पुणे—राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे महाभयानक नुकसान झाले आहे. नद्यांचे पात्र बदलले आहे, शेतातील उभी पिके आणि माती वाहून गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची आवश्यकता आहे. अशावेळी राज्याने केंद्राकडे आणि केंद्राने राज्याकडे बोट न दाखवता सामूहिक जबाबदारी घेऊन शेतकऱ्याला संकटातून बाहेर काढले पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत केला. तसेच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपयांची तातडीने मदत जाहीर करावी आणि तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर काही रक्कम त्वरित द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठवाड्यातील अतिवृष्टी भागाचा दौरा करून आल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
संभाजीराजे म्हणाले, सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि केंद्राकडे प्रस्ताव तयार करून पाठवावा. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे पथक (एनडीआरएफ) अतिवृष्टी भागाचा दौरा करण्यासाठी येईल आणि शेतकऱ्यांना त्यामाध्यमातून मदत मिळेल. कोरोनाच्या संकटामुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली आहे, हे खरे असले तरी शेतकरी जगला पाहिजे. म्हणून कर्ज घ्यायला हरकत नाही असे सांगून केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी आधी राज्य सरकारने प्रस्ताव तयार करायला पाहिजे असे संभाजीराजे म्हणाले.
ओला दुष्काळ जाहीर केल्याशिवाय एनडीआरएफचे पथक पाहणी दौऱ्यावर येऊ शकत नाही त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये त्वरित निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. मला कोणावरही टीका करायची नाही, मी फार मोठा कृषीतज्ञ नाही,मी खासदार म्हणून नव्हे तर शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांचा वंशज म्हणून ही मागणी करतो आहे. शिवाजी महाराजांचा केंद्रबिंदू हा शेतकरीच होता. त्यावेळी अशी परिस्थिति निर्माण झाल्यावर त्यांनी कर्जाचा विचार केला नव्हता असा शिवाजी महाराजांच्या एका पत्राचा दाखल देत, सरकारनेही कर्जाचा विचार करू नये असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे एवढे नुकसान झाले आहे की, जमीन दिसत नाही, संपूर्ण शेत वाहून गेले आहे, नदीचे पात्र बदलले आहे त्यामुळे रब्बीसाठी बँकांकडून कर्ज घ्यायचे म्हटले तर त्यांना बँका उभ्या करणार नाही. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर केला तर शेतकऱ्यांना कर्जही मिळेल असे ते म्हणाले.
दरम्यान, विमा कंपन्यांच्या अटी आणि नियम अतिशय जाचक आहेत. जागेवर पिके नाहीत, शेतातील माती वाहून गेली आहे तर पंचनामे कशाचे करणार? असा प्रश्न करत विमा कंपन्यांनी त्यांच्या अटी शिथिल कराव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली. आपण याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असून त्याअगोदर माझा मेल त्यांना गेलेला असेल असे त्यांनी नमूद केले.
