पुणे -सोशल सिक्युरिटी कोड पुर्णपणे अंमलात न आणता भारत सरकारने कलम 142 अन्वये काढलेल्या अधिसूचनानुसार भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील आधार कार्डशी जुळत नसेल संबंधित कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी अंशदान रक्कम स्विकारली जात नाही. त्यामुळे लाखो कामगारांना विनाकारण मनस्ताप होत असून सरकारने या बाबतीत सुधारित अध्यादेश काढून कामगारांना दिलासा द्यावा अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे. दरम्यान या समस्येबाबत भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय कामगार कामगार मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे भारतीय मजदूर संघाचे केंद्रीय सरचिटणीस विनय सिन्हा यांनी सांगितले.
काय आहेत कामगारांच्या समस्या
1)1980 पुर्वी कामगारांकडे जन्म दाखले नाहीत, शाळा सोडल्याचा दाखला ऊपलब्ध नसल्याने वयाच्या पुरावा सादर करता येत नाही.
2) महिला कामगारांचे लग्नाच्या अगोदरचे नाव बदलण्या करिता विवाह प्रमाणपत्रची मागणी केली जाते. जुन्या महिला कामगाराकडे विवाह प्रमाणपत्र नसेल तर खाते बंद होते.
3) अनेक राज्यांमध्ये पुर्व प्रथा, रूढीप्रमाणे नावापुढे गावाचे, अथवा विशेष संबोधन लावल्या मुळे (ऊदा. दक्षिण भारतात, राव,अण्णा,बाई, अम्मा, ई . ) आधार कार्ड वरील नाव, जन्म तारीख न जुळल्याले खाती बंद झाली आहेत.
3) नाव बदलण्या करिता गॅजेट मधील बदल स्विकारले जात नाही.
4) अशिक्षीत कामगारांकडे वयाचा कोणताही पुरावा नाही. 1996 पुर्वी अनेक व्यवस्थापनाकडून कामगाराचे अंदाजे वय भविष्य निर्वाह निधी करिता दिले जात होते त्यामुळे ते वय आधार कार्डला जुळत नाही.
5) केवायसी करिता आधार कार्ड, मोबाईल नंबर, बॅंकेचा सविस्तर विवरण, पॅन कार्डची गरज असते पण या मधील तपशील योग्य पध्दतीने जुळला नाही तर केवायसी नाही म्हणून सदस्यांची खाते बंद होते.
नावात बदल, वय , ईतर तपशील बाबतीत व्यवस्थापनाचे प्रमाण पत्र 30/04/2021 पुर्वी स्विकारले जात होते व सदस्यांना रक्कम मिळत होती.
इएसआय योजनेमध्ये या बाबतीत सोशल सिक्युरिटी कोड पुर्ण पणे अमलात येत नाही तो पर्यंत कामगारांना आधार कार्ड नंबर बाबतीत आग्रही राहणार नाही असे स्पष्टीकरण केले आहे.भविष्य निर्वाह निधी सारख्या सामाजीक सुरक्षा योजनांच्या लाभां पासून लाखो कामगारांना वंचित ठेवणं हे अनुचित व बेकायदेशीर आहे.
भविष्य निर्वाह निधी अंशदान रक्कम प्रत्येक महिन्यात 15 तारखे पुर्वी जमा करणे कायद्याने आवश्यक आहे. परंतु शासनाच्या आदेश मुळे लाखो कामगारांच्या भविष्य निर्वाह खात्यात अंशदान रक्कम जमा होणार नाही त्यामुळे कामगारांच्या क्षेत्रात असंतोष निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे सरकारने या बाबतीत सुधारित अध्यादेश काढून कामगारांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाचे केंद्रीय शिष्टमंडळ केंद्रीय कामगार मंत्री यांच्या समावेत मिटींग आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) सरचिटणीस उमेश विस्वाद यांनी दिली.
