पुणे– पदवीच्या परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्य सरकारला या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता हे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. अधिकार नसताना राज्यात परीक्षा रद्द करण्याचा चुकीचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकार लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळले असून विद्यार्थ्यांना झालेल्या भयानक मानसिक त्रासाबद्दल उच्चशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
पाटील म्हणाले, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परीस्थितीत फार तर परीक्षा पुढे ढकलता येईल पण पूर्णपणे रद्द करता येणार नाही, असे स्पष्ट असताना महाविकास आघाडी सरकारने युवा सेनेच्या मागणीवरून आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तशी घोषणा केली व पाठोपाठ त्याविषयीचा शासन निर्णयही जून महिन्यात जारी झाला. परिणामी पदवीच्या अंतिम वर्षाचे राज्यातील लाखो विद्यार्थी गाफील राहीले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे परीक्षा घ्यावी लागणार असल्याने या विद्यार्थ्यांना पुन्हा तयारी करावी लागेल. या सर्व अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारने घेतली पाहिजे.
