पुणे- भारत सरकारचे बिडी कामगारांचे कायदे व कल्याणकारी योजना पुर्ववत सुरू करण्यासाठी सोनवणे हॉस्पीटल भवानी पेठ पुणे येथे अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाच्या (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) वतीने निर्देशने करण्यात आली. भारत सरकारने दोन महिन्यांच्या आत देशभरातील बिडी कामगारांना दिलासा दिला नाही तर सर्व बिडी कामगार रस्त्यावर उतरून देशव्यापी तीव्र आंदोलन करील असा इशारा अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी दिला आहे.
बीडी कामगारांच्या रोजगारचे निरमन करणारे कायदे OCCUPATION SAGETY AND HELTH( O S H ) मध्ये समाविष्ट करून रद्द केले आहेत. पण बिडी कामगारांच्या फायदेशीर तरतुदींचा नव्या कोड मध्ये समाविष्ट नसल्यामुळे ऊद्योगाजकांकडून मनमानी व शोषण केली जाईल. तसेच भारत सरकारच्या G S T करप्रणाली लागु केल्यामुळे बिडी वेलफेअर सेस कायदा रद्द केला म्हणून गेल्या ३-४ वर्षांपासून कल्याणकारी योजना बंद अवस्थेत आहेत. बोर्डा तर्फे बिडी कल्याणकारीयोजना ईतर योजनां मध्ये वर्ग केल्याचं सांगीतले जाते. पण नॅशनल स्कॉलरशीपमध्धे वर्ग झाल्रा मुळे एकाही बिडी कामगारांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अशीच अवस्था घरकुल व आरोग्य सुविधांची आहे. यामुळे बीडी कामगारांचे जीवनमान खालावले आहे त्यामुळे कामगारांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. म्हणून बिडी कामगारांचे कायदे व कल्याणकारी योजना पुर्ववत सुरू राहाव्यात अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
भारतातील 17 राज्यातून 280 बीडी कामगार दवाखाने मार्फत 80 लाख नोंदणीकृत बिडी कामगारांना कल्याणकारी सुविधा मिळतात असंघटीत क्षेत्रातील चांगली कल्याणकारी योजना बंद अवस्थेत असल्याने सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा अन्यथा बिडी कामगारांना रस्त्यावर उतरून न्याय मागावा लागेल असा इशारा संघटने दिला आहे.
या वेळी झालेल्या निदर्शनात सरचिटणीस उमेश विस्वाद, महाराष्ट्र राज्य बीडी कामगार संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे यांनी मार्गदर्शन केले.
