Anjali Damania : ‘पार्थ पवारांवर LLP ॲक्टनुसार FIR दाखल करा ;अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा’ – अंजली दमानियांची मागणी

Anjali Damania : पुण्यात गाजत असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एइंटरप्राइजेस एलएलपी (Amedia Enterprises LLP) कंपनीने केलेला अनधिकृत जमीन व्यवहार हा महाराष्ट्राला हादरवून सोडणारा विषय आहे. या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात आली आहे, त्या समितीतील सहापैकी पाच सदस्य हे पुण्याचे आहेत. पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार असताना, ही समिती निष्पक्ष चौकशी करू शकेल का? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा आणि पालकमंत्री पदाचा ताबडतोब राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या संपूर्ण व्यवहाराची कल्पना होती. त्यामुळे एलएलपी ॲक्ट 2008 नुसार पार्थ पवारांवर तात्काळ एफआयआर दाखल झाला पाहिजे. तसेच संबंधित कलेक्टरला तात्काळ निलंबित करावे अशीही मागणी त्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

जमीन व्यवहारातील कायदेशीर पेच

या जमीन व्यवहारात अनेक कायदेशीर त्रुटी आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामध्ये, मूळ मालक असलेल्या गायकवाड कुटुंबाला जी महार वतनाची जमीन मिळाली होती, ती नंतर ‘खालसा’ (शासकीय) झाली. ही जमीन खालसा झाल्यानंतर त्यांना कधीही परत दिली गेली नव्हती. असे असतानाही, गायकवाड कुटुंबाने पॉवरवर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney – POA) दिली. जमीन जर मूळ मालकाच्या नावावर नसेल, तर त्यांनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी देऊन व्यवहार करणे कायदेशीर नाही. जमीन त्यांच्या नावावर होणे अपेक्षित होते, त्यानंतरच हा व्यवहार त्यांना करता आला असता असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले.

या व्यवहारासंदर्भात शितल तेजवाणी (Sheetal Tejwani) नावाच्या व्यक्तीचा सहभाग समोर आला आहे. शितल तेजवाणी यांनी 30 डिसेंबर 2024 रोजी 11,000 रुपये भरले आणि त्याच दिवशी त्यांनी कलेक्टर यांना पत्र पाठवले. विशेष म्हणजे, 30 डिसेंबर 2024 पासून कलेक्टरने त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. अशा कलेक्टरला तात्काळ निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी दमानिया यांनी केली.

अजित पवार काय देवेंद्र फडणवीस यांनाही हा व्यवहार रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही

या व्यवहाराचे कथित मूल्य 1804 कोटी रुपये असताना, तो व्यवहार 300 कोटी रुपयांना झाल्याचे आणि त्यावर स्टॅम्प ड्युटी भरली गेली नसल्याचेही म्हटले जात आहे. कागदपत्रे रद्द करण्याचे कायदे (Cancellation of Documents) एखादा दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) रद्द करण्यासंबंधीचे कायदे स्पष्ट करताना दमानिया यांनी 1. स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट 1963 (कलम 31 ते 33), 2. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट, 3. रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, 4. सिव्हिल प्रोसिजर कोड, आणि 5. लिमिटेशन ॲक्ट. या पाच महत्त्वाच्या कायद्यांचा संदर्भ देत स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टनुसार, फसवणूक (Fraud) करणाऱ्या व्यक्तीला कॅन्सलेशनचे अधिकार मिळत नाही असे त्यांनी सांगितले.

या व्यवहारातील दस्तऐवज रद्द (कॅन्सलेशन) करण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार केवळ सरकारच सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करून पूर्ण करू शकते. शितल तेजवाणी, अमेडिया कंपनी, पार्थ पवार किंवा अजित पवार किंवा देवेंद्र फडणवीस यांना हा व्यवहार रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही असे त्या म्हणाल्या.

या व्यवहारात वापरलेली तथाकथित पॉवर ऑफ अटॉर्नी (POA) सुद्धा रजिस्टर्ड (नोंदणीकृत) नव्हती. कायद्यानुसार, जेव्हा विक्रीचा व्यवहार असतो आणि विक्रीची सही करायची असते, तेव्हा ती पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड असणे आवश्यक असते. शितल तेजवाणी या सध्या जागेच्या मालकही नाहीत आणि त्यांना सही करण्याचे अधिकारही नाहीत. गायकवाड कुटुंबाने जी पीओए दिली होती, त्यात त्यांना वकील नेमण्याचे, शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याचे, कोर्टात केसेस फाईल करण्याचे आणि डॉक्युमेंटेशन तयार करण्याचे अधिकार होते. परंतु, विक्रीसाठी सही करण्याचे अधिकार तेजवाणी यांच्याकडे नव्हते असे दमानिया यांनी सांगितले.

पार्थ पवार यांची ‘अमर्यादित’ जबाबदारी:

एफआयआरमध्ये (FIR) अडिमेया एंटरप्रायजेस एलएलपी किंवा पार्थ अजित पवार यांचे नाव समाविष्ट केलेले नाही, यावर दमानिया यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अमेडिया एंटरप्रायजेस ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) आहे. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ॲक्ट 2008 च्या कलम 38 नुसार, जर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिपने किंवा तिच्या भागीदारांनी (पार्टनर) फसवणूक केली असेल, तर त्यांची जबाबदारी ‘अमर्यादित’ (unlimited liability) असते.

या कंपनीमध्ये पार्थ पवार यांची भागीदारी 99% आहे आणि दिग्विजय पाटील यांची 1% भागीदारी आहे. दस्तऐवजांवर पार्थ पवार यांची सही असल्याने, त्यांना या संपूर्ण व्यवहाराची कल्पना होती. त्यामुळे एलएलपी ॲक्ट 2008 नुसार पार्थ पवारांवर तात्काळ एफआयआर दाखल झाला पाहिजे अशी मागणी दमानिया यांनी केली.  जर पार्टनरला हा व्यवहार होत असल्याची माहिती नसेल तरच तो जबाबदारीतून बाहेर पडू शकतो असे त्या म्हणाल्या.

संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची व्हावी  

या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.  रजिस्ट्रेशन ॲक्टनुसार, कलम 81 खाली अधिकाऱ्यांनी माहिती असूनही फसवणूक केली तर त्यांना शिक्षा होते. तर कलम 82 नुसार, खोटे विधान करणे (making false statement), खोटे दस्तऐवज सादर करणे किंवा बनावट व्यक्ती उभी करणे (personation/abetment) यासाठी शिक्षा होऊ शकते. यासाठी सात वर्षांपर्यंतची कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सरकारी जमिनीच्या गैरव्यवहारासाठी, बनावट दस्तऐवज तयार केल्याबद्दल, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 467, 441, 442, 447 सह इतर संबंधित कलमांखाली गुन्हे दाखल होऊ शकतात. यामध्ये सात ते 14 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि/किंवा दंडाची तरतूद आहे असे त्यांनी सांगितले.