मुंबई- कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) मात्र, परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आणि अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावरून युजीसी आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये वाद निर्माण झाला होता. त्यावरून राज्यात राजकारणही पेटले आणि आरोप-प्रत्यारोप सुद्धा झाले. परीक्षा घ्याव्यात आणि नाही घ्याव्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. राज्यांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करता येणार नाहीत. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घ्याव्या लागतील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने राज्य सरकार आणि युवा सेनेला चपराक बसली आहे. दरम्यान, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत परीक्षेच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला.
न्यायालयाने निकाल पत्रात म्हटले आहे की, परीक्षेशिवाय विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत. परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारं युजीसीला विनंती करू शकतात. मात्र परीक्षा रद्द होऊ शकत नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राज्य सरकारं विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करुन पुढील वर्गात पाठवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत परीक्षेच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.
देशातील कोरोनाचे संकट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरातून याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात राज्याचे पर्यटन मंत्री आणि युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरेंच्या याचिकेचाही समावेश होता.
