पुणे(प्रतिनिधि)—पुण्यातील कल्याणीनगर भागात शनिवारी रात्री झालेल्या ‘हीट अँड रन’ प्रकरण तापलेले असताना आणि यावरून पुणे पोलिस टीकेचे धनी होत असताना राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र पुणे पोलिसांची पाठराखण केली आहे. पोलिसांनी सर्व घटनेचे पुरावे बाल न्याय मंडळाला दिले. पण तरीही बाल न्याय मंडळाने दिलेला निकाल हा पोलिसांसाठी धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक होता, असं वक्तव्यही त्यांनी केलं आहे. दरम्यान, याप्रकरणी कोणालाही सोडलं जाणार नाही, पोलीस पुन्हा वरच्या कोर्टात जातील, असे फडणवीस म्हणाले.
पुण्यातील कल्याणीनगर भागात शनिवारी रात्री झालेल्या ‘हीट अँड रन’ प्रकरण चांगलेच तापले आहे. पुण्यातील धनाढ्य बिल्डर विशाल अग्रवाल याच्या मुलाने भरधाव पोर्शे कार चालवत दुचाकीवरून जात असलेल्या आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या दोघांना उडवले होते. त्यामध्ये अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा हे दोघेजण ठार झाले आहेत. त्याला १५ तासांच्या आत जामीनही मिळाला. पोर्श कार चालवून दोघांना धडक देऊन ठार करणाऱ्या मुलाला जामीन मिळाल्याने सोशल मीडियातून आणि समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गरीबांचा जीव स्वस्त झाला आहे का? बड्या उद्योजकांसाठी प्रशासन मवाळ का असा प्रश्न विचारण्यात येतो आहे. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी थेट पोलिस आयुक्तालयात दाखल झाले आणि त्यांनी याप्रकरणी पोलिस आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, पुण्यात जी अतिशय गंभीर घटना घडली त्या घटनेबाबत आपल्याला कल्पना आहे की, एका अल्पवयीन मुलाने गाडी चालवत असताना अपघात केला आणि दोघांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर घडलेल्या घटनांबाबत लोकांमध्ये एक संताप आणि नाराजी पाहायला मिळाली. या संदर्भात आज मी पोलीस विभागाची बैठक घेतली. आतापर्यंत काय घडलं आहे, पुढची कारवाई काय त्यासोबत अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय करता येईल, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.”
फडणवीस पुढे म्हणाले, माहिती घेतल्यानंतर पुणे पोलिसांनी योग्य कारवाई केल्याचे दिसते आहे. पोलिसांनी सर्व घटनेचे पुरावे बाल न्याय मंडळाला दिले. पण तरीही बाल न्याय मंडळाने दिलेला निकाल हा पोलिसांसाठी धक्कादायक होता.” “मुळातच ही घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत जो रिमांडचा अर्ज दाखल केला होता, त्यात अतिशय स्पष्टपणे कलम ३०४ नमूद करण्यात आले आहे. स्पष्टपणे लिहिलं आहे की, हा जो मुलगा आहे तो १७ वर्षे ८ महिन्यांचा असल्यामुळे निर्भया कांडानंतर कायद्यामध्ये ज्या सुधारणा (अमेंडमेंट) झाल्या त्यामध्ये १६ वर्षाच्यावरचे जे मुलं असतील त्यांना गंभीर गुन्ह्यामध्ये (‘हेनियस क्राईम’) प्रौढ (अॅडल्ट) म्हणून वागवलं (ट्रीट केलं) जाऊ शकतं. रिमांड अॅप्लिकेशनही माझ्याकडे आहे. त्यामध्ये “कलम ३०४ ए नाही तर हा कलम ३०४ च पोलिसांनी नमूद केलं होतं. दुर्देवाने बाल न्याय मंडळाने वेगळी भूमिका घेतली आणि पोलिसांचा आरोपीला ‘अॅडल्ट ट्रीट’ म्हणून करण्याचा अर्ज बाजूला ठेवला. रिमांडच्या अर्जावर त्यांनी सौम्य दृष्टी (लिनियल्ट व्ह्यू) घेत १५ दिवस सोशल सर्व्हिस करा, डिअॅडिक्शन करा, अशाप्रकारच्या गोष्टी त्यामध्ये लिहिल्या. खरं म्हणजे हा पोलिसांकरता एक धक्का होता. कारण पोलिसांनी सर्व पुरावे दिले आहेत. कुठल्या हॉटेलमध्ये तो आहे, काय केलं आहे, गाडीचे पुरावे दिले आहेत”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जिथपर्यंत जावं लागेल तिथपर्यंत जाण्याची पोलिसांची इच्छा
पोलिसांनी कोणत्या हॉटेलात आहे, काय केलं, वयाचे पुरावे दिले, गाडीचे पुरावे दिले, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि दुरुस्ती दिल्यानंतर ज्युवेनाईल बोर्डाने आश्चर्यकारक भूमिका घेतली. त्यामुळे वरच्या कोर्टात अर्ज केला. कोर्टाने या संदर्भात सांगितलं की या बाबत ज्युवेनाईल कोर्टात जावं लागेल. या कायद्यात त्यांची ऑर्डर रिव्ह्यू करण्याचा अधिकार ज्युवेनाईल बोर्डाला आहे. त्यांनी नाही केलं तर आमच्याकडे या. आम्ही अर्ज केला. आज किंवा उद्या या ऑर्डरवर सुनावणी होईल. वरच्या कोर्टाचा दृष्टीकोण पाहता ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्ड ऑर्डर देतील. नाही दिली तर आम्ही वरच्या कोर्टात जाऊ. या प्रकरणात जिथपर्यंत जावं लागेल तिथपर्यंत जाण्याची पोलिसांची इच्छा आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
वडिल विशाल अग्रवाल व पबमालकावर कारवाई
दरम्यान, याप्रकरणी अंडर एजला दारू सर्व्ह केल्याने पहिल्यांदा संबंधित पबरवर कारवाई केली असून चौघांना अटक करण्यात आली आहे. तर, मुलगा अज्ञात असतानाही मुलाला बिना नंबर प्लेटची गाडी दिल्याने वडिलांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणास पोलिसांनी गांभीर्याने घेतले आहे, हे सहज सोडून दिले जाणार नाही, असे फडणवीसांनी पुण्यातील अपघात प्रकरणावर गृह विभागाची भूमिका स्पष्ट केली.
#Juvenile Justice Board’s verdict shocking
