मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत भाजपचा दुटप्पीपणा


पुणे- मराठा समाजा’चे आरक्षण संविधान मर्यादेच्या ५०% पुढे जात असल्यामुळे  तत्कालीन फडणवीस सरकार त्यावेळी “विशीष्ठ अपवादात्मक परिस्थिती” विषद करून ‘न्या. गायकवाड मागासवर्गीय आयोग’च्या माध्यमातून उच्च नायालयात बाजूमांडत असताना,  दूसरीकडे केंद्रातील भाजपचे सरकार   राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने (एनसीबीसी) या केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचा ‘जीआर’ काढते, हाच भाजपचा दुटप्पीपणा व मोठा राजकीय विरोधाभास दर्शवते असा आरोप कॉंग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते   गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीने न्यायालयात व्यवस्थित तयारी करून बाजू मांडली नाही, त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा नाही असे आरोप भाजपकडून सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर तिवारी यांनी वरील आरोप केला आहे.

अधिक वाचा  अमोल कोल्हेंचे अजित दादांना आव्हान

तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की,  १०२ दुरूस्ती द्वारे केलेला ‘नॅशनल कमिशन ऑफ बॅकवर्ड’कमिशन’च्या “अस्तित्वाची” दखल मेहेरबान सुप्रीम कोर्ट’ घेते व त्याचा निकालात ऊल्लेख ही करते..! ही दुर्लक्षित करण्याजोगी बाब नसून आरक्षणाची क्लिष्टता वाढवणारा प्रकार आहे, व याच वेळी भाजप’स हे सुचले होते काय?असा सवाल ही त्यांनी केला.  

वास्तविक ‘केंद्र सरकारने’ राज्याचे ‘मराठा आरक्षणा’वर पुर्णपणे शिक्कामोर्तब झाल्यावरच् “१०२ अमेडमेंट आणले असते”, तर ते अधिक ऊचित ठरले असते.  भाजपचे बहूमत असल्यामुळे देशभरात अधिकारांचे ‘केंद्रीय करण’ करण्याचे भाजप’चे कृतीशील डावपेच चालू आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय स्तरावरील एनसीबीसी’ आयोग राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे हे लवकरच सिध्द होईल व म्हणूनच या आयोगास घटना पीठासमोर चॅलेंज करण्यात आले आहे असेही गोपाळ तिवारी यांनी म्हंटले आहे.

अधिक वाचा  हिम्मत असेल तर शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉँग्रेसने स्वतंत्र लढावं -चंद्रकांत पाटील

राज्यातील ‘मराठा समाजास’ इतर कोणाही ओबीसींचे अधिकार कमी न करता ‘विशेष अपवादात्मक परिस्थितीतील प्रवर्ग’ दर्शवणारा ‘गायकवाड कमिशनचा १४०० पानी अहवालाचा’ संदर्भ, ऊच्च न्यायालयाप्रमाणे ‘कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने देखील’ मान्य केला असता, परंतू १०२ वी घटना दूरूस्तीच्या माध्यमातून मागास वर्गीयांचे हक्क प्रमाणित करण्यासाठी राज्य पातळीवर न्या. गायकवाड आयोग’ प्रस्थापित झाल्यावर ‘केंद्रातील भाजप सरकारने’  NCBC चा पर्याय’ केंद्रस्थानी आणून ‘मराठा आरक्षणास’ एकप्रकारे ‘परावलंबित्व आणण्याचा प्रकार व प्रयत्न केला असल्याचे’ मत गोपाळ तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.   

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love