पुणे -मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 40 दिवसांचा अल्टीमेटम दिल्यानंतरही आरक्षणाबाबत निर्णय न झाल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्याच्या मुद्यावर ठाम असलेल्या जरांगे पाटील यांनी अन्नत्याग केला आणि कालपासून पाणीही घेणार नाही अशी भूमिका घेतली. (
A delegation of the state government reached to understand Jarange Patil)
यावर काय तोडगा काढायचा यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत सर्व मराठ्यांना कुणबी म्हणून सरसकट आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन घेण्याचा कुठलाच निर्णय झाला नाही.
दरम्यान, जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवली सराटी येथे दाखल झाले आहे.
या शिष्टमंडळात भाजपाचे अतुल सावे, शिवसेनेचे (शिंदे गट) मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदिपान भुमरे आणि राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचा समावेश आहे. तसेच, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्यासह निवृत्त न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव सुद्धा या शिष्टमंडळात सहभागी आहेत.
या भेटीत जरांगे पाटील यांच्यासोबत अतिथीगृहात झालेल्या मुख्यमंत्री आणि सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत सर्वपक्षीय झालेला ठराव सादर करतील. शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल तसेच समितीने अहवालात नमूद केलेली मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा नोंदी प्रमाणपत्राची आकडेवारी सादर केली जाईल. त्याचबरोबर अजुन ज्यांच्या नोंदी अद्याप सापडल्या नाहीत त्यांच्या प्रमाणपत्राबाबत समिती काय पाऊले उचलणार याबाबतची माहिती देण्यात येईल.
राज्य मागास आयोग मराठा समाजाची सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण पुन्हा एकदा तपासण्यासाठी नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार असल्याने मराठा समाजाने डेटा गोळा करताना शासनाला सहकार्य करण्याचे आणि मराठा आरक्षणासाठी आणखी वेळ मिळावा यासाठी तांत्रिक आणि कायदेशीर आव्हाने काय आहेत हे जरंगे पाटील्यांना समजावून सांगण्यात येईल आणि जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्यासाठी हे शिष्टमंडळ समजूत घालेल. त्यानंतर जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
