नवी दिल्ली – कॉँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ‘मोदी आडनावावरुन केलेल्या टिप्पणीनंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने (High Court) राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र, आज( शुक्रवारी) सर्वोच्च न्यायालयाकडून(Supreem Court) राहुल गांधी यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम आदेश देत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला तूर्त स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता राहुल गांधींच्या खासदारकीचे काय होणार? त्यांचे संसद सदस्यत्व बहाल होणार का? राहुल २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील का? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. (Can Rahul contest 2024 Lok Sabha elections?)
खरे तर राहुल यांना ठोठावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली असती तर त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली असती. त्यामुळे २०२४ आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते सहभागी होऊ शकणार नाहीत. यामुळे काँग्रेसच्या भविष्याला मोठा फटका बसू शकतो. काँग्रेससोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याभोवती घेरण्याच्या तयारीत असलेल्या भारत आघाडीलाही यामुळे नुकसान होईल. राहुल गांधी तुरुंगात गेल्याने विरोधकांची आक्रमक भूमिकाही कमकुवत होऊ शकली असती. या संदर्भात, राहुल गांधींच्या शिक्षेवर स्थगिती काँग्रेस आणि संपूर्ण विरोधकांसाठी बूस्टर डोस म्हणून काम करेल.
मोदी आडनाव बदनामीच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायलायने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधींचा संसदेत परतण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. हायकोर्टाने शिक्षा सुनावताना पूर्ण विचार केला नाही असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्य योग्य नव्हतं, सार्वजनिक आयुष्यात बोलताना भान बाळगलं पाहिजे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व बहाल होणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा दिल्यानंतर राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व बहाल करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचारी यांचे म्हणणे आहे की, शिक्षेवर स्थगिती म्हणजे राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व आता बहाल केले जाईल. अंतरिम मुक्काम असला तरीही नियम हेच सांगतो. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे एखाद्या खासदाराला अपात्र ठरवण्यात आले होते, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते, असे यापूर्वीही घडले आहे.
दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात, ‘सरकार केवळ मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांवर कारवाई करते. परंतु, या प्रकरणात, सरकार आणि लोकसभा अध्यक्ष आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीची प्रतीक्षा करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लोकसभा सचिवालय अधिसूचना जारी करेल त्यानंतरच राहुल गांधींचे सदस्यत्व बहाल केले जाईल. यापूर्वी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक आयोगाने त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक जाहीर केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकसभा सचिवालयाने फैजल यांचे सदस्यत्व बहाल करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. घटनेच्या कलम १४१ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सर्व न्यायालये आणि सरकारांसाठी सर्वोच्च आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकसभेच्या अधिसूचनेनुसार राहुल गांधी यांचे संसदेचे सदस्यत्व बहाल करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्यातील अंतिम निकालानुसार शिक्षा किंवा निर्दोष ठरवले जाईल.
राहुल गांधी यांचा 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकतील?
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांना मिळालेला दिलासा तात्काळ आहे. न्यायालयाने खटला फेटाळलेला नाही, मात्र शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही राहुलला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली तर राहुल यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाईल. त्याचबरोबर कोर्टाने निर्दोष सोडल्यास किंवा दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाल्यास राहुल निवडणूक लढवू शकतील. मात्र, हा निर्णय कधी येतो, हे पाहावे लागेल. 2024 च्या निवडणुकीनंतर न्यायालयाचा निर्णय येईल असेही होऊ शकते. अशा स्थितीत राहुल 2024 ची निवडणूक लढवू शकतात.
