पुणे :मराठा व कुणबी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नतीससाठी स्थापन करण्यात आलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी’) या संस्थेला पुन्हा “स्वायत्ता” देण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे.
मराठा आणि कुणबी समाजातील मुलं-मुलींसाठी बार्टी, यशदा सारख्या संस्थांच्या धर्तीवर तत्कालीन सरकारने “सारथी”ची स्थापना केली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर या संस्थेत आर्थिक व्यवहारात अनियमितता झाल्यावरुण आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्यानंतर सारथीची स्वायत्तता काढून घेण्यात आली होती. त्यावरून गेल्या वर्षभर राज्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विविध मार्गांनी आंदोलन केले जात होते. खासदार संभाजी महाराज यांनी देखील पुण्यातील सारथी संस्थेच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. मराठा समाज आक्रमक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सारथी संस्थेबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दिले होते. अजित पवार यांनी त्यांच्याकडे अधिकार आल्यानंतर त्यांनी पूर्ण लक्ष घालून संचालक मंडळाची बैठक घेऊन, त्यांच्याशी चर्चा करून समस्या समजून घेतल्या. सारथीला त्वरित निधी उपलब्ध करून दिला होता.
गुरुवारी अखेर “सारथी”ला पुन्हा “स्वायत्ता” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने तसा आदेश काढला आहे. या आदेशात सारथी संस्थेला आवश्यक ते उपक्रमे कल्याणकारी योजना याची निवड करुन अंमलबजावणी करता येईल. संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणारे तत्सम उपक्रम व कल्याणकारी योजनाबाबत निश्चित करण्यात आलेले आर्थिक निकष व प्रशासकीय पध्दत इत्यादी विचारात घेऊन “संचालक मंडळ” स्तरावर उचित निर्णय घेता येईल. या संदर्भात व्यवस्थापकीय संचालक यांना पूरक,उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी “संचालक मंडळ संबधित प्रशासकीय विभागाकडून पूर्व सहमती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
