केंद्र सरकारच्या विरोधात स्वाक्षरी मोहीम

पुणे–मोदी-शहांच्या भाजप सरकार काळात, ‘संविधानीक मुल्यांची गळचेपी व लोकशाही’ची हत्या करणारे अनेक निर्णय व प्रसंग वारंवार समोर येत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत मालक असलेल्या नागरीकांचा विश्वासघात करणारी कृती मत्तांध सत्ताधीशांकडुन सतत होत आहे. याचा सतत निषेधही होत आहे. मात्र हाती आलेल्या पंचवार्षिक सत्तेच्या जोरावर ‘अहंभावी भाजप’ कडून, लोकशाहीची कुचेष्टा चालली असुन संविधानीक कर्तव्ये, जबाबदारी वा ऊत्तरदायीत्वां विषयी कोणतेही गांभीर्य वा औदार्य सत्ताधारी मोदी सरकार दाखवत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे असा आरोप काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे. दरम्यान, सरकारी नोकर भरती धोरण, वाढती महागाई, बेकारी, राजधिष्ठीत भ्रष्टाचार इ.च्या विरोधात, जागरुक विरोधकांच्या मागण्यांस पाठींबा देण्याशाठी व समर्थनासाठी शनिवारी (दि. २७ मे) राजीव गांधी स्मारक समितीच्या वतीने स्वाक्षरी आंदोलन आयोजित केली असल्याची माहिती राजीव गांधी स्मारक समितीचे संस्थापक अध्यक्ष व काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिली आहे. या स्वाक्षरी आंदोलनात सहभागी व्हा जबाबदार, जागरूक व लोकशाही प्रेमी पुणेकर नागरिक

देशातील सार्वजनिक बँकाचा, आरबीआय, एलआयसी इ.चा पैसा हा कोणाची खाजगी मालमत्ता नसुन देशाच्या १४० कोटी जनतेच्या मालकीची ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. हे वास्तवता मोदी सरकार कोडगेपणाने व अरेरावीने दुर्लक्षीत करत आहे, असाही आरोप तिवारी यांनी केला आहे.  दरम्यान, तिवारी यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत.

1)अडाणी घोटाळा संबंधी जेपीसी (संसदीय जॅाईंट पार्लमेंटरी कमिटी) द्वारा चौकशी झाली पाहिजे ही काँग्रेस सह देशातील १९ विरोधीपक्ष मागणी करीत आहेत.  हिंडेनबर्ग अहवालातील गंभीर आक्षेप, बनावट शेल कंपन्यांमधुन अडाणी उद्योगसमूहात आलेला हजारों करोडोंचा पैसा, जगात श्रीमंतांच्या यादीत ६०० क्रमांकावर असलेले अडाणी मोदी काळात अल्पावधीत क्र २ वर आले(?) या सह अडाणी उद्योग समूहावरील असंख्य आरोप हे ‘व्यापक देशहिताच्या दृष्टीने गंभीर आहेत’. याबाबतचे संपूर्ण सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे. अशी काँग्रेस नेते राहुल गांधींची सततची मागणी आहे.  

अडाणी शेअरच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढवून त्यावर घेतलेली अफाट कर्जे, भांडवली पैशांचा गुप्त स्त्रोत, एलआयसी, सरकारी बँका आणि केंद्राच्या भविष्य निर्वाहनिधी फंडानी केलेली गुंतवणूक व दिलेली अब्जावधींची कर्जे, इतर बेनामी परकीय नागरिकांचा सहभाग, सामरिक आणि पायाभूत क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘अडाणी यांच्या कंपन्या’ आणि त्याचा संभाव्य दुष्परीणाम हे मुद्दे देशाची अर्थववस्था व सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे व गंभीर आहेत.

अदाणी ऊद्योग समुहाच्या ‘न्यायालयीन चौकशी आयोगाच्या’ कक्षा मर्यादित असुन, न्यायालयीन समितीची जी कार्यकक्षा ठरवून दिली जाते तेवढ्याच प्रश्नांचा न्यायालयीन चौकशी समिती विचार करते. न्यायालयीन चौकशी ही गोपनीय प्रक्रिया असून जनता आणि माध्यमांना कोर्टापुढे अंतिम अहवाल सादर केल्यावर व कोर्टाने तो जाहीर केल्यावरत तो जनतेस समजतो.

मात्र जेपीसी कडे चौकशीचे विशेषाधिकार असतात. जेपीसी संबंधितांना साक्षीसाठी बोलावू शकते. पुरावे, कागदपत्रे, करार इ. सरकारला हजर करण्यास सांगू शकते. जेपीसी यंत्रणांना चौकशीचे आदेश देऊ शकते, समिती सदस्य देशहिताच्या मुद्द्यांवर सर्व कागदपत्रे तपासु शकतात व त्याचा अहवाल (Public Domain) ‘सार्वजनिक कक्षेत’ येतों व सरकारला त्यास ऊत्तरदायी रहावे लागते असे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

जेपीसी मागणीसाठी स्वाक्षरी आंदोलन

2)२०१९ लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर (जम्मु-काश्मीर मध्ये भाजपच्या एकहाती राष्ट्रपती राजवटीची सत्ता असतांना) पुलवामा आतंकी हल्ला होतांनाच्या ‘अक्षम्य सुरक्षा त्रुटी व प्रश्न’ समोर आले.  काँग्रेस’सह विरोधकांनी ऊपस्थित केलेले प्रश्न व आक्षेपांना तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिकांच्या मुलाखतीतुन आरोपांना पृष्टीच मिळाली आहे. त्या सर्व आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणीही तिवारी यांनी केलई आहे.

