मोदी, मिर्दाल आणि ‘आयडिया ऑफ इंडिया’

इ. स. २००१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात जेव्हा मोदी गुजराथ राज्याचे मुख्यमंत्री  होणार हे निश्चित झाले, तेव्हा भारतातील एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकाने अग्रलेख लिहिला आणि प्रश्न विचारला:  How can a full time R.S.S. pracharak be a Chief Minister of a secular State? -राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पूर्णवेळ प्रचारक एका निधर्मी राज्याचा मुख्यमंत्री होऊच कसा शकतो? त्यानंतर साबरमतीतून बरेच पाणी वाहून गेले. मोदी गुजरातचे तीनदा मुख्यमंत्री झाले. पण 2014 साली जेव्हा त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानपदावर दावा सांगितला, तेव्हा विरोधी पक्षातील राजकारण्यानीच नव्हे, तर विचारवंत, साहित्यिक, सिने-कलावंत, अभिनेते, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, या सर्वानीच त्यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम उघडली. असा विरोध होत असताही ते आणि त्यांचा पक्ष पूर्ण बहुमताने निवडून आला. आज त्यांनी आपल्या विरोधकांचा पुनः पराभव केला आहेच, पण, त्यांच्या या विजयावर आलेल्या विरोधकांच्या क्रिया आणि प्रतिक्रिया पाहता २०२४ सालच्या निवडणुकीतही विरोधक मोदीना प्रभावीपणे तोंड देऊ शकतील असे दिसत नाही. 

श्री.नरेंद्र मोदींचा उदय ही घटना भारतीय राजकारणात, आणि समाजकारणात दूरगामी आणि मूलभूत बदल करणारी ठरणार आहे. हे बदल परस्परावर परिणाम करणारे आहेत. म्हणजे भारतीयांच्या मनोभूमिकेत फरक पडत चालला आहे म्हणून मोदी विजयी होत आहेत आणि मोदींच्या नेतृत्वामुळे भारतीयांच्या विचारात फरक पडत जाणार आहे.  म्हणूनच या बदलाचे स्वरूप समजून घेणे गरजेचे आहे.

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतात एका आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, समाजवादी, लोकशाही भारताची संकल्पना रुजवली. हीच ती “आयडिया ऑफ इंडिया”! मोदींनी नेहरूंचे नवभारताच्या निर्मितीतील योगदान पूर्णपणे कधीच नाकारलेले  नाही. पण या योगदानात काही गंभीर उणिवा आहेत हे त्यांचे मत त्यांनी कधी लपवूनही ठेवले नाही. त्यामुळेच मोदी नव्या भारताच्या उभारणीची हाक देतात. मोदी-विरोध येथेच निर्माण होतो. नेहरूंच्या चाहत्यांमध्ये पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव असणाऱ्यांचे प्रमाण लक्षणीय होते. मोदींच्या चाहत्यांवर पाश्चात्य प्रभाव फार कमी आहे. मोदींच्या मदतनिसात इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असणाऱ्यांचे प्रमाणही  फार कमी आहे. भारतीय जनतेने नेहरूंना उदंड प्रेम दिले. मोदीविरोधक, कदाचित, मान्य करणार नाहीत; पण मोदींची लोकप्रियता, आज घटकेला नेहरूंच्या लोकप्रियतेशी स्पर्धा करू शकेल इतकी मोठी आहे. त्यामुळे, नेहरूंच्या “आयडिया ऑफ इंडिया”कडून मोदींच्या ‘नव्या भारता’कडे लोक का वळत आहेत याचा विचार होणे आवश्यक होऊन बसते. हा अभ्यास करताना मोदींच्या राजकीय आणि वैचारिक विरोधकांचा किंवा मोदींच्या धोरणामुळे ज्यांच्या हितसंबंधांना बाधा आली आहे त्यांचा विचार आपण येथे करणार नाही. हिदुत्ववाद्यांचाही विचार येथे प्रस्तुत नाही.  सर्वसामान्य भारतीय, जो मुळचा हिदुत्ववादी नाही, पण आज घटकेला मोदींच्या भाजपबरोबर जायला जो तयार आहे, त्याच्या मनोभूमिकेत गेल्या सत्तरवर्षात का फरक पडत गेला आणि या फरकाचे स्वरूप काय आहे हे पाहण्याचा येथे प्रयत्न आहे. यापैकी लोकशाही आणि समाजवाद या दोन मुद्द्यांचा विचार आपण करणार नाही, कारण, मोदी लोकशाही नष्ट करायला निघाले आहेत असे सामान्य माणसांना वाटत नाही. आणि समाजवादाची तर जागतिक मंचावरतीच पीछेहाट झाली आहे. यासाठी या दोन मुद्द्यांवरील चर्चा टाळून आपण सेक्युलॅरिसम आणि उदारमतवाद या मुद्द्यांकडे वळूया.

