पुणे-आमचा कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाला विरोध नाही तर संपूर्ण आरक्षणालाच विरोध आहे. गेल्या 70 वर्षांत आरक्षणाचा नक्की के फायदा झाला यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारने समिति नेमावी आणि आरक्षणाचा फेरविचार करून आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका ब्राह्मण महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी ही माहिती दिली. सरकारने गायकवाड आयोग खुला करून आरक्षण पद्धतीबाबत समाजातील तज्ज्ञांची मते विचारात घ्यावीत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक समिती नेमण्याचे आदेश द्यावेत.ही समिती आरक्षणामुळे गेल्या 70 वर्षात कोणत्या समाजाचा फायदा झाला आहे, याचे सर्वेक्षण करेल. एखाद्या समाजाला आरक्षणाचा फायदा होत असेल तर त्या समाजाच्या मदतीसाठी कोणत्या पर्यायी उपाययोजना करता येतील. परंतु, एखाद्या समाजाला आरक्षणाचा फायदाच झाला नसेल तर ते अपयशी ठरले, असे म्हणावे लागेल, अशी भूमिका ब्राह्म महासंघाने मांडली आहे.
आरक्षण हे जातीतील गरिबांसाठी का पूर्ण जातीसाठीच? घटनाकारांना काय अपेक्षित होते हे केंद्र सरकार ने स्पष्ट करावे. निकष पूर्ण करणाऱ्याला पुढील संधी असे असताना निकष खाली का आणले गेले? 50% टक्के पेक्षा जास्त नसावं याचा अर्थ आरक्षण 50% पाहिजेच असं आहे का ?, मला नोकरीची /शिक्षणाची संधी मिळाली तर माझा, कुटुंबाचा फायदा होईल पूर्ण जातीचा, समाजाचा कसा ?, असे अनेक सवाल ब्राह्णण महासंघाने याचिकेत उपस्थित केले आहेत.
आजपर्यंत न्यायालयात केवळ आम्हाला आरक्षण द्या किंवा त्यांना देऊ नका, अशा मागण्यांसाठीच याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र, जातीवर आरक्षण न देता आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे, ही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे आनंद दवे यांनी सांगितले.
Source : tv9
