Jain Boarding Case : माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI Activist) विजय कुंभार (Vijay Kumbhar) यांनी पुण्यातील मॉडेल कॉलनी (Model Colony) येथील जैन बोर्डिंगच्या (Jain Boarding) मिळकतीसंदर्भातील वादाप्रकरणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्याकडे थेट पत्राद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणाचा वाद केवळ मिळकतीपुरता मर्यादित नसून, यामध्ये अनेक गंभीर बाबी अंतर्भूत असल्याचा आरोप कुंभार यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहळ (Murlidhar Mohol) यांचा सहभाग असल्याचा दावा कुंभार यांनी केला असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जैन ट्रस्टचा व्यवहार ज्या कंपनीशी झाला आहे, ती कंपनी म्हणजे गोखले लँडमार्क (Gokhale Landmark) असून, मोहळ हे या कंपनीशी अगदी जवळून संबंधित आहेत. या संबंधांचे पुरावे देताना कुंभार म्हणाले की, याच कंपनीच्या कोथरूड (Kothrud) येथील एका प्रकल्पाची जाहिरात मुरलीधर मोहळ यांनी पूर्वी केली होती. इतकेच नव्हे, तर याच कंपनीच्या विश्वस्तांच्या दुसऱ्या एका कंपनीमध्ये मोहळ हे स्वतः ५० टक्के डेसिग्नेटेड पार्टनर (Designated Partner) होते.
मल्टीस्टेट पतसंस्था मोहळांच्या अखत्यारीतल्या (Multistate Co-operative Societies) या संपूर्ण व्यवहाराला संशयास्पद बनवणारा महत्त्वाचा भाग म्हणजे या कंपनीला जैन ट्रस्टचा व्यवहार करण्यासाठी ज्या वित्त संस्थांनी आर्थिक मदत केली, त्या दोन्ही संस्था मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह संस्था आहेत. ज्या मल्टीस्टेट पतसंस्थानी कर्ज दिलं, त्या थेट मुरलीधर मोहळ यांच्या अखत्यारीत येतात असा दावा कुंभार यांनी केला आहे. या पतसंस्था केंद्रीय कायद्याद्वारे चालवल्या जातात आणि त्यांच्यावर केंद्रीय रजिस्ट्रारचे संपूर्ण अधिकार चालतात. या अनुषंगाने त्या थेट मोहळ यांच्याशी संबंधित आहेत. या पतसंस्थांनी या प्रकल्पाला मदत करताना कोणतीही पुरेशी काळजी घेतली नाही आणि मनमानीप्रमाणे कर्ज दिलं, असा गंभीर आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
उच्च स्तरीय दबावाशिवाय व्यवहार शक्य नाही
या व्यवहारातील अनियमितता (Irregularities) स्पष्ट करताना कुंभार म्हणाले की, गोखले लँडमार्कच्या गोखले बिझनेस बे आणि तेजकुंज (Tejkunj) या दोन प्रकल्पांचे कामकाज रेराने (RERA) स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक प्रकल्पासाठी वेगळे बँक अकाउंट असणे आवश्यक असताना, नोटीस देऊनही याचे पालन न केल्याने गेली दोन वर्ष हे प्रकल्प स्थगित आहेत. ही अनियमितता माहिती असतानाही पतसंस्थांनी या नवीन प्रकल्पासाठी कर्ज पुरवठा केला. या वित्त पुरवठा संस्थांनी अनेक गोष्टी न बघता कर्ज मंजूर केले. इतकेच नाही, तर खरेदीखत व्हायच्या आधीच एक-दोन दिवस त्यांचे पैसेही मंजूर झाले होते. तसेच, आधी खरेदीखत झालं आणि नंतर गहाणखत झालं. अत्यंत उच्च स्तरावरील दबाव असेल, तरच असे घडू शकते, असे निरीक्षण कुंभार यांनी नोंदवले आहे. ज्या गतीने हा संपूर्ण कारभार करण्यात आला, तो देखील संशयास्पद असल्याचे कुंभार म्हणाले.
हा संपूर्ण प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असताना, केंद्रीय मंत्री या नात्याने जर एखाद्या मल्टीस्टेट पतसंस्थेने काही चुकीचं केलं असेल, तर त्याची चौकशी करणं किंवा त्या संदर्भात लक्ष घालणं हे मुरलीधर मोहळ यांचं कर्तव्य होतं, परंतु त्यांनी ते पार पाडलं नाही. आपल्याशी त्या व्यवहाराचा काही संबंध नाही, असे सांगून ते मोकळे झाले. बँकांनी किंवा पतसंस्थांनी कर्ज कसं दिलं याच्यामध्ये मुरलीधर मोहळ यांचा हात होता म्हणून, पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी केली आहे की, केंद्र शासनाने (Central Government) या प्रकरणामध्ये लक्ष घालून संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करावी. या चौकशीमध्ये ज्या बँका, पतसंस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक (Builder) यांचा या गैरव्यवहारात काय रोल होता, याची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणाकडे मुरलीधर मोहळ यांनी दुर्लक्ष का केलं, याची चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