स्फोटके भरलेली कार खरेच आठ दिवस फिरत होती…? सीआरपीएफ जवानांना विमानाने का नेले नाही..? रस्त्याने नेण्याचे कारण काय..? तदनंतर ‘सर्जीकल स्ट्राईक’ने झालेल्या बालाकोट हल्ल्यात पाकिस्तानची काय हानी झाली? (सर्जीकल स्ट्राईकचे प्रमुख) व तत्कालीन तिन्ही सेनांचे प्रमुख जन. बिपीन रावत यांचे अपघाती निधन बाबत काहीच चौकशी का नाही(?) तसेच त्यांचे हेलीकॅाप्टर सुरक्षेबाबत कोणासही जबाबदार का धरण्यात आले नाही? का एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही? या सर्व प्रश्नांची उकल झाली पाहिजे. तत्कालीन राज्यपाल मलीकांच्या पुलवामा विषयक आरोपांवर ही जेपीसी नेमुन सत्य जनत समोर आले पाहीजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.  

पुलवामा चौकशी मागणी साठी स्वाक्षरी आंदोलन

3)कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाजप नेता खा. ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर राष्ट्रीय महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप आहेत. आंदोलक व महीला पत्रकार साक्षी जोशीवर दिल्ली पोलिसांनी भ्याड हल्ला केला. मोदी सरकार अनेक खेळाडू, महीला संघटनांच्या आंदोलनाकडे बेदरकारपणे पहात असुन, असंवेदनशील व अहंभावाने, मुजोरीने व निर्भयतेने या कडे पहात असून अत्याचारी गुन्हेगार आरोपींस पाठीशी घालत आहे.

भाजप खासदार ब्रिजभूषणसिंग यांचे अटकेच्या मागणीसाठी स्वाक्षरी आंदोलन

प्रचंड खर्चिक ठरलेल्या व देशात प्राघान्यक्रम नसलेल्या कोट्यावधींच्या “सेंट्रल व्हीस्टा” (नवे संसद भवन)चे ऊदघाटन करण्याचा धाट पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः घातला असुन त्या द्वारे होणारे “स्वतःच्या जाहीरातींचे कोट्यावधींचे प्रदर्शन” हे शेवटी “नागरी कररूपी पैशांतुन” केले जाणार आहे.हा सर्व प्रकार निंदनीय आहे.

स्वतः सोडून, इतर संविधानीक पदांवरील राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती इ चे छायाचित्र वा नामोल्लेख देखील मोदी सहन करत नाहीत. राज्याचे भाजप प्रणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मा द्रौपदी मुर्मु असल्याचे एका मुलाखतीत म्हंटल्यामुळे स्वतः मोदींनी त्याचा धसका घेतला आहे. त्यामुळे संविधानीक परंपरेपेक्षा ‘राजकीय हेतुने व स्वार्थी इच्छेने’ नविन संसद भवनाचे ऊदघाटन महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे हस्ते करण्याचे ते टाळत आहेत, हे निंदनीय आहे. या करीतां स्वाक्षरी आंदोलनात सहभागी होणे गरजेचे आहे.

नविन संसद भवनाच्या ऊदधाटनास महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना निमंत्रीत करण्यासाठी स्वाक्षरी आंदोलन

५)’नव्या संसद भवनवर, अशोक चक्राच्या माध्यमातुन, मानबिन्दू असलेल्या “तीन सिंहांचे बोध चिन्हातील” ‘सत्यमेव जयते’ ब्रीद वाक्य काढण्याचा, तसेच निव्वळ नवा भारत च्या कथित नावा खाली “सिंहाच्या प्रस्थापित प्रतीमा (भावमुद्रा)” बदलण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न निंदनीय आहे. देशाचे परंपरेनुसार, ७० वर्षे प्रचलित असलेले ३ सिंहांचे ‘सत्यमेव जयते’ लिखीत अशोक चक्र” हे बोध_चिन्हच् नविन संसद भवनावर कायम करण्यासाठी स्वाक्षरी आंदोलन.

वरील ५ ही विषयांसह, सरकारी नोकर भरती धोरण, वाढती महागाई, बेकारी, राजधिष्ठीत भ्रष्टाचार इ.च्या विरोधात, जागरुक विरोधकांच्या मागण्यांस पाठींबा देण्याशाठी व समर्थनासाठी स्वाक्षरी आंदोलनात सहभागी व्हा जबाबदार, जागरूक व लोकशाही प्रेमी पुणेकर नागरिक राज्यघटनेने दिलेल्या प्रत्येक हक्कासाठी, अधिकारांसाठी आणि जबाबदाऱ्यांसाठी नागरिक म्हणून रस्त्यावर उतरणे वा किमान निर्भीडपणे मत व्यक्त करणे काळाची गरज आहे. न्याय आणि लोकशाही  घरपोच येत नाही ते मिळवण्यासाठी जागरूक नागरिक म्हणून आपल्या सुरक्षीत भवितव्यासाठी एक पाऊल पुढे येऊन व्यक्त व्हावे लागेल, असे आवाहन तिवारी यांनी केले आहे.