पुणे—भाजप- शिवसेनेचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश महाविकास आघाडी सरकारने दिल्यानंतर त्यावरून भाजप आणि महाविकास आघाडीमध्ये जुंपली आहे. ‘कॅग’ च्या अहवालामध्ये ही योजना अपयशी ठरली आहे. या योजनेवर 9634 कोटी रुपये खर्चूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढविण्यात अपयश आले आहे असे म्हटले आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारने भाजपच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे आदेश जाणूनबुजून दिलेले नाहीत. कॅगच्या अहवालानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघू नये अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
पुण्यामध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते.
पवार म्हणाले, कॅगचा अहवाल दोन दिवस चाललेल्या अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात आला. त्यामध्ये या सर्व गोष्टी दिल्या आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर चर्चा झाली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आणि कॅगच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे काही झालेले नसेल तर मुद्दामहून कोण करणार? सुडबुद्धीने असे कोण करेल? असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान, कॅगचा अहवाल कोणाच्या काळात आला? असा प्रश्न उपस्थित करून देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना विधान परिषदेमध्ये तत्कालीन जलसंधारणमंत्री टणजी सावंत यांनी सभागृहात याबाबत सांगितले होते. त्यामुळे याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघितले जाऊ नये असे ते म्हणाले.
