पुणे मनपातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेली अंशदायी सहाय्य योजना प्रशासनाने मोडीत काढू नये – गोपाळदादा तिवारी

पुणे – पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू असलेली अंशदायी सहाय्य योजना मोडीत काढून ती व्यवस्था आरोग्य विमा अंतर्गत (मेडीक्लेम) खाजगी विमा कंपन्यांकडे सुपूर्द करण्याचा घाट प्रशासनाने घालू नये असा ईशारा कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिला आहे. पुणे मनपा प्रशासनाने कामगारांप्रती कर्तव्यपुर्तीच्या भावनेने ही योजना पुर्ववत (केंद्र व राज्य सराकारच्या धर्तीवर) सुरू ठेवावी अशी मागणीही गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.

दि ५ एप्रिल २०२२ रोजी आरोग्य अधिकारी पुणे मनपा यांनी, मनपा पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयांना पुणे मनपाच्या सी. एच. एस. अंतर्गत प्रोसिजर व तपासण्यांचे देयके अदा करण्यात येणार नाहीत असे कळवल्यामुळे, ऊपचारार्थ सेवकांना अचानक मोठा भुर्दंड सोसावा लागला तसेच काही सेवकांना आपले उपचारही थांबवावे लागले. प्रशासनाच्या या चुकीच्या, एकतर्फी निर्णया विरोधात पुणे मनपा कामगार संघटनांच्या व सर्व सहयोगी संधटनांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी तिवारी बोलत होते.

पुणे महानगरपालिकेला लागू असलेली औषधे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आधारित आहेत, केंद्र सरकारने ज्या उपचार व प्रोसिजरला मान्यता दिली आहे तेच आपण मान्य करून त्याची प्रतिपूर्ती आजपर्यंत करत आलेलो आहोत.  फक्त सुचित त्याचा उल्लेख करणे एवढे तांत्रिक बाब होती, पण त्याची पूर्तता न करता उपचाराची प्रतिपूर्ती थांबवून कर्मचाऱ्यांची कोंडी करण्याचे काम प्रशासनाने केले व अस्तित्वातील अंशदायी सहाय्य योजना मोडीत काढून सदर व्यवस्था आरोग्य विमा  (मेडिक्लेम) अंतर्गत खाजगी विमा कंपन्यांकडे सुपूर्द करण्याचा घाट प्रशासनाने घालू नये असा ईशारा देखील काँग्रेस तर्फे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिला.

या योजनेखाली खर्च मोठा होतो हा मनपा प्रशासनाचा दावा सारासार दीशाभूल करणारा असून, मनपा प्रशासनाच्या अयोग्य व अवाजवी निर्णय-व्यवस्थेचा फटका कामगारांना का? असा सवाल करून गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रमूख वैद्यकीय खर्चाचे दरातील विसंगती स्पष्ट केली..

२००२ सालच्या ग्राह्य दरांच्या  दिडपट आजही मनपा अदा करत असेल तर ते सर्वस्वी चुकीचे व मनपाच्या आर्थिक हिताचे नाही हे निदर्शनास आणून देत तिवारी म्हणाले, सीटी स्कॅन, एमआरआय इ.चे दर त्यावेळच्या तुलनेत आज कितीतरी पटीने कमी आहेत. तसेच ॲजीओप्लास्टी साठी राज्य सरकार याच योजनेखाली ₹६०,०००/- देते तर केंद्र सरकार ₹९०,०००/- देते तर मनपा मात्र २ लाख देत असल्याचे समजते तरी याविषयी राज्य सरकारने ऊच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी मागणी देखील काँग्रेस पक्ष करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले तसेच ‘मनपा – स्थानिक प्रशासनातीलच आरोग्य अधिकारी’ यांची नियुक्ती करण्याची मागणी देखील आपण मविआ सरकार कडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. काँग्रेस पक्ष कामगार बंधू च्या पाठीशी सदैव राहील अ्से आश्वासन देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी दिले..