पुणे- मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. येत्या 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सलग सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे काय होणार याकडे या समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावरून आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यावरून महाविकास आघाडी सरकार आणि भाजप आणि त्यांचे सहकारी पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत. मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्राने हस्तक्षेप याचिका सादर करावी अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी वेळोवेळी केली आहे. तर मराठा आरक्षणाचा आणि केंद्राचा काही संबंध नाही, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास कमी पडत आहेत अशी टीका भाजपकडून केली जात आहे.
शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी आघाडी सरकार मधील मराठा समाजाचे मंत्री आणि अशोक चव्हाण यांचा समाचार घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाशी काही देणेघेणे नाही. सरकारने फक्त मतांसाठी मराठा समाजाचा वापर केला. मराठा समाजाचे मंत्रीच मराठा मुला-मुलींचे वैरी झाले आहेत, ‘कुऱ्हाडीचा दांडा आणि गोतास काळ’, असे म्हणत अशोक चव्हाणांना मराठा समाजाशी मुळीच देणेघेणे नाही, अशी टीका मेटे यांनी केली.
