पुणे- समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी म्हणून सर्वोच्च्य न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. परंतु समाज माणसात वेगवेगळ्या क्षेत्रात कामा करणारेचे वेगवेगळे सूर दिसून येत आहेत. . समलैंगिक विवाहाचे वैद्यकीय दृष्टीने विचार करता काय परिणाम होऊ शकतील या संदर्भात अभ्यास करणेसाठी संवर्धिनी न्यासातर्फे देशांतील प्रसिद्ध डॉक्टर्सच्या या संदर्भातील विचारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ८४ % डॉक्टर्सचा समलैगिकता हि विकृती (Homosexuality is a perversion) असल्याचा सूर सर्वेक्षणात दिसून आला.
संघ परिवारातील राष्ट्र सेविका समितीप्रणीत “संवर्धिनी न्यास” या न्यासा मार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात आले. देश पातळीवर झालेल्या या सर्वेक्षणात समलैगिक विवाहाला विरोध दर्शवत , समलैगिकता हि विकृतीच असून याचा संपूर्ण समाजावर विपरीत/ नकारात्मक परिणाम होण्याचा बहुतांश डॉक्टरांचा सूर आहे.
या सर्वेक्षणासाठी संवर्धिनी न्यासाने गुगल फॉर्म च्या माध्यमातून आधुनिक विज्ञानापासून , युनानी, आयुर्वेद अशा विविध उपचार पद्धतीत प्रक्टिस करणाऱ्या डॉक्टर्स चे मत जाणून घेतले. ३०० हून अधिक नामांकित डॉक्टरांशी संपर्क करण्यात आला. या सर्वेक्षण अहवालात ८४.२७ % डॉक्टरांनी समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध दर्शविला आहे. तर १५.४० % डॉक्टरांनी याचे समर्थन केले आहे. अशा संबंधातून लैगिक आजारात वाढ होत असल्याची भूमिका ८३ % डॉक्टर्सने मांडली आहे. संबंधित विषय हा आरोग्याशी देखील संबंधित आहे. त्यामुळे अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी सर्वोच्च्य न्यायालयाने मध्यस्थी करू नये असे मत ५७.२३ % डॉक्टरांनी व्यक्त केले.
या सर्वेक्षणात समलैंगिक दाम्पात्यांकडून मुलांचे संगोपन कसे होऊ शकेल या बाबत हि विचारणा करण्यात आली होती. सर्वेक्षण अह्वालानुसार अशी जोडपी मुलांचे योग्य पद्धतीनी संगोपन करू शकणार नाही असे मत ६७.६१ % वैद्यकीय तज्ञांनी मांडले तर १३.२१ % तज्ञांनी याबाबत निश्चित काही सांगता येणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यात आली तर समाजात अनेक समस्या उद्भवतील असे स्पष्ट मत बहुतांशी डॉक्टर्सनी मांडले आहे.
सम लैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समाजातील विकृती वाढून लैंगिक आजारात
वाढ होण्याची शक्यता असून त्याचा समाजाला धोका आहे. समलैंगिकता हि मानसिक समस्या असून समुपदेशनातून यावर मार्ग काढता येऊ शकेल , महिला सुरक्षेला हि यातून धोका निर्माण होऊ शकतो. हा संवेदनशील मुद्दा असून समाज माणसाचा , जनतेचा कौल विचारात घेणे महत्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात मध्यस्थी केल्यास हिंदू विवाह कायद्यालाच आव्हान होऊ शकेल. अशा अनेक गोष्टींचा विचार करता संवर्धिनी न्यास देखील अशा सम लैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा विरोध करत आहे.
