पुणे– राज्यातील लॉकडाऊन अजून 15 दिवस वाढवण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले असले तरी पुण्यात शनिवार आणि रविवारी काहीशी शिथिलता देऊन अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने नियोजित वेळेत सुरु ठेवण्यात येतील, अशी माहितीही टोपे यांनी दिली आहे. .त्याबाबतची नियमावली 1 जूनला जाहीर केली जाणार असून शिथिलतेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार असणार आहेत, अशी माहिती टोपे यांनी दिली आहे.
चाचण्यांची संख्या कमी नको
दरम्यान, पुण्यातील कोरोनास्थिती सुधारत आहे. रुग्णसंख्या कमी होतेय. पण पॉझिटिव्हीटी रेट अद्याप कमी नाही. अशावेळी चाचण्यांची संख्या कमी होता कामा नये, अशी सूचना टोपे यांनी प्रशासनाला केली आहे.
खासगी रुग्णालयातील अवाजवी बिल आकारणीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येत आहे. अशावेळी खासगी रुग्णालयाचं प्रत्येक बिल तपासलं जाणार असल्याची माहिती टोपे यांनी दिली आहे. यापूर्वी खासगी रुग्णालयातील दीड लाखाचं बिल तपासलं जात होतं. मात्र, आता खासगी रुग्णालयाचे प्रत्येक बिल तपासलं जाईल, असं टोपे यांनी जाहीर केलं/ पुण्यात होम आयसोलेशनची संख्या 56 टक्क्यांवर आली आहे. मात्र ही संख्या अजून कमी व्हायला हवी. इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनवर भर दिला जावा, असं आवाहनही टोपे यांनी यावेळी केलंय.
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना मोफत उपचार
राज्यात म्युकरमायकोसिसचा धोका वाढत आहे. पुण्यात मुकरमायकोसिसचे 550 रुग्ण उपचार घेत आहेत. म्युकरमायकोसिसच्या सर्व रुग्णांना मोफत उपचार दिले जावेत असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेद्वारे रुग्णांना दीड लाखापर्यंत मदत दिली जाते. पण उपचारादरम्यान दीड लाखाच्या वर खर्च आल्यास तो खर्चही राज्य सरकार करणार असल्याचं टोपे यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं.
खासगी रुग्णालयात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाच्या दरावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही. कारण, केंद्री सरकारच्या धोरणानुसार लस उत्पादक कंपन्या 25 टक्के उत्पादन हे खासगी रुग्णालयांसाठी राखून ठेवतात. खासगी रुग्णालये कंपन्यांकडून लस विकत घेऊन ती नागरिकांना देत आहे. कुठे या लसीचा दर 1 हजारापर्यंत आकारला जात आहे. अशावेळी खासगी रुग्णालयातील लसीकरणाचा दर राज्य सरकार ठरवू शकत नाही. मात्र, आम्ही खासगी रुग्णालयांना लसीचे दर कमी ठेवण्याबाबत विनंती करणार असल्याचं टोपे म्हणाले.
