मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला तब्बल २.८७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश (डिव्हिडंड) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा लाभांश ठरला असून, यामुळे सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, आरबीआय ही नफा कमावण्यासाठी काम करणारी संस्था नसली, तरी रुपयाचे मूल्य टिकवण्यासाठी आणि बाजारातील तरलता (Liquidity) व्यवस्थापित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे बँकेला हे प्रचंड उत्पन्न मिळाले आहे.
उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आणि रुपयाचा बचाव
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे एकूण उत्पन्न ४.२८ लाख कोटी रुपये इतके नोंदवले गेले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी अधिक आहे. या विक्रमी उत्पन्नामागे ‘रुपयाचे संरक्षण’ हे प्रमुख कारण ठरले. जागतिक स्तरावरील युद्धे, टॅरिफ आणि परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारपेठेतून काढलेला पैसा यामुळे रुपया डॉलरच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी घसरला होता. हा तोल सावरण्यासाठी आरबीआयने आपल्या साठ्यातील तब्बल १९५ अब्ज डॉलर्सची विक्री केली. पूर्वी कमी दराने (उदा. ७५ रुपये) खरेदी केलेले डॉलर्स वाढलेल्या दराने (उदा. ९५ रुपये) विकल्यामुळे बँकेला १.६९ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला.
उत्पन्नाचा दुसरा मोठा स्रोत म्हणजे सरकारी बॉन्ड्सवरील व्याज. डॉलर्सच्या विक्रीमुळे बाजारात रुपयाची कमतरता निर्माण झाली होती, ती भरून काढण्यासाठी आरबीआयने ९ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी बॉन्ड्स खरेदी केले, ज्यावर बँकेला १.१८ लाख कोटी रुपये व्याज मिळाले. याशिवाय, परदेशी सिक्युरिटीज आणि ठेवींवरही बँकेने १.३५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळवले.
खर्च आणि तरतुदी
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या एकूण उत्पन्नापैकी सुमारे एक तृतीयांश म्हणजेच १.४१ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये नोटांच्या छपाईसाठी ४,८७५ कोटी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी १०,१३६ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मात्र, खर्चाचा मोठा हिस्सा हा ‘तरतुदीं’साठी (Provisions) वापरण्यात आला. गुंतवणुकीचे मूल्य कमी झाल्यामुळे आणि परकीय चलनाच्या व्यवहारांमधील जोखमीसाठी बँकेला १.०९ लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवावे लागले.
रिझर्व्ह फंड आणि राजकीय चर्चा
या मोठ्या लाभांशामुळे आर्थिक क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपला आपत्कालीन राखीव निधी (Contingent Risk Buffer) ७.५ टक्क्यांवरून कमी करून ६.५ टक्क्यांवर आणला आहे, ज्यामुळे सरकारला जास्त निधी देणे शक्य झाले. काही अर्थतज्ज्ञांनी यावर चिंता व्यक्त केली असून, आरबीआय हे सरकारचे ‘एटीएम’ बनू नये, असे मत मांडले आहे.
ऐतिहासिक तुलना केल्यास, २००४ ते २०१४ या युपीए सरकारच्या काळात आरबीआयकडून सरकारला सुमारे २ लाख कोटी रुपये लाभांश मिळाला होता. मात्र, मोदी सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात हा आकडा १२ लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. हा निधी देशाच्या विकासासाठी वापरला जाणार की केवळ वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्यासाठी, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे
 आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुपयाचा बचाव आणि सरकारी बॉन्ड्सवरील व्याजातून आरबीआयला हा मोठा जॅकपॉट कसा मिळाला, सविस्तर वाचा.){kind=link}