स्वतंत्र भारताच्या, १९५० साली स्वीकारलेल्या, राज्यघटनेत सेक्युलर हा शब्द नव्हता. तो नंतर(आणीबाणी दरम्यान ) घातला गेला. ज्यापद्धतीने तो घातला गेला ती पद्धत  वादग्रस्त होती. पण त्याची चर्चा येथे अनावश्यक आहे. महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, सेक्युलॅरिसम हा शब्द नसतानाही भारतीय राज्यघटना पूर्णपणे सेक्युलरच  होती.(ही बाब श्री.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्याचवेळी स्पष्ट केली आहे.) ही घटना ज्या घटनासमितीने दिली त्या घटनासमितीत सत्त्याऐशी टक्के सभासद हिंदू होते . त्यापैकी बहुतेक धार्मिक हिंदू होते. भारताची फाळणी धर्माच्या नावावर  (two nation theory ) झाली होती. धर्माच्या नावावर  लाखो लोकांच्या कत्तली होत होत्या आणि कोट्यवधीना आपले पिढीजात घरदार सोडून निर्वासित व्हावे लागत होते. अशा वातावरणातही आम्ही आमची राज्यघटना सेक्युलरच ठेवली.  घटनासमितीतील ठराव एकमताने पास होत असत, बहुमताने नाही. ही गोष्ट आमची  सेक्युलॅरिझमशी वचनबद्धता अधोरेखित करते. सेक्युलॅरिसमसंबंधीच्या आमच्या भावना त्यावेळी आजच्या इतक्या बटबटीत नव्हत्या. आमचे पहिले शिक्षणमंत्री अबुल कलम आझाद. त्यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांची परिषद बोलावली होती. आझाद मक्केमध्ये शिक्षण घेतलेले मौलाना होते. तरीही त्यांना या परिषदेची सुरवात सरस्वती पूजनाने करण्यात अपराधी वाटत नव्हते. सर्वात महत्त्वाच्या आणि काहीशा विनोदी वाटणाऱ्या गोष्टीचा उल्लेख प्रसिद्ध दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते हमीद दलवाईंनी केला आहे. त्यांच्या गावी मुस्लिम-लीगची स्थापना झाली. त्याचे उदघाटन ग्रामदेवतेपुढे नारळ फोडून झाले होते. हिंदूच्या ज्या विधींना आज आम्ही धार्मिक विधी म्हणतो ते त्यावेळी सांस्कृतिक समजले जात होते, प्रतीकात्मक समजले जात होते. आणि या गोष्टीचा स्वीकार त्याकाळात सर्व धर्मियांनी केला होता. त्यावेळी भारतात राहणाऱ्या सर्वाचीच संस्कृती एक होती. पण हळूहळू सेक्युलॅरिसम हाच एक कर्मठ धर्म होत गेला. रामायण आणि महाभारतावरील सिरीयलचे दूरदर्शनवर प्रदर्शन करण्यास पुरोगामी विचारवंतांनी नापसंती दाखवायला सुरवात केली. त्याचवेळी इंडोनेशियात रामायण सादर होते याचे मात्र कौतुक होत होते.  सत्तरच्या दशकात आठवी ते दहावी या शैक्षणिक वर्षात संस्कृत हा विषय पर्याय (ऑप्शनल) म्हणून उपलब्ध करण्याला विरोध झाला होता. तो विषय सक्तीचा होणार नव्हता. तो न शिकण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला होते. पण संस्कृत शिकण्याच्या स्वातंत्र्यालाच विरोध करण्यात येत होता. भाषणामध्ये कोणी शेरशायरी म्हटली तर ते ‘सेक्युलर’पणाचे लक्षण होते; पण संस्कृत श्लोक म्हणणे हिंदुत्वाचे लक्षण ठरू लागले. जी भाषेची गोष्ट तीच समान नागरी कायद्याची. सर्व धर्मियांना सामान नागरी कायदा असावा ही मागणी जातीय होऊ शकते हे सामान्य माणसाच्या आकलनशक्तीच्या बाहेर होते. नेहरूंनी हिंदू नागरी कायदा कालसंगत करून घेतला, पण ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ला हात लावला नाही. समान नागरी कायदा कुणाच्याही धर्मग्रंथाला अनुसरून, विशेषतः हिंदूच्या धर्म ग्रंथाप्रमाणे असू नये, हे मान्य. पण कायदा सर्वाना समान असावा ही मागणी जातीय कशी होते, हे सामान्य नागरिकांना कळत नव्हते. सेक्युलॅरिझमची ही परिभाषा बहुसंख्यांकाना मान्य नाही हे मोदींना मिळालेल्या बहुमतातून व्यक्त होऊ लागले आहे. हे बहुसंख्याक हिदुत्ववादी नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

