पुणे–मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारातील असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन उपयोग नाही. याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका ही घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीपुरती मर्यादित आहे. या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम आहेत, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. तसेच या संदर्भातील न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली आहे. तथापि, मराठा समाज मागास आहे आणिपन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊन या समाजाला आरक्षण देण्यासारखी अपवादात्मक स्थिती आहे, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्यसरकारचीच आहे असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
खासदार संभाजीराजे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मराठा आरक्षणाबाबत भेट मागितली पण ती त्यांना मिळाली नाही असे विचारले असता पाटील यांनी वरील उत्तर दिले. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी कोणत्याही नेत्याने अथवा संघटनेने मोर्चा काढला तरी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पक्षाचा झेंडा किंवा बॅनर न वापरता त्यामध्ये संपूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होतील असेही ते म्हणाले.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीची भूमिका स्पष्ट आहे. कोणत्याही नेत्याच्या नावाने मराठा समाजाच्या हितासाठी आंदोलन करणार असतील तर आम्ही त्याच्यामध्ये पक्षाचा बॅनर, झेंडा, बिल्ला न वापरता नागरिक म्हणून सहभागी होऊ. पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी असे सर्वजण त्यामध्ये सहभागी होतील. या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप येऊ नये यासाठी आम्ही पक्षाचा झेंडा वापरणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या सर्व सकारात्मक आणि अहिंसात्मक आंदोलनात भाजपा पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी होईल.
महाविकास आघाडी सरकारने सारथीची वाट लावली
मराठा आरक्षण देण्यासाठी वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ लागत असताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी अनेक उपाय केले. त्यामध्ये सारथी ही संस्था हा महत्त्वाचा उपाय होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने सारथी संस्थेची वाट लावली. आता त्या संस्थेचे काय काम चालू आहे, याची माहितीसुद्धा मिळत नाही. असलेले आरक्षण गेल्यामुळे मराठा समाजात असंतोष आहे. पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत प्रदीर्घ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिल्या तशा सवलती द्या अशी मागणी मराठा समाजातून करण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा व करिअरचा विचार करता दहावी, बारावी आणि पदवीच्या परीक्षा व्हायला हव्यात अशी भाजपाची भूमिका त्यांनी मांडली. या परीक्षा घेताना कोरोनाच्या संकटाचा विचार करून उपाय योजना कराव्यात, असेही ते म्हणाले.
अमृत महामंडळ कार्यान्वित करावे
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपा सरकार असताना अमृत महामंडळ स्थापन करण्यात आले होते. त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. हा विषय मंत्रिमंडळ मान्यतेसाठी येणार, तितक्यात राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. त्यानंतर विश्वासघातामुळे भाजपा सरकार गेले, अन् महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले.आता विद्यमान सरकारने महामंडळाचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून महामंडळ कार्यान्वित करावे, अशी मागणी भाजपा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यावेळी केली.
