाहीला धोका निर्माण झाला असून उत्तर प्रदेशात केवळ राजकीय पक्ष नाही तर आपण सारे पराभूत झालो आहोत असे त्यांनी नमूद केले.