आता उदारमतवादासंबंधी,  खरे म्हणजे भारतीयांना वैचारिक पातळीवर तरी उदारमतवाद नवीन नाही. भारतात निर्माण झालेल्या धर्मानी आचार-धर्म आणि विचार-धर्म यात फारकत केली आहे. आपल्या विचार-धर्मात पूर्ण  अराजक आहे. “श्रुतिर्विभिन्न: स्मृतयश्च भिन्न:, नैको मुनिर्यस्य वच: प्रमाणम् |”- वेद अनेक आहेत, स्मृती अनेक आहेत, कोणत्याही एका प्रेषिताचे वचन प्रमाण मानण्याची गरज नाही, असे महाभारत आम्हाला बजावून सांगते. अनेक धर्म, भाषा, जाती आणि आर्थिक विषमता असलेल्या भारतात उदारमतवाद हजारो वर्षे होता. किंबहुना तो आमच्या रक्तातच होता. यामुळेच येथे विविधता टिकली. आचार-धर्माबद्दल विचार केला तर, सम्राट अशोकाच्या आजोबाचा, म्हणजे चंद्रगुप्त मौर्याचा गुरू आर्य चाणक्य वैदिक धर्माचा पुरस्कर्ता होता, चंद्रगुप्त शेवटी जैन श्रमण झाला आणि त्याची बायको बौद्ध-भिक्षुणी झाली. चंद्रगुप्ताचा मुलगा बिंदुसार (बहुदा) हिंदूच राहिला. त्याचा मुलगा अशोक बौद्ध झाला. आम्ही पाश्चात्यांच्या चश्म्यातून आमचा इतिहास वाचतो. त्यामुळे अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते. जातिप्रथेची भयानकता  रामायणातील शंबुकाच्या गोष्टीत दिसून येते. त्याचा आपण निषेध करतो. आणि तो योग्य आहे. पण त्याच रामायणात शबरीचीही गोष्ट आहे. हे आपण सहसा सांगत नाही. साचेबंद जातीव्यवस्था आमच्याकडे, कदाचित, मध्य-युगात शिरली असावी. ती मोडून काढण्याचे प्रयत्न मध्य-युगातही अनेकांनी केले आणि इंग्रजी राज्यातही समाजसुधारकांनी केले. राज्य-घटनेने ती नाकारली आहे. मूल्य-शिक्षणाबरोबरच कायद्याचा कठोर वापर करून ती कठोरपणे मोडून काढली पाहिजेच. पण भारताचा शैक्षणिक, तांत्रिक आणि औद्योगिक विकास हाच त्यावरचा चिरस्थायी उपाय आहे हेही समजून घेतले पाहिजे. जातिव्यवस्थेचे भयानक स्वरूप मुख्यत्त्वे ग्रामीण भागात आहे. त्यामुळे लोकशिक्षणाबरोबरच औद्योगिक विकास हे जातीनिर्मुलांचे प्रभावी साधन आहे. मोदींनी राज्य-घटनेवरील विश्वास वरचेवर व्यक्त केला आहे. आणि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास”ची ग्वाही दिली आहे. आज घटकेला तरी सामान्य माणूस मोदींवर विश्वास ठेवायला तयार आहे.

