पुणे–“अजित पवार काय बोलले मला माहीत नाही, मी काही बघितलेलं नाही. पण वाईन आणि दारू मधला फरक असा आहे की अल्कोहोल दोन्हीमध्येही आहे आणि अल्कोहोलचं प्रमाण काही कमी नाही. उद्या ते असंही म्हणतील की महिलाही पिल्या तरी चालतील, परंतु असं होणार नाही. त्यामुळे याचं समर्थन कोणीही करू शकत नाही”, असा टोला केंद्रीय रेल्वे राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लगावला.
सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा सरकारने काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष टीका करत होते. त्यावर वाईन आणि दारु यात फरक उगाच गैरसमज केला जातोय. अनेक गोष्टीतून वाईन तयार केली जाते. वाईन पिण्याचे प्रमाण आपल्याकडे कमी आहे. असे अजित पवार म्हणाले होते. त्यावर दानवे यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
रावसाहेब दानवे म्हणाले, “खरंतर या राज्य सरकारमध्ये काय चाललंय हे ना या सरकारमध्ये असलेल्यांना कळत, ना ते जनतेला कळत. आमच्या काळात काही जिल्हे आम्ही दारूमुक्त केले होते. जसा की चंद्रपूर जिल्हा, त्या ठिकाणी आम्ही दारूबंदी केली होती, लोकांची मागणी होती. मात्र हे सरकार आलं त्यांनी पुन्हा चंद्रपुरला दारू सुरू केली आणि केवळ एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पानटपरीवर देखील हे वाईन विकायला लागले आहेत. आज वाईन विकायला लागले आहेत, उद्या बिअर विकतील आणि पुन्हा दारू विकायला लागतील. मला असं वाटतं की सरकारला जर उत्पन्न पाहिजे असेल, तर अनेक रस्ते मोकळे आहेत सरकारचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी. दारू टपरीवर किंवा एखाद्या दुकानावर विकून पैसा उभा करणं हे या राज्य सरकारला पचनी पडलेलं नाही. अन्य राज्यात काही असो परंतु महाराष्ट्राची संस्कृती अशी नाही, राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेतला पाहिजे.”
राज्य सरकारला एक चपराक –
भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या निर्णयावरूनही रावसाहेब दानवे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. “मला असं वाटतं की सर्वोच्च न्यायालायने जो निर्णय दिला, तो या राज्य सरकारला एक चपराक आहे. असे मनमानी पद्धीतने घटनाबाह्य निर्णय घेण्याचे अधिकार या राज्य सरकारला नाही आणि जे काही दिल्लीतील खासदारांचं निलंबन केलं गेलं आहे ते काही वर्षभरासाठी केलं गेलेलं नाही.” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं
जीएसटी च्या मुद्द्यावर रावसाहेब दानवे म्हणाले, हिशोब जर काढला तर राज्याकडे आमचे ३००० कोटी आहेत. मी कोळसा मंत्री आहे. ३००० कोटी रुपये कोळशाचे आहेत. तुमच्याकडे कोळसा नाही म्हणून आम्ही कोळसा थांबवला नाही. केंद्राने राज्याला काय मदत केली आणि राज्याचे केंद्राकडे किती पैसे प्रलंबित आहेत, याचा हिशोब जर काढला तर राज्याची पंचाईत होईल. असं नाही की आपल्या महाराष्ट्रालाच दिले नाहीत, राज्य सरकारचे जीएसटीचे पैसे देण्याची जी पद्धत आहे, त्यानुसार समप्रमाणात सगळ्या राज्यांना रक्कम दिली जाते.”
