पुणे—अद्याप राज्यातील महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारचा आदेश काढलेला नाही. काही शैक्षणिक संस्था अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करत आहे याबाबत आपणास माहिती नाही. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर प्रत्यक्ष महाविद्यालये कधी सुरु करायची याचा निर्णय घेण्यात येईल असे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सामंत यांनी मंगळवारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मध्ये पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील अंतिम वर्षीच्या परीक्षा बाबत आढावा घेतला. त्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलतानाते म्हणाले, या तीन जिल्ह्यात दोन लाख विद्यार्थी ऑनलाईन तर 50 हजार विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा देणार आहे. ऑफलाइन परीक्षासाठी 113 केंद्र नियुक्त करण्यात आले आहे. ऑनलाईन परीक्षा दरम्यान कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या विद्यार्थ्यांना आठ ऑक्टोबर पासून सराव प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 571 दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षा देणार असून त्यांच्याकरिता विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. एमसीक्यू पध्दतीने परीक्षा घेतली जाणार असून एखाद्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा तांत्रिक कारणामुळे देणे राहिले तर नंतर ही परीक्षा देता येवू शकेल.
नापास विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढील काही दिवसात घेण्यात येईल. विद्यपीठ कामात प्रशासन सहकार्य राहणार असून विद्यार्थ्यांनी चिंता न करता परीक्षा द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत एका ही विद्यार्थ्यांची परीक्षा राहू नये याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहे. शिक्षण केंद्र कर्मचारी यांचे प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यात येणार असल्याने त्यांचा पुन्हा संप होणार नाही. ऑनलाईन शिक्षण ठराविक अभ्यासक्रम नुसार दिले जात असून ते ग्राह्य धरून पुढील परीक्षा घेण्यात येतील. चांगले पध्दतीने ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था भविष्यात उभी राहावी असा प्रयत्न केला जात आहे. कोणत्याही महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून जादा फी घेण्यात येवू नये असे आदेश देण्यात आले आहे. लॉकडाऊन काळात विकसन फी कोणालाही आकाराता येणार नाही. ज्याठिकाणी अधिक फी घेतली जाते त्यांची तक्रार शिक्षण संचालक यांच्याकडे करण्यात यावी. प्राध्यापक भरती मध्ये सेट नेट झालेल्या लोकांना प्रथम प्राधान्य राहील त्यानंतर जे सक्षम असतील त्यांचा विचार करून लवकरच शिक्षक भरती केली जाईल.
राज्यातील अभ्यासिका आणि ग्रंथालय सुरू करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच ग्रंथालय सुरू करण्यात येतील. राज्यात कोविड काळात परीक्षा घेऊ नये अशी आमची भूमिका होती परंतु सर्वच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परीक्षा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. युजीसी नियमाप्रमाणे 31ऑक्टोबर पूर्वी परीक्षा घेणे क्रमप्राप्त आहे आणि तसा प्रयत्न केला जात आहे. युजीसीने परीक्षा मे महिन्यात घेण्याची मुभा दिली असती तर परीक्षा नंतर घेतल्या असत्या असे त्यांनी सांगितले.
