पुणे-“शरद पवारांना हे चांगलं माहिती आहे की देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. ते केवळ महाराष्ट्रात गेलेलं आहे. परंतु, हा या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो नाकर्तेपणा सुरू आहे. या राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही. जोपर्यंत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.
पुण्यात माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार चालढकल करते आहे. जोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोवर या सरकारला कारणे सांगायचे आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही.
“मराठा आरक्षणाच्यावेळी आम्ही चार महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार केला होता. सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे. ओबीसींना फसवण्याचं काम या सरकारमध्ये सुरू आहे. तसेच, असं जर कुणी सांगत असेल की केंद्र सरकारची जनगणनेला परवानगी नाही, तर यापेक्षा मोठी दिशाभूलच नाही. याच कारण इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही. आम्ही ज्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा केला होता. कुणाची परवानगी घेतली होती? कोणाचीच नाही. शंभर टक्के हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्वोच्च राज्याला निर्देश दिले आहेत की इम्पिरिकल डाटा तयार करा, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. केंद्राकडे जायची गरजच नाही, सगळा खोटेपणा सुरू आहे.” अशा शब्दांमध्ये यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
बैलगाडा शर्यतीची स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारकडून कुठलेही प्रयत्न नाही
बैलगाडा शर्यतीच्या स्थगितीबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात आमचं जेव्हा महाराष्ट्रात सरकार होतं त्यावेळी, आम्ही त्याचा कायदा केला होता. दुर्दैवाने त्या कायद्याला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि ती स्थगिती मिळाल्यानंतर आता हे नवीन सरकार आल्यावर, ती स्थगिती उठवण्यासंदर्भात कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. आता आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना देखील भेटणार आहोत आणि ही सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासंदर्भात आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. आमच्या काळात जो काही त्याबाबत अभ्यास झाला होता, त्याचा अहवाल देखील मला दिलेला आहे. जो सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्वाचा असणार आहे, असं मला वाटतं. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच, राज्य सरकारला विनंती आहे की राज्य सरकारने लोकांची भावना समजून घेऊन, यामधून कसा मार्ग काढता येईल. हा प्रयत्न करावा”
