पुणे- मराठा आरक्षण आणि मराठा आरक्षणासंबंधी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासंदर्भात सूचना वजा मागण्यांचे पत्र मराठा सेवा संघाच्या वतीने खासदार नारायण राणे यांना आज पुण्यात देण्यात आले. मराठा सेवा संघाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र कुंजीर, पुण्याचे अध्यक्ष सचिन आडेकर , दशहरी चव्हाण यांनी याबाबतचे सविस्तर पत्र नारायण राणे यांच्याकडे सुपूर्द केले आहे.
या पत्रामध्ये खालील मागण्या केल्या आहेत
१) मराठा समाजास आपल्या पक्षाची सत्ता असताना मिळाले एस.ई.बी.सी. आरक्षण टिकवणेकरिता केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सहाय्याने कायदा करून घटनेत दुरुस्ती करून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून मान्यता घेऊन आरक्षणाची टक्केवारीची मर्यादा वाढविणे, इस.ई.बी.सी. या वर्गातील आरक्षणास मा. राष्ट्रपतींकडून मान्यता घेणे, या करिता राज्यातील सत्ताधारी पक्षव विरोधी पक्ष यांचे सर्व खासदार, आमदार विविध पक्षांचे अध्यक्ष यांचे संयुक्त निवेदन तयार कमिटींगद्वारे वा कसे ही मा. पंतप्रधान मा राष्ट्रपती व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांची मान्यता मिळविणे. आरक्षणाची टक्केवारी मर्यादा वाढविणेबाबत विविध राज्यांची मागणी आहे व ती मंजूर झालेस आपल्या पक्षाला याचे श्रेय निश्चित मिळेल व इतर पक्ष हो यास मान्यता देतील अशी आशा आहे.
२) मुद्दा क्र. १ प्रमाणे एस.ई.बी.सी. आरक्षण टिकविण्यात जर अडचणी वाटत असतील तर महाराष्ट्रातील ओ.बी.सी. आरक्षणाची टक्केवारी ३२ आहे याचा आढावा घेऊन तसेच मराठा समाज हा ओ.बी.सी. ह्या वर्गात मोडत असून सद्याचे ओ.बी.सी. आरक्षणात मराठा समाजाचा लोकसंखेच्या प्रमाणात योग्य ती टक्केवारी देवून समाविष्ट करावा. ओ.बी.सी. समाविष्ट घटक जातींची जनगणना करून त्यांना त्यांचे लोकसंख्येच्या ५०% इतके आरक्षण देवून मराठा कुणबी समाजास ओ.बी.सी. दर्जा देवून समाविष्ट करावे.
तसेच केंद्राच्या यादीत ओ.बी.सी. मध्ये मराठा समाजाचा समाविष्ठ करणेसाठी राज्य मागास वर्ग आयोग, राज्य मंत्रीमंडळाची शिफारस करून केंद्रीय मागास वर्ग आयोगाची शिफारस घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय घ्यावा याकरिता आपल्या पक्षाने योग्य ते प्रयत्न करावेत.
३) आपल्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारसीवरून राज्य शासनाने दिलेले इ.एस.बी.सी. आरक्षण त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या नोकऱ्या तसेच एस.इ.बी.सी. आरक्षणामुळे ज्या विद्यार्थी पात्र आहेत अशांना त्या त्या प्रकारात प्रवेश व जे उमेदवार पात्र आहेत फक्त नोकरीत समाविष्ट करून घ्यायचे आहेत ते त्वरित करून घेणेसाठी विरोधी पक्ष म्हणून आंदोलन उभे करावे किंवा राज्य सरकारवर दबाव आणावा.
४) आपल्या पक्षाने निर्मान केलेली सारथी संस्था ही अद्यापही स्वायत्तेने कार्यरत झालेली नाही. संस्थेवर प्रशासकीय निवृत्त आय.ए.एस. अधिकारी हे कोणत्याही प्रकारे कार्यरत असल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे त्यांना तेथून कमी करून त्या ठिकाणी समाजाच्या प्रश्नांची जाण असलेल्या व्यक्तींना त्या ठिकाणी घ्यावे. पी.एच.डी. फेलोशीप करणारे विद्यार्थी यांना न्याय मिळत नाही. इतर संस्थामधून वेगळे नियम व सारथीला वेगळा नियम लावले जात आहेत यास सारबीचे प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार असून त्यांचे निलंबन करणेची मागणी करावी.
५) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक बरखास्त केलेले आहेत तरी त्या ठिकाणी सक्षम व्यक्तींची नेमणुक करून ते कार्यरत करावे.
६) कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास एस.इ.बी.सी. किंवा ओ.बी.सी. प्रवर्गात समाविष्ठ करून आरक्षण मिळालेच पीहीजे. आर्थिक आरक्षणाची मागणी ही आपल्या पक्षाशी संबंधित घटक पक्ष मागणी करित आहेत. यामुळे समाजात दुफळी पाडण्याचे प्रयत्न भा.ज.पा. करीत आहे अशी समाजात धारणा होत चालली आहे.
७) महाराष्ट्र शासनात पदोनतीमधील आरक्षण असू नये असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय असून त्यावर कोणतीही स्थगिती नसताना त्याची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने होत नाही तरी त्यास आपल्या पक्षाचा पाठिंबा देवून त्वरित पदोशत्तीने कोणतेही आरक्षण न ठेवता पदे भरण्यात यावीत.
८) भाजपा पक्षातर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करावी.
यामुळे संपूर्ण देशात ३/४ बहुमत असलेल्या पक्षाची सत्ता असताना देखील महाराष्ट्रात मराठा समाजाची फरफट होत आहे, याकडे या पत्राद्वारे लक्ष वेधू इच्छितो, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
