मुंबई: आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघ पुनरचना विधेयकावरून (Delimitation Bill) देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. जर संसदेतील मतदारसंघांच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (शरद पवार गट) या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा असेल, असे स्पष्ट संकेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले आहेत . विशेष म्हणजे, केवळ आपलाच गट नाही, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), डीएमके आणि खुद्द काँग्रेस देखील या विधेयकाच्या बाजूने उभी राहील, असा मोठा दावा सुळे यांनी केल्याने या संवेदनशील मुद्द्यावर विरोधकांमध्ये एकवाक्यता आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, हे विधेयक पुन्हा मांडले गेल्यास आणि त्यात जागा वाढवण्याची तरतूद असल्यास विरोधक सकारात्मक भूमिका घेतील, असे त्यांनी सांगितले आहे. ५० टक्के जागा वाढल्यास मतदारसंघांची मोठी पुनरचना होईल, ज्यामुळे आगामी निवडणुकांचे संपूर्ण गणित बदलू शकते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, सुप्रिया सुळे यांच्या या दाव्यामुळे इंडिया आघाडीतील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सुळे यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. काँग्रेस पक्षाची अधिकृत भूमिका काय असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसलाच असून इतर कोणत्याही पक्षाने त्यांच्या वतीने टिप्पणी करणे उचित नाही, अशा शब्दांत सपकाळ यांनी सुळे यांना सुनावले आहे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीत सर्व घटक पक्षांनी एकत्रित बसून भूमिका ठरवण्यापूर्वी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच संसदेत काँग्रेसची भूमिका मांडली असून, या विधेयकाबाबत देशात अद्याप एकमत झालेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
या विधेयकातील तांत्रिक आणि राजकीय धोक्यांकडे लक्ष वेधताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, हे विधेयक लोकशाहीला काळीमा फासणारे असून भाजपचा हेतू यात शुद्ध नाही. ज्या राज्यांनी प्रगती करत असताना लोकसंख्या नियंत्रणात आणली, त्यांचे प्रतिनिधित्व या पुनरचनेमुळे कमी होऊ शकते, असा कळीचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे . यामुळे दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत असे देशाचे दोन तुकडे होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे .
भाजपवर टीका करताना सपकाळ पुढे म्हणाले की, स्वतःकडे बहुमत असूनही भाजप ज्या पद्धतीने शिवसेना किंवा टीएमसी यांसारख्या पक्षांमध्ये फोडाफोडी करत आहे, त्यामागे हे विधेयक रेटून नेण्याचा त्यांचा अट्टाहास आहे. भाजप हा लोकशाही डुबवणारा पक्ष असून त्यांच्या या ‘हेकोरी’ भूमिकेविरोधात विरोधकांची ‘वज्रमूठ’ आजही कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे एका बाजूला सुप्रिया सुळे अटींसह पाठिंब्याची भाषा करत असताना, दुसरीकडे काँग्रेसने या विधेयकाला लोकशाही विरोधी ठरवत संघर्षाचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून जोरदार रणधंदन माजण्याची चिन्हे आहेत.
