पुणे – ड्रग्ज प्रकरणी राज्य मंत्रीमंडळ ड्रग्ज माफिया ( Drug mafia_ ललित पाटील (Lalit Patil) आणि ससून रुग्णालयाचे अधि(Dean) डॉ. संजीव ठाकूर(Dr. Sanjiv Thakur) यांना वाचवत आहे. ही शासनाची आणि पुणे पोलिसांची नाचक्की आहे, असा आरोप काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर(Ravindra dhangekar) यांनी गुरुवारी केला. या प्रकरणाचा तपास आता केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (Central Investigation Agency) द्या, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. (Action Delay by the state government in Lalit Patil case)
ललित पाटील ड्रग्ज प्रकरणी आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार रवींद्र धंगेकर बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वी मी पुणे पोलिसांची भेट घेतली. पोलीस आयुक्त, तपास अधिकारी यांचीही भेट घेतली. त्यांना या प्रकरणाचा तपास गतीने करावा, असे सांगितले. ९ महिने ललित पाटील हा ससून रुग्णालयात होता. या काळात ललित पाटीलने कोणाकोणाला पैसे दिले, कोणाला सोने दिले? याची रिकव्हरी करा. पण, पोलीस शासनाच्या दडपणाखाली असल्याने या प्रकरणाचा तपास गतीने करीत नाहीत. वास्तविक, आजवर ललित पाटील प्रकरणात डीन सोबतच इतर सर्व आरोपींना अटक व्हायला हवी होती. मात्र, याबाबत गृहमंत्र्यांनी केवळ घोषणा केल्या.
हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न मांडणार
या प्रकरणी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सचिवांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्याला देखील 10 ते 12 दिवस झाले. तरीही हा अहवाल अजून प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. दोषींवर कारवाईदेखील करण्यात आली नाही. याचा अर्थ शासन या प्रकरणातील आरोपींची पाठराखण करत आहे, हे सिद्ध होत आहे. म्हणून हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर मी प्रश्न उपस्थित करणार आहे, असेही आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले.
ससूनच्या कॅन्टीनमधून व्यवहार व्हायचा
अख्खा महाराष्ट्र या प्रकरणाकडे पाहत आहे. कारण अनेकांची मुले नशेच्या आहारी गेली आहेत. या सर्वांना न्याय हवा आहे, असे सांगून आमदार श्री. रवींद्र धंगेकर म्हणाले, ससूनच्या कॅन्टीनमधून हा सगळा व्यवहार होत होता. पोलिसांना याची माहिती होती. पण, त्यांनी याकडे डोळेझाक केली. म्हणून मी सातत्याने म्हणतोय की रिकव्हरी झाली पाहिजे. यात जे जे अडकले आहेत, गुंतले आहेत त्या लोकांची नावे जनतेसमोर येतील. शासनाच्या अहवालाचा विचार न करता, त्याची आणखी वाट न पाहता या सर्वांना तत्काळ अटक झाली पाहिजे.
वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरणार
मंत्री मंडळातील अनेकांचे हात या प्रकरणात अडकले आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. म्हणून मी लोकशाही मार्गाने पोलीस आयुक्त कार्यालयाबाहेर उपोषणाला बसणार आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचीही आमची तयारी आहे. शासनाने याची दखल घेतली नाही तर या प्रकरणी आम्ही उच्च न्यायालय जावून दाद मागू, असा इशाराही आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी यावेळी दिला.