पुणे-शिक्षणाला गुणवत्तापूर्ण आणि जीवनोपयोगी बनवणे, हे आजही आपल्या धोरणात अग्रस्थानी आहे. पुढची पिढी आत्मनिर्भर भारतासाठी आणि नवनिर्माणासाठी सज्ज होण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणजे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० होय. देशात किमान शिक्षणाचा टक्का वाढत असला तरीपण, गुणवत्तेच्याबाबतीत काही प्रमाणात प्रश्नचिन्ह आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारणेवर भर देण्यात आल्याचे मत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी चेअरमन प्रा. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले.
एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या आय. क्यू. ए. सी. विभाग, स्कूल ऑफ होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ एज्युकेशन आणि रिसर्च यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित नवीन शैक्षणिक धोरण आणि व्यावसायिक नीतिशास्त्र या विषयावरील कार्यशाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी अजिमजी प्रेमजी फाऊंडेशनचे माजी सल्लागार श्री. प्रशांत कोठाडिया, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अनंत चक्रदेव, स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ होलिस्टिक डेव्हलपमेंटचे संचालक डॉ अतुल पाटील, डॉ. रमाकांत कपले यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
सुखदेव थोरात म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार पदवी शिक्षणाचा प्राप्त काळ बदलला आहे. पब्लिक आणि खासगी विद्यापीठाच्या धोरणात बदल करून बहु-विषयक अभ्यासक्रम, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्राधान्य, विद्यार्थ्यांचे सर्वांगिण विकास करणारे शिक्षण आदी विषयांवर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. या पूर्वी 1968 राधाकृष्णन आणि कोठारी आयोग, 1986 चे शैक्षणिक धोरण आणि 1992 च्या सुधारणांवर कोठारी आयोगाच्या शिफारसींचा प्रभाव असल्याचे दिसून येते. तीन वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम कोठारी आयोगानी सांगितला होता, मात्र आता चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम करण्यात आला आहे. याचा विदेशात शिक्षणाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ होऊ शकतो. विद्यापीठीय शिक्षणात एकात्मक प्रणालीसोबत बहु-विषयक अभ्यासक्रम आणि अत:विषयक अभ्यासक्रम नव्या शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्टये आहेत.
प्रा. प्रशांत कोठाडिया म्हणाले, भारतात तब्बल ३४ वर्षांनंतर नव्याने शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल स्वीकारून भारताने भविष्यकालीन योजना जाहीर केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास करणे, विद्यार्थ्यांचे स्वयंम मूल्यांकन आणि शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्यांना किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवे असे शिक्षण देणारे धोरण जाहिर करण्यात आले आहे. “१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार आहे.