पण मोदींच्या नवभारताची संकल्पना समजण्यासाठी आणखी दोन गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे. गांधीजींना एकदा एका वार्ताहराने विचारले होते: तुमच्यात आणि जवाहरलाल नेहरूंच्यात काही तात्त्विक मतभेद आहेत असं  ऐकतो. ते नेमके काय आहेत? गांधीजींनी आपल्या नेहमीच्या मिश्किल भाषेत उत्तर दिले. ” मी इंग्रजांचे राज्य गेले पाहिजे असे म्हणतो. इंग्रज इथे राहिले तर माझी त्याला हरकत नाही. जवाहर इंग्रज गेले पाहिजेत असं म्हणतो. इंग्रजी राज्य इथं राहिलं तर त्याला त्याची हरकत नाही.”  मोदींना भारतातील इंग्रजी विचारांचे राज्य घालवायचे आहे. नुकताच घडलेला प्रसंग आहे. माझे एक उच्चविद्याविभूषित मित्र आहेत. व्यवसायाने ते डॉक्टर आहेत. सामाजिक जाणिवा त्यांना आहेत. त्यांच्या नावावर काही पुस्तकेही आहेत. सामाजिक प्रश्नावर त्यांच्याशी माझ्या चर्चाही होतात. अशाच एका चर्चेत मी बोलून गेलो की, भारताने राज्यविस्तारासाठी कधी दुसऱ्या देशावर आक्रमण केल्याचे दिसत नाही. ते एकदम म्हणाले, “का? आम्ही गोव्यावर आक्रमण करून तो भारताला जोडून घेतला नाही काय?” क्षणभर मी स्तब्धच झालो. तरीही शक्यतितक्या शांतपणे त्यांना म्हटले, “रक्तानं, भाषेनं, संस्कृतीनं, गोव्याचे लोक आपल्यासारखेच नाहीत काय?” “असतील. पण,  गोवा पोर्तुगालचा प्रांत होता. त्याच्या अधिपत्याखाली होता. आम्ही तो सैन्याच्या बळावर घेतला.” मी पुन्हा म्हटले, “ सर्व बाबतीत भारतीयांच्यासारखे असणाऱ्या गोवेकरावर भिन्न संस्कृतीचे लोक हजारो मैल अंतरावरून येऊन बंदुकीच्या जोरावर चारशे वर्षे राज्य करतात. हे आक्रमण नाही. पण आम्ही त्यांना हाकलून लावले हे मात्र आक्रमण ठरते हे तर्कशास्त्र काय आहे? कोणत्याही बाबतीत साम्य नसणाऱ्या पोर्तुगालचे गोवेकर नागरिक आहेत असे तुम्हाला खरोखर वाटते?” “निश्चितपणे. कारण पोर्तुगीजांनी गोवा घेतला त्यावेळी भारत नावाचे राष्ट्र अस्तित्वातच नव्हते!” भारताचा जन्म १५ ऑगस्ट १९४७ साली निर्माण झाला असे अनेक सुशिक्षितांना प्रामाणिकपणे वाटते. त्यांच्या दृष्टींनी राष्ट्रीयता ही एक संवैधानिक बाब आहे. किंबहुना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हा देशाला फॅसिझमकडे घेऊन जाणार आहे असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच त्यांना  ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेचा आग्रह केवळ जातीयवादीच नाही तर फॅसिस्ट वाटतो. सर्वसामान्य भारतीयाच्या बुद्धीच्या हे पलीकडे आहे. मोदी हे बदलू पाहतात म्हणून तो मोदींच्या बरोबर आहे.

