पुणे(प्रतिनिधी)--बँकांमध्ये वेगवेगळ्या ग्राहकांना किंवा संस्थांना पायघड्या घालत वेगवेगळ्या दराने व्याज देण्याच्या मनमानी कारभाराला आता पूर्णपणे लगाम बसणार आहे. बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवींवरील व्याजदरात आता कोणताही भेदभाव करता येणार नसून सर्व ग्राहकांसाठी समान न्याय लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) यासंदर्भात अत्यंत कडक पाऊल उचलले असून, येत्या १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व प्रकारच्या बँकांसाठी 'समान व्याजदर प्रणाली' लागू...
नवी दिल्ली : भारताच्या ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ घडविण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडला. उत्पादन, शेती, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, हरित-अर्थव्यवस्था आणि भारताची सांस्कृतिक ताकद अशा सात क्षेत्रांवर भर देणारी ‘शक्तीची सप्तधारा’ ही संकल्पना त्यांनी जाहीर केली. भारताने आता मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि त्या स्वप्नांना वेगाने पूर्ण करण्याची वेळ आली असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट...
पुणे(प्रतिनिधी)-- भारतातील आरोग्य सेवा क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. ज्यामुळे लाखो नोकर्या निर्माण होत आहेत. २०३० पर्यंत याची मागणी दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. हाच धागा पकडून मुळशी इन्स्टिट्यूट ऑफ रिटेल मॅनेजमेंटने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून ‘एमबीए इन हेल्थ केअर अॅडमिनिस्ट्रेशन’ पाठ्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येत आहे. या पाठ्यक्रमाला नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि नवी दिल्ली येथील अखिल भारतीय तंत्र-शिक्षण...
पुणे(प्रतिनिधी)- नक्षलवादाचा बिमोड करण्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयित प्रयत्नांचे मोठे योगदान राहिले आहे. सुरक्षा कारवायांसोबतच विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि जनकल्याणाच्या योजनांमुळे नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे, असे मत नागपूर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी व्यक्त केले.पुणे संवादतर्फे ‘नक्षलिझम : ए वॉर विदिन’ या परिसंवादाचे आयोजन एस. पी. कॉलेजच्या काकासाहेब चितळे सभागृहात करण्यात...
नवी दिल्ली -भारताच्या संसदेत सध्या 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट' (FCRA) कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे तीव्र पडसाद उमटत असून, गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या या नवीन तरतुदींनी देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या कायद्यातील बदलांमुळे केवळ मिझोराम आणि केरळसारखी राज्येच नव्हे, तर ख्रिश्चन समुदायातील काही संस्थांनीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेनेही यावर आपली चिंता...
नवी दिल्ली: शिवसेना पक्षचिन्हाचा वाद आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) अधिकारक्षेत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गुरुवारी जोरदार हल्ला चढवला . विधीमंडळ पक्षातील फुटीचा अर्थ राजकीय पक्षातील फूट असा मुळीच होऊ शकत नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात स्वतःहून अधिकारक्षेत्र गृहीत धरून घेतलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अधिकारबाह्य आहे, असा युक्तिवाद...
