पुणे(प्रतिनिधी)–देशातील वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढून ५० टक्के वाहने ईव्हीवर आल्यास इंधन आयातीवरील भार कमी होईल आणि कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन वाचेल. त्यामुळे भारतीय रुपया मजबूत होईल आणि डॉलरचा दर २० रुपयांनी घटू शकेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील आंबी येथील आरएमके (RMK) इंडस्ट्रियल पार्क ३ मध्ये ‘एनर्जी इन मोशन’ (EIM) या कंपनीच्या अत्यंत आधुनिक अशा इलेक्ट्रिक ट्रक्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बॅटरी असेंबलिंग प्लांटचा भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी ते बोलत होते. या उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठावर देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेतेत जयंत पाटील, ‘एनर्जी इन मोशन’चे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र मुरकुंबी, बक्षी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक व सह-संस्थापक ध्रुव कोटक, आरएमके ग्रुपचे रामदास काकडे, डॉ. विद्या मुरकुंबी यांच्यासह बाबाजी काळे, बाळाभाऊ भेगडे, विलास लांडे, किशोर धांगट, रामनाथन आणि महेश केसकर आदी प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारसोबत २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला होता. अत्यंत अल्प कालावधीत प्रत्यक्ष कारखाना उभारून उत्पादन सुरू करण्याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण या कंपनीने संपूर्ण उद्योगासमोर घालून दिले आहे. देशातील एकूण वाहतुकीच्या आकडेवारीचा वेध घेताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी अवघ्या ३ टक्के गाड्या या अवजड स्वरूपाच्या असतात, मात्र याच वाहनांमुळे तब्बल ३५ टक्के प्रदूषण निर्माण होते आणि रस्त्यांवरील १५ ते २५ टक्के ट्रॅफिकलाही या गाड्या कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे अवजड वाहतुकीचे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर केल्यास प्रदूषणावर मोठा पायबंद बसून पर्यावरणाचे रक्षण तर होईलच, पण त्यासोबत पेट्रोल, डिझेल आणि खनिज तेल आयातीसाठी लागणारा मोठा निधी वाचवता येईल. या ई-ट्रक्स खरेदी करताना सुरुवातीला जो काही जास्तीचा खर्च किंवा प्रीमियम द्यावा लागतो, तो इंधनावरील बचत आणि नगण्य देखभाल खर्चामुळे अवघ्या तीन वर्षांच्या कालावधीत पूर्णपणे भरून निघतो, ज्यामुळे हा प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे ई-ट्रक्स अत्यंत क्रांतिकारी ठरत असून चालकांसाठी सुरक्षित आणि सुखकर प्रवासाची ग्वाही देतात. पारंपरिक अवजड ट्रक चालवताना चालकांना मोठ्या प्रमाणावर शारीरिक थकवा जाणवतो; परंतु या नवीन ट्रक्सच्या प्लॅटफॉर्मवर विशेष सॉफ्टवेअर आधारित रचना विकसित करण्यात आली आहे. या सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानामुळे चालकाला कोणताही शारीरिक ताण न जाणवता (ड्रायव्हिंग विदाऊट फटीग) एखाद्या कारप्रमाणे अत्यंत सुलभ व मऊ ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो. या वाहनांमध्ये अपघातमुक्त प्रवासासाठी आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवण्यात आल्या असून, ड्रायव्हर आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचला तरी त्याला थकवा जाणवणार नाही अशी रचना करण्यात आली आहे. जर भारताने आपल्या एकूण गाड्या आणि वाहतूक क्षेत्रात ५० टक्के ई-मोबिलिटी साध्य केली, तर इंधन आयातीवरील भार कमी होऊन रुपया मजबूत होईल आणि डॉलरचा दर २० रुपयांनी घटू शकेल असे ते म्हणाले.
या ट्रकमध्ये चार टनाची उच्च क्षमतेची बॅटरी बसवण्यात आली असून, चार्जिंगसाठी लागणाऱ्या वेळेची समस्या सोडवण्यासाठी अत्याधुनिक बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. महामार्गांवरील प्रमुख कॉरिडॉरमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग युनिट्स उभारले जातील, जिथे पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यापेक्षाही कमी वेळेत म्हणजेच अवघ्या चार मिनिटांत डिस्चार्ज झालेली बॅटरी काढून नवीन पूर्ण चार्ज झालेली बॅटरी बसवता येईल. यामुळे वाहतूकदारांचा वेळ वाचणार असून त्यांना प्रवासात कोणताही विलंब सहन करावा लागणार नाही. भविष्यात अवघ्या २० मिनिटांत पूर्ण चार्ज होणाऱ्या बॅटऱ्या तयार करण्याचे नियोजन येथे सुरू असून यामुळे बॅटरी क्षेत्रातील एक नवी क्रांती पाहायला मिळणार आहे. सध्या बॅटरी तंत्रज्ञानात जगभरात चीन अग्रेसर असला तरी भारतातही नवसंशोधन वेगाने होत आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत केवळ असेंबलिंगपुरते मर्यादित न राहता १०० टक्के भारतीय बनावटीच्या स्मार्ट आणि कार्यक्षम बॅटऱ्यांचे उत्पादन (इंडिजनायझेशन) येथे शक्य होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
या ट्रक्सच्या बॅटऱ्यांचे चार्जिंग वर्षभर उपलब्ध असणाऱ्या सौर आणि पवन या नूतनीकरणक्षम (रिन्यूबल) ऊर्जेद्वारे केले जाणार असल्याने हे वाहन पूर्णपणे पर्यावरणपूरक ठरते. तसेच आरएमके ग्रुपने स्थानिक शेतकऱ्यांना विकासात भागीदार बनवून ‘लँड पोलिंग’च्या नवीन आणि समावेशक पद्धतीद्वारे जमिनी उपलब्ध केल्याबद्दल त्यांचे विशेष कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले. सध्या या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता ५,००० ट्रक्सची असून, ती लवकरच १५,००० ट्रक्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तसेच महामार्गांवर बॅटरी स्वॅपिंग आणि चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे व जलद वीज जोडणी देण्यासह राज्य सरकारतर्फे सर्वतोपरी सहकार्य पुरवले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
