पुणे- सेना नेतृत्वास अर्ध कालावधीत खाली खेचुन, सरकार पाडण्याचे कुकर्म सेनेच्या बंडखोरांना करावयास लावून, भाजप नेतृत्व महाराष्ट्राची स्थिरता व प्रगतीत खीळ घालून, राज्यास अनेक वर्षे मागे खेचण्याचेच पाप करत आहे, यातून भाजपचा सत्तालोलुप हव्यास अखेर ऊघड झाला आहे, असा आरोप कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे. भाजपच्या या खेळीचा बंडखोरांनी बोध घ्यायला हवा असे आवाहनही तिवारी यांनी केले आहे.
‘पंचवार्षिक कालावधीत’ उर्वरीत काळ मविआ’चे अपयश दाखवण्यासाठी भाजप पुढील अडीच वर्षात काहीही करणार नाही हे स्पष्ट असुन, पुन्हा “मविआ’च्या अपयशाचाच् नकारात्मक प्रपोगंडा करत त्याचे खापर येत्या निवडणूकीत पुन्हा ‘मविआवर’(अर्थात सेनेवर) फोडेल, एवढे साधे राजकारण व संभाव्य धोका सेनेचेच आमदार म्हणवणाऱ्या बंडखोरांच्या लक्षात येऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते असे तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
सेनानेते संजय राऊत व युवानेते आदित्य यांची वेदना व संताप समजू शकतो, परंतू त्यांनी मविआ’च्या स्थिरतेसाठी संयमी व सांमजस्याची भूमिका घ्यावी असे मित्रपक्ष म्हणून जरूर वाटते आहे. बंडखोरीचे संकट शिवसेनेपुरते मर्यादीत नसून, मविआ सरकारच्या लोकाभिमुख कामात व कारकिर्दीत खीळ घालणारे आहे, चांगल्या कामावर पाणी टाकणारे आहे व यात भाजपची पडद्यामागील कुटनिती स्पष्ट आहे असा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे.
बंडखोर आमदारांनी सेनाप्रमुख व मुख्यमंत्री ऊध्दवजी ठाकरे यांचे आवाहनावर गांभीर्याने व प्रगल्भतेने विचार करून, महाराष्ट्राच्या हिताचे चाललेले काम लक्षात घेता ‘सेनेच्याच् नेतृत्वाखालील’ सरकारच्या स्थिरतेचा निर्णय घ्यावा. खरेतर शिवसेनेचे मुख्यमंत्रीपद सेना बंडखोरांच्या मुळे संपुष्टात आणण्याची नामुष्की शिवसेनेवरच आल्याने, ‘दैव देते व कर्म नेते’ असे म्हणावे लागेल काय? हे मित्रपक्षाने ‘राज्याप्रती राजधर्म निभावतांना’ सांगणे गरजेचे वाटल्यामुळेच हे आवाहन ‘मविआच्या स्थिरतेसाठी व किमान समान कार्यक्रमाच्या संकल्पपुर्ती’ साठी एकवार करत असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक महाराष्ट्रास कर्जबाजारी करून २०१९च्या निवडणुकीनंतर भाजपने सत्ता स्थापनेपासून पळ काढला. तेंव्हा ‘प्राप्त परिस्थितीत’ पुरोगामी महाराष्ट्रातील ३ पक्षांनी राजकीय प्रगल्भतेने ‘मविआ’ सरकार स्थापन करून जनतेस लोकाभिमूख सरकार दिले. “सत्तेवर आल्यावर राज्यात कोरोना, चक्री वादळ, अतीवृष्टी आदी संकटाशी मविआ’ने यशस्वी मुकाबला केला त्याची न्यायालयांनी ही दखल घेतली. हेच भाजपला पहावले नाही.
मविआ सरकारचे लोकप्रिय व लोकहिताचे शासन आदेश ‘जनतेच्याच हिताचे’ असल्यामुळे भाजपला पोटदुखी झाली व त्यामुळेच् त्या ‘जीआर’ची माहीती राज्यपालांनी मागविली अशी टीकाही गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिध्दी पत्रकात केली आहे.
