नवी दिल्ली:-भारत सरकारच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या ब्रिक्स (BRICS) परिषदेत जागतिक प्रशासनाच्या रचनेत व्यापक आणि टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्यासाठी १० महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश असलेला ‘ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमॅप’ तयार करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. ब्रिक्सच्या २० व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून आयोजित या परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी सध्याची जागतिक प्रशासनाची रचना एका पिरामिडसारखी झाली आहे, जिथे सत्ता आणि निर्णयप्रक्रिया सर्वोच्च ठिकाणी केंद्रित असून तळाशी असणारे देश केवळ या निर्णयांचे परिणाम भोगतात. ‘ग्लोबल साऊथ’चे देश आज जागतिक संकटांच्या पहिल्या रांगेत उभे आहेत, परंतु निर्णय प्रक्रियेत मात्र त्यांना शेवटच्या रांगेत स्थान दिले जाते असा खेद व्यक्त केला. ही विषम पिरामिड रचना आणि विशेषाधिकार मोडून काढत सर्वांना समान हक्क आणि आवाज देणारा ‘भागीदारीचा मंच’ (प्लॅटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप) उभारण्याची हाक त्यांनी ब्रिक्स @२० च्या माध्यमातून दिली.
भारताची ब्रिक्स अध्यक्षतेची कार्यधुरा ही ‘मानवता प्रथम’ (ह्युमॅनिटी फर्स्ट) आणि ‘लोककेंद्रित’ (पीपल सेंट्रिक) दृष्टिकोनावर आधारलेली आहे. या कालावधीत लवचिकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वतता या मुद्द्यांना प्राधान्य देत ब्रिक्स सहकार्याला थेट सामान्य जनतेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला. भारताने आपल्या अध्यक्षतेखाली सुमारे ३० शहरांमध्ये ३५० पेक्षा जास्त बैठकांचे यशस्वी आयोजन करून ब्रिक्सचे कार्य तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवले आहे. या सर्व उपक्रमांना आणि भारताच्या अध्यक्षतेला यशस्वी बनवण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी दिलेल्या सक्रिय सहभागाबद्दल पंतप्रधानांनी विशेष आभार व्यक्त केले.
ब्रिक्स संघटनेच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होणे हा एक अत्यंत ऐतिहासिक टप्पा असून, मानवी आयुष्यातील २० व्या वर्षाप्रमाणेच ब्रिक्सनेही आता परिपक्वता आणि जबाबदारीच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश केला आहे. गेल्या दोन दशकांत ब्रिक्सने परस्परांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करत आणि सर्वसंमतीने पुढे जात जागतिक स्तरावर आपली एक विशिष्ट ओळख निर्माण केली आहे. कोणत्याही देशाविरुद्ध न जाता सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याच्या या विचाराला आता जागतिक मंचावर ठोस निकालांमध्ये रूपांतरित करण्याची वेळ आली आहे. पुढील २० वर्षांच्या उद्दिष्टांसाठी ब्रिक्सच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलते, परंतु यामुळे संस्थेचा कार्यवेग मंदावू नये यासाठी ‘ब्रिक्स कंटिन्यूटी अँड इम्प्लिमेंटेशन मेकॅनिझम’ची स्थापना ट्रॉयका (Troika) द्वारे केली जावी आणि एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉझिटरी तयार करून प्रत्येक निर्णयाची कालमर्यादा व अंमलबजावणी नोंदवली जावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस भारताने केली आहे.
जागतिक संस्थांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी भारताने ‘प्रतिनिधित्व’, ‘प्रतिसादक्षमता’ (रिस्पॉन्सिव्हनेस) आणि ‘नियमनिर्मिती’ (रूल मेकिंग) या तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित रोडमॅप मांडला आहे.प्रतिनिधीत्वाच्या मुद्द्यावर बोलताना पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील (UNSC) सुधारणा आता अधिक न लांबवता स्पष्ट कालमर्यादेत आणि कराराधारित वाटाघाटींद्वारे (टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन) पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांमधील मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वपदे आणि धोरणात्मक प्राधान्ये ही आजच्या आर्थिक वास्तवावर आधारित असावीत आणि जागतिक आर्थिक वाढीला गती देणाऱ्या देशांना जागतिक आर्थिक प्रशासनात योग्य स्थान मिळायला हवे, यावर भर देण्यात आला.
प्रतिसादक्षमतेच्या बाबतीत, जागतिक संस्थांनी संकटाच्या वेळी तातडीने, मोठ्या प्रमाणावर आणि शेवटच्या घटकापर्यंत परिणामकारक मदत पोहोचवणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या खलाशांच्या (सी-फेअरर्स) सुरक्षेसाठी भारताने ‘सी-फेअरर्स इमर्घन्सी सपोर्ट नेटवर्क’ स्थापन करण्याचा विशेष प्रस्ताव दिला आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून विविध देशांचे सागरी अधिकारी आणि दूतावास जोडले जातील, ज्यामुळे आपत्कालीन वैद्यकीय मदत, कुटुंबांना माहिती देणे आणि संकटसमयी खलाशांची सुटका करणे शक्य होईल.
नियमनिर्मितीच्या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर स्पेस, आऊटर स्पेस, बायोटेक्नॉलॉजी आणि गंभीर तंत्रज्ञानासारख्या भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे नियम ठरवताना ग्लोबल साऊथच्या देशांना समान सहभाग मिळाला पाहिजे. ग्लोबल साऊथने केवळ ‘नियम पाळणारे’ (रूल टेकर्स) न राहता ‘नियम बनवणारे’ (रूल शेपर्स) बनले पाहिजे. यासाठी ब्रिक्सच्या माध्यमातून ग्लोबल साऊथच्या तरुण मुत्सद्दींना (डिप्लोमॅट्स) आणि धोरणकर्त्यांना वाटाघाटींचे कौशल्य, कायदेशीर ज्ञान आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण देण्याचा पुढाकार भारताने घेतला आहे.
आजचा दिवस हा योगायोगाने संयुक्त राष्ट्रांचा ‘साउथ-साउथ कोऑपरेशन डे’ असल्याने या निर्णयांना विशेष ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आपला भविष्यकाळ जर सामायिक असेल, तर त्याची निर्मिती करण्याचा अधिकारही सर्वांना समानच असला पाहिजे. ‘आवाजाकडून प्रभावाकडे’ (From Voice to Impact) आणि ‘पिरामिडकडून भागीदारीकडे’ (From Pyramid to Partnership) हाच ब्रिक्स @२० चा खरा संकल्प असल्याचे घोषित करत भारताने या दिशेने जागतिक नेतृत्व करण्यासाठी पूर्ण तयारी दर्शवली आहे.
