पुणे–सत्ता नसल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे नेते कासावीस झाले आहेत. त्यांनी कुणाकुणाची जात काढली ते संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे, त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी दुसऱ्याला शहाणपणा शिकवू नये अशा शब्दांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पलटवार केला.
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. यावर भाजप नेते अतुल भातखळकर यांनी शेट्टी यांच्यावर टीका केली होती.”काय दिवस आलेत राजू शेट्टींवर, ज्या पवारांनी त्यांची जात काढली त्यांच्या खांद्यावर डोके ठेवून त्यांना अश्रू ढाळावे लागताहेत. नियतीचा सूड म्हणतात तो हाच” असे ट्विट अतुल भातखळकर यांनी केले होते.
मुख्यमंत्री वेळ देत नाही
राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांसंबंधी चर्चा करण्यासाठी राजू शेट्टी पवारांच्या भेटीसाठी आले होते. शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन करत असून या पार्श्वभूमीवर राजू शेट्टी यांनी शरद पवारांना कृषी कायद्यांसंदर्भात राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या भावना महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आम्हाला वेळ देत नाहीत अशी तक्रारही शरद पवारांकडे केली.
तर राज्यव्यापी आंदोलन
ऊस ऊत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी त्यांच्या ऊसाची रास्त किंमत तीन हप्त्यात द्यावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यावर राज्याला शिफारस करायची आहे, आम्ही असा निर्णय होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
शेट्टी यांनी एफआरपीची मोडतोड करणे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नूकसान करणारे आहे. असे सांगितले. निती आयोगाने ही हप्त्याची शिफारस केली आहे. अशा हप्त्यांमधून शेतकर्याचे त्यावर्षीचे पीक कर्ज फिटणार नाही, त्यामुळे त्याला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे सध्या एकरकमी एफआरपी द्यावी लागते तेच योग्य आहे असे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने या मोडतोडीला विरोध करावा अशी मागणी त्यांनी केली.
साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना तुकड्या-तुकड्याने एफआरपी दिली आहे. परंतु ऊसदराच्या अध्यादेशानुसार पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त उशिराने एफआरपी दिली तर त्याला 15 टक्के व्याज आकारणी करावी अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे उशिराने एफआरपी देणाऱ्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे, अन्यथा अशा कारखान्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांचे भागभांडवल १५ हजार रूपये केले. शेतकऱ्यांवर असा बोजा टाकण्याऐवजी कारखान्याचे संचालक व्हायचे असेल. तर २५ लाख भांडवल व २५ लाख कारखान्याकडे ठेव स्वरूपात, मुदत संपली की ते परत असा नियम व्हावा असे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले. १५ हजार रूपयांचे शेअर्स घेऊन ३०० कोटी रूपयांचे मालक व्हायचे धंदे आता बास करायला हवेत असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात अनेक राज्यात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला सात महिने पूर्ण झाले आहे. परंतु केंद्र सरकार अजूनही यावर चर्चा करण्याची मानसिकता दाखवत नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने विशेषतः महा विकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी एक ठराव करावा. यामुळे देशभरात कृषी कायद्याविरोधात संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बळ येईल. असाच ठराव बंगाल आणि केरळ सरकारने केलेला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही असा ठराव करावा अशी मागणी केली असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
