पुणे– निवडणुकीच्या माध्यमातून आलेले सरकार हे हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. भाजपला देशातील संघराज्य पद्धतीने संविधान, संघराज्य व्यवस्था, कायद्याचे राज्य ही तत्त्वेच मान्य नाहीत. देशाची संघराज्य एकात्मता, त्यांचे अधिकार यामध्ये केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करत मोदी सरकारने संघराज्य व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव आखला असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
वत्कृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेच्या 146 व्या ज्ञानसत्राचे तिसरे पुष्प पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी गुंफले. हे कै. जयंतराव टिळक स्मृती व्याख्यान होते. केंद्र आणि राज्य संबंध हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. हे ज्ञानसत्र ऑनलाईन होत आहे.
देशात काँग्रेसची सत्ता जाऊन 2014 आणि 2019 मध्ये पूर्ण बहुमत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता आली. भाजपला देशातील संघराज्य पद्धतीने संविधान, संघराज्य व्यवस्था, कायद्याचे राज्य ही तत्त्वेच मान्य नाहीत. त्यांचे राष्ट्रप्रेम बेगडी आहे, धर्मनिरपेक्षता, समता, बंधुता ही संविधानाने बहाल केलेली तत्त्वे त्यांना मान्य नाहीत. मोदी सरकारकडून संघराज्य व्यवस्था मोडीत काढण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. याची उदारहणे, दिल्लीमध्ये निवडून आलेले आम आदमी पक्षाचे सरकार मोडीत काढण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी नवा कायदा करून येथील निर्णयाचे अधिकार उपराज्यपालांकडे देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.
देशामध्ये ज्या राज्यात भाजप व्यतिरिक्त अन्य पक्षांची सरकारे आहेत, त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपातून ही सरकारे कशी पडतील, यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये केंद्राच्या अखत्यारित असणार्‍या संस्थांचा अमर्याद वापर करण्यात आला. सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या माध्यातून हे प्रयत्न करण्यात आले. ऑपरेशन कमळच्या नावाखाली, या संस्थांची भीती दाखवून आमदार फोडण्यात आले. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणची नागरिकांनी निवडणून दिलेली सरकारे भाजपकडून पाडण्यात आली.हा केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर होता असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
संघराज्य पध्दती मोडित काढण्याचा प्रयत्न, इतर पक्षांच्या सरकारचे पंख छाटण्याचे काम भाजपच्या केंद्रातील सरकारने नेहमीच केले आहे. गोवा, माणिपुर राज्यात सर्वातजास्त जागा मिळालेल्या पक्षांना सत्तेपासून मागे ठेवण्यात आले. जम्मू काश्मिर राज्यामध्ये राजकीय लाभासाठी तत्वहीन युती करण्यात आली. यानंतर ही युती तोडून जम्मू काश्मिरचे विभाजन करण्यात आले. जम्मू काश्मिरमधील अन्य पक्षाच्या नेत्यांना तुरूंगात टाकले. नागरिकता सुधारणा कायदा, कृषी कायदे, अशा प्रकारे राज्याच्या अधिकार्‍यांची पायमल्ली, करणारे हुकूमशाही राजकारण सध्या सुरु असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. देशात 1990 नंतर प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढला होता. विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आली. त्यामुळे भाषिक आणि प्रांतिम मुद्यांवर राजकारण सुरु झाले. यामुळे केंद्रीय स्तरावर राज्याचे प्रश्न मांडण्याचे एक व्यासपीठ निर्माण झाले. राज्यात एका पक्षाची सत्ता आणि केंद्रात दुसर्‍या पक्षाची सत्ता असे चित्र मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाले असेही चव्हाण म्हणाले.
आपल्या संविधानाचा पाया ही संघराज्य व्यवस्था आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावर कायदे करण्याचे अधिकार संविधानाने ठरवून दिलेले आहेत. घटनातज्ञांच्या मते संघराज्य व्यवस्थेमुळे वेगवेगळे मतप्रवाह हे लोकशाही रुजवण्यासाठी ही महत्वाची संघराज्य व्यवस्था आहे. स्वातंत्र्यपुर्व काळात देशात 550 विविध संस्थाने होती. धार्मिक आणि जातीय प्रवाह असल्यामळे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी संघराज्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी यावेळी अनुकूलता होती. संविधान निर्माण करताना सुध्दा याचा विचार करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले.
