पुणे- सरकारमध्ये आरक्षणापेक्षा सारथीची चर्चा जास्त होताना दिसते.मुळातच सारथीसाठी सरकारकडे भीक मागणे हे आम्हाला मान्य नाही. ज्या हेतुसाठी ही संस्था स्थापन करण्यात आली त्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका प्रामाणिक नाही. त्यामुळे ‘सारथी’ मधील राजकीय हस्तक्षेप थांबवायचा असेल तर ‘सारथी’ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात यावा अशी सूचना वजा मागणी भाजपचे नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिल्यानंतर आरक्षण नसल्याने शंभर टक्के मराठा समाजाच्या मुलांना अनेक संधी मिळतील. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करता येतील, चांगल्या शिक्षण संस्थांबरोबर विद्यार्थ्यांना जोडून देता येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना संशोधनामध्ये काम करायचे त्यांना ते करता येईल. शिष्यवृत्ती हा एक भाग झाला, तो विद्यापीठामार्फत मिळेलच असे सांगून विखे पाटील म्हणाले, मराठा समाजातील अनेक मान्यवर आहेत जे विविध क्षेत्रात उत्तम काम करतात. त्यांना अभिमत विद्यापीठाची जाबाबदरी दिली तर :प्रोफेशनली’ विद्यापीठ चालेल. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप थांबेल आणि मराठा समाजाच्या मुलांचे भविष्य उज्वल होईल असे ते म्हणाले.
पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आघाडी सरकारवर टीका केली. मराठा आरक्षणाबाबत हे सरकार गंभीर नाही. हे सरकार काही करेल असं वाटत नाही. त्यामुळे आता मीच सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. त्याची तयारीही सुरू केली आहे, असं त्यांना सांगितलं. सरकारच्या अनास्थेमुळे मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं. ओबीसी आरक्षणाचंही तेच झालं. त्यामुळे सरकार विरोधात वातावरण आहे. सरकारला हेच करायचं होतं का?, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
राज्यात मराठा किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलना बाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले, आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.समाजासाठी होत असलेल्या या आंदोलनाना आणि मागण्यांना पाठींबा असून सरकार याबाबत काय करणार समजायला तयार नाही. कोणीतरी तिसराच माणूस पुढे येवून याबाबत जनतेला माहीती देतो पण सरकार याबबात धाडसाने सांगण्यास पुढे येत नाही याचे आश्चर्य वाटते.
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर सरकारने प्रायश्चित्त घ्यायला पाहिजे होते. त्यांनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढायला हवी होती. मात्र, ते न करता सर्व काही केंद्र सरकारवर ढकलंत आहे. काहीही झालं की केंद्र सरकारवर ढकलायचं ही आता फॅशन झाली आहे. त्यामुळेच मी स्वत: पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं ते म्हणाले.
प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था मराठा-ओबीसी विद्यार्थ्यांची फी भरणार
प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत यावर्षी प्रवेश घेणाऱ्या शिर्डी मतदार संघातील मराठा आणि ओबीसी विद्यार्थ्याची ५० टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्थेचे चेअरमन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी जाहीर केला. आरक्षण रद्द झाल्यांनतर उगाच सल्ले देत फिरण्यापेक्षा सामाजिक दायित्व म्हणून हा निर्णय आपण घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.आरक्षण टिकविण्यात आलेल्या अपयशाचे प्रायश्चित म्हणून आघाडी सरकारने देखील विद्यार्थ्याची या वर्षाची संपूर्ण शैक्षणिक फी भरावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्यातील मंत्री खासदार आमदार यांनी शासनाकडून भूखंड घेवून शैक्षणिक संस्था उभारल्या आहेत,समाजाच्या जीवावर पदही भोगली आहेत, या सर्वानीच आता आपल्या संस्थामध्ये विद्यार्थ्याना यावर्षी शैक्षणिक फी मध्ये सवलत देण्याचे आवाहन विखे पाटील यांनी केले.
आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वानी सल्ले देत फिरण्यापेक्षा समाजाचे आपण काही देणे लागतो या भावनेतून निर्णय करण्याची गरज व्यक्त करून विखे पाटील म्हणाले की, समाजाप्रती असलेल्या दायित्वाच्या भूमिकेतूनच यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा आणि ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्याना पनास टक्के फी माफ करण्याचा निर्णय संस्था पातळीवर घेतल्याचे सांगितले.असा निर्णय करणारी प्रवरा शैक्षणिक संस्था राज्यातील पहीली संस्था आहे.या निर्णयामुळे संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के फी माफीचा लाभ मिळणार असल्याकडे त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधले.