पण, मोदींचा भारत नेहरूंच्या भारतापेक्षा  आणखी एका बाबतीत वेगळा असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात गुन्नर मिर्दाल या नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाने लिहिलेल्या “एशियन ड्रामा” या त्रिखंडात्मक ग्रंथात भारत हे सॉफ्ट स्टेट’ असेल – एक मवाळ देश असेल, असे भविष्य वर्तवले होते. “चलता है”-“जाने दो”-संस्कृती हीच भारताची ओळख ठरण्याची शक्यता त्याने वर्तवली होती. आर्थिक भ्रष्टाचाराला गांभीर्याने न घेणे, वैचारिक भोंगळपणा, अकार्यक्षमता आणि प्रश्नाला सामोरे जाण्यापेक्षा त्याला टाळण्याची वृत्ती हीच आमची व्यवच्छेदक लक्षणे ठरतील असे त्याचे भाकीत होते. त्या काळातील परिस्थिती पाहता मिर्दालचे निरीक्षण योग्यच होते. अंतर्गत प्रशासन, देशाचे संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार यात सर्वसामान्यपणे टोकाची भूमिका नेहरूंनी टाळली होती. पण, आज  साठपासष्ट वर्षांनी मिर्दालचे भाकित मोदी खोटे ठरवतील असे वाटते. “न खाऊंगा, न खाने दूंगा” अशी प्रतिज्ञा करून काही “हार्ड डिसिजन”* त्यांनी घेतले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ते करून घेत आहेत. ‘यहाँ कुछ होने-जानेवाला नही है.” ही भावना दूर करण्यात मोदी बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी होत आहेत असे वाटते. 

