पुणे(प्रतिनिधी)–राज्यातील व्यावसायिक शिक्षक आणि कोचिंग क्लासेसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वांत जुन्या आणि मोठ्या संघटनांपैकी एक असलेल्या प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (पीटीएएम) ने प्रस्तावित महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे नोंदणी व नियमन कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करून प्रस्तावित मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवावी असे आवाहन राज्य सरकारला केले आहे. पीटीएएमला औपचारिक सल्लामसलतीसाठी आमंत्रित करावे आणि संघटनेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या व आदर्श कायद्याच्या मसुद्याचा विचार करावा, अशी मागणी पीटीएएमचे अध्यक्ष प्रशांत कुलकर्णी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.
पीटीएएमचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी यांनी संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, संघटनेचा योग्य, संतुलित आणि पारदर्शक नियमनाला पाठिंबा आहे; मात्र कोचिंग संस्थांवर अवाजवी अनुपालनाचा बोजा टाकणाऱ्या तसेच मनमानी प्रशासकीय कारवाईला वाव देणाऱ्या तरतुदींना संघटनेचा विरोध आहे. या वेळी पीटीएएमचे सचिव डॉ. नितीन कदम, माजी अध्यक्ष विजय पवार, माजी सचिव हनुमंत भोसले, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद दौंड आणि पुणे कोअर कमिटी सदस्य दुर्गेश मंगेशकर उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाची चर्चेला टाळाटाळ
या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा व्हावी आणि कोचिंग व्यवसायाची रचना शासनाने समजून घ्यावी, यासाठी पीटीएने दीर्घकाळ पाठपुरावा केला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्र शासनाने कोचिंग क्लासेस नियमनाबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यानंतर पीटीएने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले नाही. अखेर डॉक्टर प्रशांत गणेश कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष विजयराव पवार आणि माजी सरचिटणीस हनुमंतराव भोसले यांनी मार्च २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना महाराष्ट्र शासनाला पीटीएचे म्हणणे, मागण्या आणि सूचना प्रत्यक्ष ऐकून घेण्याचे आदेश दिले होते, तसेच त्यांचे म्हणणे न ऐकल्यास त्याची कारणे देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर एप्रिल २०२५ पासून पीटीएने तब्बल चार वेळा ऑन रेकॉर्ड शासनाशी संपर्क साधून चर्चेची मागणी केली, परंतु शासनाने अद्याप एकही बैठक घेतलेली नाही असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
वर्गीकरण आणि विद्यार्थी संख्येची मर्यादा १०० वर करण्याची मागणी
असोसिएशनने कोचिंग क्लासेसच्या यथायोग्य वर्गीकरणाची पहिली आणि प्रमुख मागणी केली आहे. क्लासेस चालणारे गाव, लोकसंख्या, विषयांचे स्वरूप (शालेय, स्पर्धा परीक्षा, नोकरभरती इत्यादी) आणि क्लासची रचना (एकल शिक्षक, भागीदारी किंवा कॉर्पोरेट बहुशाखा) यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करणे गरजेचे आहे. सर्वांना एकच नियम लागू केल्यास आर्थिक तरतुदी पेलू न शकणारे छोटे कोचिंग क्लास चालक उद्ध्वस्त होतील अशी भीती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किमान ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या क्लासेसना हा कायदा लागू करण्याची तरतूद असताना, महाराष्ट्र शासनाने ही मर्यादा २५ पर्यंत खाली आणली आहे. ग्रामीण व निमशहरी भागातील रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी ही मर्यादा किमान १०० विद्यार्थ्यांच्या वर केली जावी, अशी ठाम मागणी पीटीएने केली.
प्रतिज्ञापत्र देणे अनिवार्य करावे
शाळा-महाविद्यालयांमधील काही शिक्षक अनधिकृतपणे स्वतःचे क्लासेस चालवून कर बुडवतात व शिक्षण व्यवस्थेचा समतोल बिघडवतात; अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अगदी ५ विद्यार्थ्यांचा क्लास घेणाऱ्यांसाठीही नोंदणी आणि बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी न होण्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे अनिवार्य करावे, अशी मागणीही कुलकर्णी यांनी केली.
‘इन्स्पेक्टर राज’ ऐवजी स्वतंत्र ‘कोचिंग क्लासेस नियमन कौन्सिल’ची मागणी
मसुद्यातील तक्रार निवारण आणि चौकशीच्या कडक तरतुदींमुळे राज्यात थेट ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणि भ्रष्टाचाराला चालना मिळण्याचा मोठा धोका आहे. केवळ तक्रार आल्यावर किंवा सुमोटो कारवाई करत नियुक्त अधिकारी तपास करेल, क्लास तात्काळ सील करेल आणि स्वतःच न्याय निवाडा करून किमान १ लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचा अवाजवी दंड ठोठावू शकेल, अशी तरतूद मसुद्यात आहे. हा अवाढव्य दंड मध्यम स्वरूपाच्या क्लासेसच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षाही अधिक आहे. याला पर्याय म्हणून शासनाने एक स्वतंत्र ‘कोचिंग क्लासेस नियमन कौन्सिल’ स्थापन करावी. या कौन्सिलमध्ये शिक्षण विभागाचे अधिकारी, नोंदणीकृत पीटीए संघटना प्रतिनिधी, कायदेतज्ज्ञ, स्थानिक संस्थांचे प्रतिनिधी, डिजिटल आणि मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचा समावेश असावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे हित जपत पारदर्शक पद्धतीने तक्रारींचे निरसन केले जाईल आणि किरकोळ चुकांसाठी ताकीद किंवा वाजवी दंडाची सोय असेल. तसेच, शुल्क परताव्याचे नियमही केवळ एकतर्फी न राहता विद्यार्थी, पालक आणि क्लास चालक या तिन्हींना न्याय देणारे असावेत, कारण सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांवर खूप मोठा प्रशासकीय व शैक्षणिक खर्च झालेला असतो असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सवानंतर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
पीटीएने महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची परंपरा पुढे नेणारा आणि रोजगाराचे रक्षण करणारा एक ‘आदर्श कायदा प्रारूप आराखडा’ आणि कोचिंग क्षेत्राच्या योगदानाचा सविस्तर तपशील देणारा दस्तऐवज तयार करण्याचे काम सुरू केले असून ते लवकरच शासनापुढे मांडण्यात येणार आहे. आपल्या रास्त मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पीटीएने राज्यभर प्रत्येक तालुका व जिल्हा पातळीवर मंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्याची मोहीम सुरू केली आहे. तसेच, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गणेशोत्सवानंतर राज्यात १ ते २ दिवसांचा लाक्षणिक कोचिंग बंद पाळण्याचा इशारा कुलकर्णी यांनी यावेळी दिला.
