पुणे – देशात तसेच संपूर्ण जगात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. याला शिक्षण क्षेत्र देखील अपवाद राहिले नाही. सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ATKT, YD च्या विद्यार्थ्यांचे निकाल विद्यापीठांनी रोखून धरले आहेत. तर अनेक विद्यापीठांनी सरासरी पध्दतीने विद्यार्थ्यांचे निकाल लावले आहेत. परंतु ह्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीतच पुढील सत्राच्या प्रवेश नोंदणीची प्रकिया महाविद्यालयांकडून सुरू करण्यात आली आहे यात संपूर्ण शुल्क भरण्याचा आग्रह महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना करण्यात येत आहे. कोविड19 च्या काळात विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता शुल्कात 30 टक्के कपात करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने(अभाविप) पत्रकार परिषदेत केली.
विद्यार्थी त्यांच्या मागण्या घेऊन सतत उच्च शिक्षणमंत्री, शुल्क नियंत्रण समिती(FRA ), विद्यापीठ प्रशासन, यांना ट्विटर व मेल द्वारे आपल्या समस्या सांगत आहेत परंतु, उच्च शिक्षणमंत्री हे विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत. अश्या स्थितीत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र शासन आंधळे आणि बहिरे आहे कि काय ? असा प्रश्न अभाविप प्रदेशमंत्री स्वप्नील बेगडे यांनी उपस्थित केला.
अभाविप संपुर्ण महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या समस्यांना घेऊन २७ ऑग. ते ५ सप्टे. या दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या विविध समस्यांना घेऊन जनजागृती करणार आहे. यात सर्व लोकप्रतिनिधी आमदार, खासदार, यांना मागणीचे पत्र देण्यात येणार आहे. व त्यांच्याकडून समर्थन पत्र घेणार आहे. तसेच सर्व व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत व FRA च्या संकेतस्थळावर ५० हजार विद्यार्थ्यांच्या समस्या नोंदविणार आहोत. व खालील मागण्यांचे पोस्ट कार्ड मा. शिक्षणमंत्र्यांना पाठवले जाईल. आता पर्यत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विद्यापीठ सोलापुर, या सगळ्या विद्यापीठांमध्ये आंदोलने झाली आहे परंतु सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे खालील मागण्यांना घेऊन अभाविप तीव्र आंदोलन महाराष्ट्रात छेडणार आहे. अशी माहिती स्वप्नील बेगडे यांनी दिली.
मागण्या:-
प्रथम द्वितीय, तृतीय, वर्षाचे परीक्षा शुल्क परत करावे.
विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयीन शुल्क विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार ४ टप्प्या मध्ये घ्यावे.
महाविद्यालयाच्या एकूण शुल्काच्या ३०% शुल्क यावर्षी कमी करण्यात यावे.
चुकीच्या पद्धतीने लागलेल्या निकाला चे पुनर्मुल्यांकन करण्यात यावे.
खासगी विद्यापीठांवर शुल्क नियंत्रणासाठी कायदा करावा.,
