अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण युद्धाच्या धोरणामागे जागतिक राजकारणापेक्षा एक मोठा आणि धूर्त ‘तेलाचा खेळ’ दडलेला आहे, असे सूत्रांतून समोर येत आहे. या युद्धाच्या मागे दडलेली खरी कहाणी ही केवळ लष्करी कारवाई नसून, अमेरिकन तेलाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याचे एक मोठे आर्थिक गणित आहे. ट्रम्प यांचे विरोधक अनेकदा त्यांच्यावर टीका करतात की त्यांची धोरणे तज्ञांच्या सल्ल्याने नव्हे, तर त्यांच्या मूडनुसार आणि टीव्हीवरील बातम्यांनुसार ठरतात. सध्याच्या परिस्थितीत ट्रम्प हे युद्ध लांबवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसते, कारण जोपर्यंत इराणचे युद्ध सुरू राहील, तोपर्यंत हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) होणारा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत राहील आणि याच काळात अमेरिका व व्हेनेझुएलाचे तेल विकले जाईल.
या युद्धामागचे मुख्य सूत्र हे आहे की, जर जग आखाती देश आणि रशियाकडून तेल खरेदी करत राहिले, तर अमेरिकेच्या तेलाला मागणी कमी राहील. मात्र, जर या भागातून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे आले, तर जगाला पर्याय म्हणून अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडे वळावे लागेल. ट्रम्प यांनी सुरू असलेला शस्त्रसंधी तोडून पुन्हा एकदा तेलाच्या किमती वाढवल्या आहेत. विशेष म्हणजे, इराणवर हल्ला करण्यासाठी ट्रम्प यांची कारणे सातत्याने बदलत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी इराण अण्वस्त्रे बनवत असल्याचे सांगितले, त्यानंतर इराण त्यांच्या हत्येचा कट रचत असल्याचा दावा केला आणि आता हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीची सुरक्षा करणे महत्त्वाचे असल्याचे ते सांगत आहेत. प्रत्यक्षात, जेव्हा जेव्हा हे युद्ध भडकते, तेव्हा अमेरिकेच्या तेलाची निर्यात वाढते, हाच यामागचा खरा हेतू असल्याचे दिसून येते.
जागतिक तेलाच्या बाजारातील आकडेवारी पाहता, इराक, कुवेत आणि सौदी अरेबिया सारखे आखाती देश दररोज सुमारे १.२ कोटी ते १.५ कोटी बॅरल तेलाची निर्यात करतात. रशिया ४५ ते ५० लाख बॅरल, तर अमेरिका ४० ते ४५ लाख बॅरल तेलाची निर्यात करते. व्हेनेझुएलाचा वाटा ६ ते १० लाख बॅरल आहे. आखाती देशांच्या तेलाचा मोठा हिस्सा हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो, ज्यावर इराणचे नियंत्रण आहे. अमेरिकेला ठाऊक आहे की जोपर्यंत हा मार्ग बंद राहील, तोपर्यंत आखाती देशांचे तेल अडकून पडेल आणि अमेरिकेचे तेल विकले जाईल. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे, जानेवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेची तेल निर्यात ४० लाख बॅरल प्रतिदिन होती, ती एप्रिल २०२६ पर्यंत ५६ लाख बॅरलवर पोहोचली आहे. म्हणजेच युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेच्या तेलाच्या निर्यातीत ४०% ची मोठी वाढ झाली आहे.
इराणच्या तेलाचा हा संघर्ष नवीन नसून तो गेल्या १२५ वर्षांपासून सुरू आहे. याची सुरुवात १९०१ मध्ये झाली जेव्हा ब्रिटिश नागरिक विल्यम नॉक्स डार्सी यांनी इराणच्या शाहकडून ६० वर्षांसाठी तेल शोधण्याचे अधिकार मिळवले होते. १९०८ मध्ये इराणमध्ये पहिल्यांदा तेल सापडले आणि १९०९ मध्ये ‘अँग्लो-पर्शियन ऑइल कंपनी’ची स्थापना झाली, ज्यात पुढे ब्रिटिश सरकारने ५१% हिस्सा खरेदी केला. १९५१ मध्ये इराणचे पंतप्रधान मोहम्मद मुसद्देख यांनी तेलाचे राष्ट्रीयकरण केले, ज्यामुळे नाराज होऊन ब्रिटनने अमेरिकेची मदत घेतली. १९५३ मध्ये अमेरिकेने कट रचून मुसद्देख सरकार पाडले आणि मोहम्मद रेझा पहलवी यांना सत्तेवर बसवले. या बदल्यात १९५४ मध्ये अमेरिका इराणच्या तेलात ४०% भागीदार बनली आणि १९७८ पर्यंत त्यांनी यातून मोठा नफा कमावला. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अमेरिकेला इराण सोडावा लागला, पण आता पुन्हा एकदा इराणला त्याच जुन्या खेळात ओढले जात आहे.