‘सॉफ्ट नेशन”चे ठळक उदाहरण म्हणजे आपली अतिरेकी हल्ल्यावरील प्रतिक्रिया! ‘सव्वीस अकरा’च्या मुंबई हल्ल्यानंतर आम्ही पाकिस्तानला उत्तर दिले पाहिजे असे म्हटल्यावर, “पाकिस्तानातून चार लोक आले आणि त्यांनी मुंबईतले काही लोक मारले, तर आम्ही लगेच पाकिस्तानशी युद्ध करायचे काय?” असा प्रश्न विचारला गेला होता. तो आमच्या ‘सॉफ्ट नेशन’च्या स्वभावधर्माशी सुसंगतच होता. पण पुलवामाच्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर केलेली कारवाई केवळ आमच्या धोरणात्मक बदलाचीच नव्हे, तर वैचारीक बदलाची निदर्शक होती. बालाकोटचा हवाई हल्ला  पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून केला, ही गोष्ट दुय्यम महत्त्वाची होती. त्यानंतर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने जे निवेदन दिले ते अधिक महत्त्वाचे होते.एकोणीसशे पासष्ट आणि एक्काहत्तर सालीही आम्ही पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली होती. पण ते पाकिस्तानच्या आक्रमणाला उत्तर होते. बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर परराष्ट्र व्यहारखात्याच्या प्रवक्त्याने जे निवेदन केले होते त्यात पुलावामाच्या अतिरेकी हल्ल्याचा उल्लेखही नव्हता. प्रवक्ता आपल्या निवेदनात म्हणतो: बालाकोटमध्ये अतिरेकी जमल्याच्या आम्हाला मिळालेल्या नेमक्या गुप्त माहितीवरून (on specific intellegence input) आम्ही हल्ला होण्यापूर्वी दक्षतेचा उपाय म्हणून प्रतिहल्ला (pre-emptive strike) केला आहे. हा प्रवक्ता व्यावसायिक मुत्सद्दी होता. त्यामुळे, त्याचा प्रत्येक शब्द तोलून मापून  होता. एका अर्थाने पाकिस्तानला ही धमकी होती की, आम्हाला जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडून धोका आहे असे वाटेल  तेव्हा तेव्हा आम्ही खबरदारीचा उपाय म्हणून तुमच्यावर हल्ला करू. दुसऱ्या भाषेत आम्हाला धोका आहे की नाही हे आम्हीच ठरवणार आणि तो टाळण्यासाठी आम्ही तुमच्या देशात घूसूनही कारवाई करायला मागे-पुढे पाहणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला अगोदर कळवण्याचीही जरूरी नाही. निश्चितच हे ‘सॉफ्ट नेशन’चे लक्षण नाही. बासष्टच्या चीनबरोबरच्या युद्धात भारताने हवाईदलाच्या वापर केला असता तर, बहुदा, युद्धाचा निकाल वेगळा लागला असता असे म्हटले जाते. कारण, त्यावेळी, आमचे हवाईदल  चीनच्या हवाईदलापेक्षा चांगले होते. पण युद्धाची व्याप्ती वाढेल या भीतीने आम्ही हवाईदल वापरले नाही. कारगिल युद्धात, सर्व जम्मू-काश्मीर राज्य आमचे आहे असा आमचा दावा असतानाही, काश्मीरची युद्धबंदी-रेषा आम्ही ओलांडली नाही. त्यापायी आम्ही मनुष्यहानीही पत्करली. आमच्या आणखी एका पंतप्रधानांनी चीनला आश्वासन दिले होते की, चीनच्या हिताच्या आड येणारी कोणतीही गोष्ट आम्ही करणार नाही. त्यावेळी, चीन मात्र आमच्या हिताच्या आड येणाऱ्या गोष्टी करतच होता. मोदी या तिनीही पंतप्रधानापेक्षा वेगळे ठरतात. ते अशाच एका प्रसंगी म्हणाले होते की, “मैं न ऑंख उठाके बात करुंगा,  न ऑंख झुकाके बात करुंगा, मैं ऑंख मिलाके बात करुंगा” आणि काही गोष्टीत त्यांनी तसे करूनही दाखवले आहे. अजून देशांतर्गतही असे अनेक प्रश्न आहेत की, जे ‘हार्ड डिसिजन’  घेतल्याशिवाय सुटणार नाहीत.

मोदींना मिळालेले यश केवळ हिंदुत्ववाद्यांनी दिलेल्या पाठिंब्यावर अवलंबून नाही. हिंदुत्ववादी नसलेल्या फार मोठ्या जनसमूहाचा त्यांना पाठिंबा मिळाला आहे. यापुढे भारत आपल्या हिताच्या गोष्टी करताना  ‘सॉफ्ट’ राहणार नाही. काही काळासाठी अप्रिय पण दूरगामी परिणामाच्या दृष्टीने पथ्यकर असे ‘हार्ड’ निर्णय मोदीनी घेतले आहेत आणि त्यासाठी लोक मोदींच्या बरोबर जायला तयार आहेत. मिर्दालच्या “आयडिया ऑफ इंडिया”पेक्षा हे सारे वेगळे आहे.

डॉ. ह. वि. कुंभोजकर 

४०३, पूर्वरंग अपार्टमेन्ट, राजारामपुरी १३ वी गल्ली,

कोल्हापूर , ४१६ ००८;

दूरध्वनी-(0213) 2525006,  मोबाइल: 9834336547, e-mail: [email protected]

(लेखकांच्या परवानगीने आणि दैनिक लोकसत्ताच्या सौजन्याने)