पुणे- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उद्या (दिनांक १६ ) कोल्हापूर मध्ये होणाऱ्या आंदोलनात महाविकास आघाडीतील नेते भूमिका मांडतील असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यकर्त्यांनी बोलावे अशी मागणी होते आहे त्यामुळे कोल्हापूरमध्ये आघाडीचे तिथले पालकमंत्री तसेच आमदार बाजू मांडतील असे अजित पवार म्हणाले. दरम्यान, जुलै महिन्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन आहे. त्यामधे मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा होईल असेही त्यांनी स्पष्ट...
पुणे – येत्या 30 रोजी निवृत्त होणार असलेल्या पुणे महापालिकेतील महिला अधिकारी मंजुषा इधाते या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकल्या. मंजूषा इधाते या पुणे महानगरपालिकेत मुख्य विधी अधिकारी (टेक्निकल ऍडव्हायझर) या पदावर काम करतात. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोमवारी त्यांच्या दालनात 50 हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्याने एकाच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी...
पुणे- कधीही आपण जात पाहिलेली नाही, पण लहानपणाचे मित्रदेखील आता अंतर ठेवून बोलतात. ही फळी कोण निर्माण करत आहे, तर ते राज्यकर्ते करत आहे. याच्याशी समाजाचा काही संबंध नाही. आरक्षण द्यायची इच्छाच नसून यांना फक्त राजकारण करायचे आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन व्यक्तीकेंद्रीत राजकारण सुरु असून उद्रेक झाला तर राज्यकर्ते जबाबदार असतील. त्यावेळी आम्हीदेखील थांबवू शकणार नाही. आमच्यावरही...
कोरोना व्हायरसमुळे जगाची रूपरेषा बदलणार आहे हे मात्र नक्की. जगाची रूपरेषा बदलत असताना शिक्षण पद्धतीमध्ये पण अमुलाग्र बदल होणार आहेत. आजपर्यंत आपले हे युग डिजिटल युग म्हणून (संबोधले जायचे ) पुढे वाटचाल करत होते पण खरंच हे युग डिजिटल होते का? असा कोणी प्रश्न विचारला तर नाही असेच उत्तर द्यावे लागेल.
सुशांतसिंहला जावून आज एक वर्ष (१४ जून) पूर्ण होत आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर अत्यंत वेगाने घडलेल्या राजकीय घडामोडी, मृत्यूकेंद्रीत निवडणुक प्रचार व सिनेसृष्टीतील black secrets ने अनेकांचे लक्ष वेधले परंतु याच निमित्ताने अनेक पालकांच्या मनात अनेक धोक्याच्या घंटाही वाजू लागल्या. सामाजिक, कौटुंबिक व भावनिक- मानसिकस्तरावरील अनेक प्रश्न परत एकदा या निमित्ताने ऐरणीवर आले.
पुणे -सोशल सिक्युरिटी कोड पुर्णपणे अंमलात न आणता भारत सरकारने कलम 142 अन्वये काढलेल्या अधिसूचनानुसार भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील आधार कार्डशी जुळत नसेल संबंधित कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी अंशदान रक्कम स्विकारली जात नाही. त्यामुळे लाखो कामगारांना विनाकारण मनस्ताप होत असून सरकारने या बाबतीत सुधारित अध्यादेश काढून कामगारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे....
