नवी दिल्ली -शिवसेनेच्या अंतर्गत फुटीनंतर निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत सविस्तर आणि आक्रमक युक्तिवाद केला असून, “राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांना एकाच पारड्यात तोलता येणार नाही,” हा त्यांच्या मांडणीचा मुख्य गाभा ठरला आहे. सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, एखादा गट केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर स्वतःला संपूर्ण ‘राजकीय पक्ष’ म्हणवून घेऊ शकत नाही, कारण निवडणूक आयोगाने केवळ लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर दिलेला निर्णय हा लोकशाहीच्या मूळ रचनेला तडा देणारा आहे.
युक्तिवादाची सुरुवात करताना सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या घटनेचा आणि संघटनात्मक रचनेचा हवाला दिला. सन २०१३ ते २०२२ या काळात शिवसेना हा निवडणूक आयोगाद्वारे मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होता आणि २०१३ व २०१८ मध्ये पक्षाच्या अंतर्गत निवडणुका रीतसर पार पडल्या होत्या. या निवडणुकांचे निकाल निवडणूक आयोगाला वेळोवेळी कळवण्यात आले होते आणि त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांची ‘पक्षप्रमुख’ म्हणून बिनविरोध निवड झाली होती. सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, पक्षाच्या घटनेतील कलम ११ए अन्वये पक्षप्रमुखांना असलेले अधिकार आणि त्यांनी केलेली नियुक्त्या, ज्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांचाही नेता म्हणून समावेश होता, यावर २०१८ पर्यंत कोणाचेही दुमत नव्हते. हे सर्व रेकॉर्ड निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर आजही उपलब्ध असून त्या घटनात्मक रचनेला शिंदे गटाने कधीही आव्हान दिले नव्हते.
जून २०२२ मध्ये घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींवर प्रकाश टाकताना सिब्बल यांनी सांगितले की, विधान परिषद निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या आमदारांनी भाजपशासित गुजरात आणि नंतर आसामला जाणे हा काही योगायोग नव्हता, तर तो एक सुनियोजित कट होता. ३१ आमदारांनी पक्षाच्या नेतृत्वाला न जुमानता घेतलेले निर्णय आणि सुरत-गुवाहाटी गाठणे ही कृती म्हणजेच ‘स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे’ (Voluntarily giving up membership) आहे, जे दहाव्या अनुसूचीच्या २(१)ए नुसार अपात्रतेस पात्र ठरते. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, गुवाहाटीमध्ये बसून आमदारांनी स्वतःचा गट नेता किंवा प्रतोद (Whip) नियुक्त करणे हे बेकायदेशीर आहे, कारण असे अधिकार केवळ मूळ राजकीय पक्षाकडे असतात, विधिमंडळ पक्षाच्या एका गटाकडे नाही.
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने २०१३ आणि २०१८ ची पक्षाची घटना आपल्या रेकॉर्डवर नसल्याचे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले, जे पूर्णतः चुकीचे आहे. राजकीय पक्ष हे एक मोठे वर्तुळ असून विधिमंडळ पक्ष हा त्याचा एक छोटा भाग आहे; त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येवरून संपूर्ण पक्षाची ओळख ठरवता येत नाही. जर अशा प्रकारे विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानले गेले, तर भविष्यात कोणतेही निवडून आलेले सरकार पैशांच्या किंवा सत्तेच्या जोरावर पाडले जाऊ शकते, ज्यामुळे लोकशाहीतील मतदारांच्या कौलाचा अपमान होईल.
या प्रकरणातील तांत्रिक बाबी स्पष्ट करताना सिब्बल यांनी सांगितले की, ३ जुलै २०२२ रोजी राहुल नार्वेकर यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर त्यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच बेकायदेशीर ठरवली आहे. शिंदे गटाने १८ जुलै रोजी ‘प्रतिनिधी सभा’ बोलावून राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त केली आणि ‘मुख्य नेता’ हे नवीन पद निर्माण केले, जे पक्षाच्या मूळ घटनेत कुठेही अस्तित्वात नव्हते. या सर्व घडामोडी केवळ सरकार पाडण्यासाठी आणि सत्ता काबीज करण्यासाठी केल्या गेल्या होत्या. शेवटी, सिब्बल यांनी असा इशारा दिला की, जर दहाव्या अनुसूचीचा वापर अशा प्रकारे पक्षांतर करण्यासाठी केला गेला आणि अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या निर्णयाला विलंब लावला, तर देशातील संसदीय लोकशाही धोक्यात येईल. हा खटला केवळ एका पक्षाचा नसून भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांच्या रक्षणाचा आहे, असे सांगत त्यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला.
